नागरिकत्व कायद्यावर (CAA) राजकीय गदारोळ सुरू असताना, गृह मंत्रालयाने नुकतेच सांगितले की, भारतीय मुस्लिमांना सीएएबद्दल कोणतीही काळजी करण्याची गरज नाही कारण या कायद्याचा भारतीय मुस्लिमांशी काहीही संबंध नाही, त्यांना हिंदू नागरिकांच्या बरोबरीने अधिकार आहेत.

CAA बाबत मुस्लिम आणि काही विद्यार्थ्यांच्या एका संघटनेची भीती दूर करण्याचा प्रयत्न करताना मंत्रालयाने स्पष्ट केले की "या कायद्यानंतर, कोणत्याही भारतीय नागरिकाला त्याचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही कागदपत्र सादर करण्याची आवश्यकता नाही."

गृह मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “भारतीय मुस्लिमांनी सीएए बाबत काळजी करण्याची गरज नाही कारण या कायद्यात त्यांच्या नागरिकत्वावर परिणाम करणारी कोणतीही तरतूद नाही.

नागरिकत्व कायद्याचा सध्याच्या 18 कोटी भारतीय मुस्लिमांशी काहीही संबंध नाही, ज्यांना हिंदू भारतीय नागरिकांसारखेच अधिकार आहेत.''

केंद्राने 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील अनधिकृत स्थलांतरितांना जलद नागरिकत्व देण्यासाठी नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा सोमवारी अधिसूचित केला.

गृह मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “त्या तीन मुस्लिम देशांमध्ये अल्पसंख्याकांवर होत असलेल्या अत्याचारांमुळे संपूर्ण जगात इस्लामची प्रतिमा खराब झाली आहे. तथापि, इस्लाम हा शांतताप्रिय धर्म असल्याने धार्मिक आधारावर द्वेष, हिंसा, छळ यांना कधीही प्रोत्साहन देत नाही.

कायद्याची गरज स्पष्ट करताना मंत्रालयाने सांगितले की, या देशांमध्ये स्थलांतरितांना परत पाठवण्यासाठी भारताचा अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशशी कोणताही करार नाही.

“हा नागरिकत्व कायदा बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या हद्दपाराशी संबंधित नाही,” असे निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे CAA मुस्लिम अल्पसंख्याकांच्या विरोधात आहे ही मुस्लिम आणि विद्यार्थ्यांसह लोकांच्या एका वर्गाची चिंता अनुचित आहे.''

निवेदनात म्हटले आहे की, स्वातंत्र्यानंतर भारतीय मुस्लिमांनी उपभोगलेले अधिकार, स्वातंत्र्य आणि संधी कमी न करता, इतर धर्मातील भारतीय नागरिकांप्रमाणे, सीएए 31 डिसेंबर 2014 रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात आलेल्या लोकांचा छळ संपवेल.