लडाखमध्ये (Ladakh) भारतीय जवानांवर (Indian soldiers) चीन कडून हल्ला करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून 220 पेक्षा जास्त चिनी अ‍ॅपवर बंदी घातली होती. या अ‍ॅपमधून भारतीय लोकांची माहिती आणि गोपनियता चीन चोरून घेत असल्याचे समोर आले होते. यानंतर आता भारत सरकारकडून चिनी स्मार्टफोन (China Smartphones) बनवणाऱ्या कंपन्यांवर बंदीची घालण्याची तयारी मोदी सरकारने (Modi government) केली आहे.

वनप्लस, व्हिवो, ओप्पो, शाओमी सारख्या चायना कंपन्यांना मोदी सरकारने नोटीस पाठविली आहे. स्मार्टफोनमध्ये वापरलेला डेटा आणि सुटे भाग, त्याची यंत्रणा याबाबतची माहिती मागवण्यात आली आहे. त्यामुळे आता चिनी कंपन्यांमध्ये खळबळ जनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

Vivo, Oppo, Xiaomi आणि OnePlus या चिनी कंपन्यांनी भारतीय बाजारपेठेमध्ये 50 टक्के पर्यंत वर्चस्व केले आहे. यांचे स्मार्टफोन भारतीय लोकांसाठी सुरक्षित आहेत का? हे शोधणे महत्त्वाचे आहे. त्यानंतर भारत सरकारकडून या कंपन्यांना त्यांचे स्मार्टफोन तपासणीसाठी मागणी करणारी नोटीस पाठवण्यात येणार आहे.

तसेच दुसरी नोटीस (Notice) ही चिनी कंपन्यांवर कारवाई बाबतची असेल. चीनचे स्मार्टफोन युजरचा डेटा चोरून घेतात असा आरोप गेल्या काही वर्षांपासून केला होता. परंतु कमी किंमत आणि विविध फिचर्स या कारणामुळे हे फोन मोठ्या प्रमाणात विकले जातात. यामध्ये शाओमीसारख्या काही कंपन्यांनी आम्ही भारतीय आहोत, हे यूजरला (user) पटवून देण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी ते त्यांचे स्मार्टफोन भारतातच बनवीत आहेत.

तसेच भारत सरकारकडून Huawei आणि ZTE या इंटरनेटसाठी लागणारे उपकरणे बनविणाऱ्या कंपन्यांना सुद्धा नोटीस पाठविणार आहेत. यामध्ये फक्त हार्डवेअर (Hardware) सोबत सॉफ्टवेअर (Software) डिटेल्सची माहिती मागवण्यात आली आहे.