अग्निपथ योजनेविरोधात (Agnipath Scheme) दिल्ली उच्च न्यायालयात (High Court of Delhi) दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी 25 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सर्व याचिका एकत्र करण्यासाठी सांगितले आहे. अग्निपथ योजनेच्या विरोधात दाखल सर्व याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये 25 ऑगस्ट रोजी सुनावणी करणार आहे. (Adjourning the hearing on petition filed against the Agneepath scheme the Delhi High Court said)

अग्निपथ योजनेबाबत विविध न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये वर्ग केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सशस्त्र दलात भरतीसाठी केंद्र सरकारच्या 'अग्निपथ' योजनेला आव्हान देणाऱ्या सर्व जनहित याचिका हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, सूर्यकांत आणि एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने केरळ, पंजाब आणि हरियाणा, पाटणा आणि उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयांना या योजनेच्या विरोधात दाखल केलेल्या सर्व जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करा, असे सांगण्यात आले आहे. जोपर्यंत दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णय घेत नाही तोपर्यंत निर्णय स्थगित ठेवण्यास देखील सांगितले आहेत.

"या न्यायालयासमोर दाखल झालेल्या तीन रिट याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात हस्तांतरित केल्या जाव्यात आणि घटनेच्या अनुच्छेद 226 नुसार त्यांची संख्या बदलली जावी, असे आमचे मत आहे," असे खंडपीठाने यावेळी म्हटले आहे. सामान्यत: आम्ही याचिकाकर्त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयात नव्याने जाण्याचे स्वातंत्र्य देऊन या याचिका निकाली काढल्या असत्या, परंतु याचिका मागे घेण्याच्या आणि नव्याने दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत विलंब होऊ नये म्हणून आम्ही हे पाऊल उचलण्याचे टाळले.' असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले आहे.