2002 Gujarat Riots: गोध्रा हत्याकांडातील 8 दोषींना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची भूमिका लक्षात घेऊन 4 दोषींचा जामीन अर्ज फेटाळला.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या 8 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली असून त्यांची शिक्षा ट्रायल कोर्टाने कायम ठेवली आहे.

या भीषण घटनेत अयोध्येहून येणाऱ्या 58 यात्रेकरुंना जिवंत जाळण्यात आले. या घटनेनंतर गुजरातमध्ये जातीय हिंसाचार उसळला होता.

यापूर्वी, न्यायालयाने या लोकांचा अर्ज फेटाळला होता. या सर्व लोकांना ट्रायल कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती, मात्र गुजरात हायकोर्टाने नंतर जन्मठेपेत रुपांतरित केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नमूद केले की, या लोकांना ट्रायल कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती, जी हायकोर्टाने बदलली होती.

हायकोर्टाच्या याच निर्णयाला गुजरात सरकारने आव्हान दिले होते. एवढेच नाही तर या दोषींच्या जामीन अर्जालाही गुजरात सरकारने विरोध केला होता. दुसरीकडे, दोषींच्या वकिलांनी सांगितले की, हे लोक यापूर्वी 17 वर्षे तुरुंगात होते.

गुजरात सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, या लोकांनी गंभीर गुन्हा केला आहे.

मेहता पुढे म्हणाले की, या लोकांनी केलेला गुन्हा जितका जघन्य आहे, तितकाच भयंकर आहे. अशा परिस्थितीत या लोकांना जामीन मिळू नये. या लोकांवर टाडा अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यावरुन त्यांच्या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात येते.

दुसरीकडे, 27 फेब्रुवारी 2022 रोजी गोध्रा रेल्वे स्थानकावर पोहोचलेल्या साबरमती एक्सप्रेस ट्रेनच्या काही बोगींना आग लावण्यात आली होती.

या घटनेत अयोध्येहून (Ayodhya) येणाऱ्या 58 कारसेवकांना जिवंत जाळण्यात आले. त्यामुळे गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दंगली झाल्या.

या घटनेतील31 आरोपींना स्थानिक न्यायालयाने दोषी ठरवले असून 63 जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. एकूण 31 दोषींपैकी 11 जणांना फाशीची शिक्षा आणि उर्वरित 20 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.