A wife's decision to sell property in her name without the husband's consent is not treated as cruelty:

एका महत्त्वपूर्ण निकालात, कोलकाता उच्च न्यायालयाने पतीने दाखल केलेली घटस्फोटाची याचिका फेटाळून लावत, विवाह आणि मालमत्तेच्या बाबतीत स्त्री-पुरुष समानतेचे महत्त्व सांगून एक आदर्श ठेवला आहे.

न्यायमूर्ती हरीश टंडन आणि प्रोसेनजीत बिस्वास यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालात असे म्हटले आहे की, पतीच्या संमतीशिवाय पत्नीने तिच्या नावावर असलेली मालमत्ता विकण्याचा निर्णय क्रूरता मानला जात नाही, त्यामुळे वैवाहिक संबंधांमधील महिलांच्या अधिकारांचे समर्थन केले जाते.

"असे दिसते की दोघेही सुशिक्षित आहेत आणि जर पत्नीने पतीच्या परवानगी किंवा परवानगीशिवाय तिच्या नावावर असलेली मालमत्ता विकण्याचा निर्णय घेतला असेल तर ते क्रूरपणाचे ठरणार नाही."

या प्रकरणात क्रूरता आणि त्याग या कारणास्तव घटस्फोटासाठी पतीची याचिका होती. ट्रायल कोर्टाने 2014 मध्ये घटस्फोट मंजूर केला, मुख्यत्वे पतीने संबंधित मालमत्ता खरेदेसाठी पैसे दिले होते आणि पत्नीचे त्यामध्ये कोणतेही योगदान नव्हते.

मात्र, कोलकाता उच्च न्यायालयाने या कल्पनेला आव्हान दिले आणि पत्नीच्या मालमत्तेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार कायम ठेवला.

न्यायालयाने पुढे सांगितले की, पत्नीला तिच्या पतीने मालमत्ता समजू नये, तसेच तिला तिचे निर्णय घेण्यासाठी परवानगीची सक्ती करू नये. असे करताना, पुरुषी वर्चस्वाच्या अस्वीकार्यतेचा दाखला देत तिने समाजातून लैंगिक असमानता दूर करण्याची गरज अधोरेखित केली.

सासऱ्याच्या निधनानंतर संयुक्त बँक खात्यातून पैसे काढण्यासारखे पत्नीचे कृत्य क्रूरतेचे होते, असे दावे नाकारून या निकालाने खटल्यातील इतर पैलूंवरही लक्ष दिले. न्यायमूर्तींना हे आरोप “दूरगामी आणि असमर्थनीय” वाटले.

याव्यतिरिक्त, हे जोडपे त्यांच्या लग्नाच्या सुरुवातीपासूनच नाखूष होते, असा ट्रायल कोर्टाचा दावा न्यायालयाने नाकारला. "लग्नाच्या दोन वर्षातच, त्यांना मुलगी झाली आणि त्यामुळे लग्नाच्या सुरुवातीपासूनच ते आनंदी नव्हते असे म्हणता येणार नाही," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

शेवटी, न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाने दिलेला घटस्फोटाचा हुकूम बाजूला ठेवला आणि घटस्फोटासाठी पतीची याचिका फेटाळून लावली.

“आम्हाला लैंगिक असमानतेची मानसिकता दूर करायची आहे, आणि म्हणूनच ट्रायल कोर्टातील न्यायाधीशांचा निष्कर्ष अस्वीकार्य आणि असमर्थनीय आहे,” उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी विवाह आणि मालमत्तेच्या बाबतीत समानता वाढवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे म्हटले.

"आम्हाला लैंगिक असमानतेची मानसिकता दूर करायची आहे आणि म्हणूनच ट्रायल कोर्टातील न्यायाधीशांचा निर्णय अस्वीकार्य आणि असमर्थनीय आहे," कोलकाता उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.