"पत्नीशी सक्तीच्या संबंधांना बलात्काराचा गुन्हा मानल्यास समाजावर परिणाम होईल", केंद्र सरकारचे सुप्रीम कोर्टात उत्तर

A reply has been filed in the Supreme Court by the Central Government on the decision to declare Marital Rape of wife a crime:

पत्नीशी जबरदस्तीने ठेवलेले शारिरीक संबंधाना बलात्कार घोषित करण्याच्या निर्णयावर केंद्रातील मोदी सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल करण्यात आले आहे. या निर्णयाचा सामाजिक परिणाम होणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

या प्रकरणातील सर्व याचिकाकर्त्यांनी लवकर सुनावणी घेण्यासाठी न्यायालयावर दबाव आणला आहे. हे लोक वर्षभरापासून निर्णयाची वाट पाहत आहेत.

या खटल्यातील वकील करुणा नंदी यांनी सरन्यायाधीश धनंजय वाय चंद्रचूड यांच्यासमोर तारखांची यादी मागितली आहे. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी उत्तर दिले आहे की, घटनापीठाने प्रकरणे निकाली काढल्यानंतर न्यायालय या प्रकरणांची सुनावणी करू शकेल.

घटनापीठांची स्थिती पाहिल्यानंतर ऑक्टोबरच्या मध्यात ही प्रकरणे बोर्डावर घेता येऊ शकतील. ही बाब यादीत असेल, तर सुनावणीच्या चर्चेसाठी केंद्राला दोन दिवसांचा अवधी द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

पण याचिकाकर्त्याला युक्तिवाद मांडण्यासाठी किमान तीन दिवसांचा अवधी लागेल, असे नंदी म्हणाल्या. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, या निर्णयाचे सामाजिक परिणाम होतील.

जुलैमध्ये एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने बलात्कार प्रकरणात पतीला इम्युनिटी देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले होते. कारण त्यावेळी कलम 370 वर सुनावणी सुरू होती. त्यानंतरच या प्रकरणाची यादी देण्याचे मान्य करण्यात आले होते.

यानंतरही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नवीन घटनापीठासाठी प्रकरणांची यादी केली, ज्यामुळे वैवाहिक बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये विलंब झाला.

न्यायालयासमोर अनेक याचिका आहेत, ज्या कलम 375 च्या अपवादाशी संबंधित आहेत. कोणत्याही पुरुषाने आपल्या पत्नीशी बळजबरीने संभोग केल्यास बलात्काराच्या आरोपातून सूट मिळते.

या प्रकरणी जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत ज्यात पतीकडून होणाऱ्या छळाचा बळी ठरणाऱ्या महिलांच्या संरक्षणाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने मे 2022 मध्ये निर्णय घेतला होता, जो अंतिम निर्णयासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रलंबित आहे.

2022 च्या निर्णयाबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशही एकमेकांशी असहमत होते. पत्नीच्या संमतीशिवाय त्याच्याशी लैंगिक संबंध ठेवणे नैतिकदृष्ट्या योग्य नाही, असे न्यायाधीशांनी म्हटले होते.

यात काहीही चुकीचे नसल्याचे दुसऱ्या न्यायमूर्तींनी म्हटले होते. हा खटला कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करत नाही. पत्नीवर बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या एका व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.

संबंधीत प्रकरणात, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मार्च 2022 मध्ये निर्णय मंजूर केला होता. त्यानंतर कर्नाटकच्या तत्कालीन भाजप सरकारने पतीविरुद्ध खटला चालवण्याच्या समर्थनार्थ नोव्हेंबरमध्ये शपथपत्र दाखल केले होते.

त्याच वेळी, 16 जानेवारी रोजी, न्यायालयाने पूजा धार आणि जयकृती एस जडेजा यांची नोडल वकील म्हणून नियुक्ती केली होती जेणेकरून वकिलांना कार्यवाही सुव्यवस्थित करण्यासाठी मदत होईल.

ज्यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याचा सामाजिक परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली होती. त्यानंतर त्यांनी केंद्र आणि राज्यांशी चर्चा केली.

मात्र त्यानंतरही केंद्राकडून याबाबत कोणतेही प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले नाही. त्याच वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2022 मध्ये एका प्रकरणात निर्णय दिला होता. ज्यामध्ये पतीने जबरदस्तीने संभोग केल्यास विवाहित महिलेच्या गर्भधारणेच्या आधारावर गर्भपात कायद्यानुसार तो बलात्कार मानला जाऊ शकतो, असे म्हटले होते.