Shivsena MLA: शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्यात विधानसभाअध्यक्षांकडून होत असलेल्या वेळकाढूपणाबद्दल आज सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यपद्धतीवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी आठवडाभराच्या आत वेळापत्रक निश्चित करा, असेही न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.

तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानेच अपात्रतेसंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असे म्हटले होते. न्यायालयाने यासाठी विशिष्ट कालमर्यादा मात्र निश्चित केली नव्हती. परंतु वाजवी कालावधीत हा निर्णय घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाकडून देण्यात आले होते. न्यायालयाच्या या आदेशांना चार महिने उलटून गेल्यानंतरही विधानसभा अध्यक्षांकडून अपात्रतेबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने नेमका याच बाबीला आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेताना सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यशैलीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर आज याबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी ही याचिका दाखल करत विधानसभा अध्यक्षांनी यासंदर्भात तातडीने निर्णय घ्यावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश द्यावेत, असे म्हटले आहे.

आदेशांचा आदर ठेवा

‘‘ विधानसभेचे अध्यक्ष हा निर्णय अनिश्चितकाळासाठी लांबवू शकत नाही. राज्यघटनेच्या १० व्या परिशिष्टानुसार हा निर्णय घ्यायचा आहे. यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आदरही विधानसभा अध्यक्षांनी राखला पाहिजे,’’ असे सरन्यायाधीशांकडून सांगण्यात आले. यावेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांना उद्देशून म्हणाले, ‘‘ त्यांना (विधानसभा अध्यक्ष) निर्णय घ्यावाच लागेल. ते फार काळ निर्णय लांबवू शकणार नाहीत. ११ मे नंतर विधानसभा अध्यक्षांनी नेमके केले काय?’’ मेहता हे सर्वोच्च न्यायालयात विधानसभा अध्यक्षांची बाजू मांडत आहेत.