A Sessions Court In Mumbai Sets Aside Order Of Maintenance After Knowing That Wife Earn More Than Husband:

पत्नीची कमाई पतीपेक्षा जास्त असल्याने मुंबई सत्र न्यायालयाने नुकतेच एका न्यायदंडाधिकार्‍याने पतीने पत्नीला दरमहा 10 हजार रुपये पोटगी देण्याचा अंतरिम आदेश रद्द केला.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.बी. पवार यांनी निरीक्षण नोंदवले की, पोटगी मंजूर करण्याचा उद्देश विवाहाच्या अपयशामुळे अवलंबून असणारा जोडीदार निराधार होणार नाही यासाठी आहे.

पोटगीच्या रकमेवर निर्णय घेण्यासाठी संबंधित घटकांमध्ये पत्नीच्या वाजवी गरजा, तिच्याकडे स्वतंत्र उत्पन्नाचा स्रोत आहे की नाही, पतीची आर्थिक क्षमता आहे की नाही याची खात्री करणे गरजेचे असते.

मात्र, सध्याच्या प्रकरणात पत्नी आणि पतीने कमावलेल्या उत्पन्नातील तफावत मोठी असून पत्नीने पतीपेक्षा अधिक कमाई केली असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

न्यायाधीश पवार यांनी असे मत मांडले की न्यायदंडाधिकारी यांनी पोटगीचा आदेश देताना पत्नीच्या आर्थिक स्थितीचा विचार केला नाही.

“दंडाधिकार्‍यांनी अंतरिम पोटगी मंजूर केली जी माझ्या मते कायद्याच्या तत्त्वांनुसार नाही. हा आदेश न्याय्य, कायदेशीर आणि वाजवी नसल्याच्या निष्कर्षावर मी आलो आहे,” असे सत्र न्यायाधीश पवार म्हणाले.

या प्रकरणात पत्नीने पतीवर घरगुती हिंसाचार कायद्याअंतर्गत खटला दाखल केला होता. याला पतीने आव्हान दिले होते.

यामध्ये पत्नीने असा आरोप केला होता की, पती सातत्याने मानसिक त्रास देतो. जेव्हा तिने पतीला घटस्फोट मागितला होता तेव्हा पतीने 4 कोटी रुपयांची मागणी केली होती असा आरोपही पत्नीने केला होता.

पतीने हे आरोप फेटाळून लावले आणि उलट आरोप केला की त्याच्या पत्नीचे बाहेर अनेक संबंध होते.

डिसेंबरमध्ये, दंडाधिकारी न्यायालयाने तिला अंतरिम पोटगी मंजूर केली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या पतीने सत्र न्यायालयात अपील केले.

पत्नी आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ आहे आणि स्वत:ला उदरनिर्वाह करण्यासाठी पुरेसे स्वतंत्र उत्पन्न आहे असे आढळून आल्याने सत्र न्यायालयाने हा आदेश बाजूला ठेवला.