केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये सध्या ८ व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) आगमनाची मोठी चर्चा रंगली आहे. जसा हा विषय चर्चेत आला आहे, तसतसे सोशल मीडियावर एरिअरच्या (Arrears) रक्कमेबाबत विविध दावे केले जात आहेत. कर्मचाऱ्यांना ५ लाखांपासून ते १४ लाखांपर्यंत एरिअर मिळेल, अशा चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र, या दाव्यांमागचे नेमके गणित काय आहे आणि वास्तव परिस्थिती काय, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

एरिअरची नेमकी शक्यता आणि कालावधी

सामान्यतः केंद्र सरकार दर १० वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू करते. ७ वा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ रोजी लागू करण्यात आला होता, त्यामुळे १ जानेवारी २०२६ पासून ८ वा वेतन आयोग लागू होण्याची कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा आहे. सरकारने अद्याप अधिकृत तारखेची घोषणा केलेली नाही. जर नवीन वेतन संरचना १ जानेवारी २०२६ पासून लागू झाली आणि प्रत्यक्ष पगारवाढ एप्रिल २०२७ पासून मिळण्यास सुरुवात झाली, तर कर्मचाऱ्यांना सुमारे १५ महिन्यांच्या एरिअरची मोठी रक्कम मिळू शकते.

फिटमेंट फॅक्टर: पगारातील बंपर वाढीचा आधार

एरिअरची नेमकी रक्कम सरकार कोणत्या 'फिटमेंट फॅक्टर'ला (Fitment Factor) मंजुरी देते, यावर अवलंबून असेल. कर्मचारी संघटना सरकारवर ३.६८ चा फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यासाठी दबाव टाकत आहेत. जर हा फॅक्टर मंजूर झाला, तर पगारात मोठी वाढ होईल. उदाहरणार्थ, सर्वात कमी वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा पगार १८ हजार रुपयांवरून थेट ६६ हजार २४० रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. म्हणजेच, दरमहा ४८ हजार रुपयांची वाढ होईल. अशा स्थितीत केवळ १० महिन्यांचा एरिअरही ५ लाखांच्या जवळपास जातो.

उच्च पदस्थ अधिकारी आणि १४ लाखांचा आकडा

केवळ कनिष्ठ स्तरावरच नाही, तर उच्च पदांवरील अधिकाऱ्यांच्या पगारातही मोठी वाढ अपेक्षित आहे. कॅबिनेट सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा पगार २.५ लाख रुपयांवरून ९.२ लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. मासिक वेतनात होणारा हा ६.७ लाखांचा फरक पाहता, जर पगाराची थकबाकी काही महिने जमा राहिली, तर ती सहजपणे १४ लाखांचा आकडा पार करू शकते. थोडक्यात सांगायचे तर, एरिअरची ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या पदावर आणि सरकार अंतिम निर्णयामध्ये कोणता फिटमेंट फॅक्टर स्वीकारते, यावर पूर्णपणे अवलंबून असेल.