आता देशातील पाच राज्यांतील 7287 गावांमध्ये 4G नेटवर्क उपलब्ध होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM modi) यांनी यासाठी 6466 कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर केले आहे. आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली. योजनेनुसार, पुढील 18-24 महिन्यांत या गावांमध्ये 4G नेटवर्क सेवा उपलब्ध होईल. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भातील निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर म्हणाले की, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, महाराष्ट्र आणि ओडिशा या पाच राज्यांतील 44 जिल्ह्यांतील उघड्यावर 4G आधारित मोबाइल सेवा उपलब्ध करून दिली जाईल.

अनुराग सिंह म्हणाले की, 7,287 गावांमध्ये दूरसंचार टॉवर आणि सेवा पुरवल्या जातील, ज्यामुळे लाखो लोकांना कनेक्टिव्हिटी मिळेल. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 6466 कोटी रुपये लागतील, ज्यामध्ये पाच वर्षांच्या परिचालन खर्चाचा समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी निधी USOF द्वारे केला जाईल आणि करारावर स्वाक्षरी झाल्यापासून 18 महिन्यांच्या आत तो पूर्ण करावा लागेल.

ओळखल्या गेलेल्या गावांमध्ये 4G मोबाइल सेवेच्या वितरणाशी संबंधित कामाचे कंत्राट खुल्या स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेद्वारे दिले जातील. आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, महाराष्ट्र आणि ओडिशा या पाच राज्यांतील महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांतील दुर्गम आणि वंचित भागात मोबाइल सेवा पुरवण्याचा प्रस्ताव डिजिटल कनेक्टिव्हिटी वाढवेल, असे प्रकाशनात म्हटले आहे. स्वावलंबन, शिकण्याच्या संधी, माहितीचा प्रसार, कौशल्य विकास, आपत्ती व्यवस्थापन आणि ई-गव्हर्नन्स उपक्रमांसाठी हे उपयुक्त आहे. डिजीटल इंडियाच्या व्हिजनची पूर्तता करताना हे पाऊल एंटरप्राइजेस आणि ई-कॉमर्स सुविधांना प्रोत्साहन देईल, ज्यामुळे शैक्षणिक संस्थांना मदत होईल आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-1 आणि 2 मधील उर्वरित रस्ते आणि पुलाची कामे पूर्ण करण्यासाठी सप्टेंबर 2022 पर्यंत सुरू ठेवण्याच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला आर्थिक व्यवहारांच्या केंद्रीय समितीने मान्यता दिली आहे. समितीने डाव्या विंग अतिवाद प्रभावित क्षेत्रासाठी (RCPLWEA) रस्ता जोडणी प्रकल्प मार्च 2023 पर्यंत सुरू ठेवण्यासही मान्यता दिली आहे. भारत सरकारने 500 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सपाट भागात प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-1 सुरू केली आहे. पूर्व आणि हिमालयीन राज्यातील 250 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांना कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्याच्या उद्देशाने.