आपला गोवा चिमुकला आहे. इतका लहान की, आपल्यासाठी ते एक राज्य जरी असले तरी उर्वरित देशांतल्या एका लोकसभा मतदारसंघा इतकाच त्याचा व्याप. लोकसभेसाठी गोवा जेमतेम दोन खासदार निवडून देतो. तर मग देशभरांतल्या राजकीय पक्षाना गोव्याचे आकर्षण वाटण्यामागचे कारण ते काय? टोळधाड पडल्यासारखे ठिकठिकाणचे पक्ष आपले प्रादेशिक राजकारण सोडून गोव्याच्या दिशेने का धावायला लागले आहेत? असं अचानक गोव्याला कोणतं सोनं चिकटलं आहे?

शिवसेना इथे आली, नंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आली. ते समजण्यासारखं होतं. बांदा आणि पेडणे एकामेकाना खेटूनच तर आहेत आणि महाराष्ट्रातील नेत्याना गोव्यात पाय रोवायला जागा मिळाली तर हवीच आहे. कर्नाटकातील एखाद्या पक्षाने कन्नड मतांचा शोध घेत गोव्यात पाय ठेवला तरीही ते समजून घेता आले असले. आम आदमी पक्षाने येथे यावे ही तर कॉंग्रेस आणि भाजपाला विटलेल्या अल्पसंख्याकांतील काहीजणांचीच इच्छा होती आणि गोव्याच्या राष्ट्रीय प्रवाहातील समावेशाशी समांतर अशीच ती प्रक्रिया होती. हिंदी काय, आता वेळ्ळींतला इरमावही अस्खलितपणे बोलत असतो!

पण शेकडो मैल दूर असलेल्या देशाच्या पूर्व किनाऱ्यावरल्या तृणमूल कॉंग्रेसला गोव्यात यायचे वेध लागावेत आणि त्यासाठी त्यानी कोट्यवधींची राजकीय गुंतवणूक करावी हे मात्र कल्पनेपलीकडले आहे. असे कोणते साम्य आहे दोन्ही राज्यांत? गोड्या पाण्यातले मासे खाणारे बंगाली समुद्री माशांवर जगणाऱ्या गोवेकरांशी कसे काय समरस होतील? त्यांची भाषा अनाकलनीय, त्यांचे उच्चार बुचकळ्यांत पाडणारे. तरीही तृणमूलने गोव्यांत येण्याचे धाडस का करावे?

गोवा तसा नेहमीच परक्याना आपल्याकडे खेचून घेत आलाय. ऐतिहासिक संदर्भ देत मी बसत नाही, पण गोवा वेगळा असल्याचा साक्षात्कार होऊन इथले समुद्रकिनारे व्यापणारी हिप्पी जमात साठीच्या दशकांत येथे आली आणि गोव्यात बदलाचे वारे वाहू लागले. नंतर पर्यटकांचे लोंढे येऊ लागले. त्यांच्यापाठोपाठ आले ते पर्यटनाच्या मिशाने जमीन खरेदीचा हेतू मनात धरलेले उत्तर भारतीय, त्यातही विशेषतः दिल्लीवाले. राजधानीतल्या रुपयांत लोळणाऱ्या वर्गाला गोव्यात स्वस्तांत दुसरी घरे मिळू लागली आणि त्यांच्या बायकांना किट्टी पार्टींत 'गोवा में हमारा सेकंड होम हैं।’ असे आढ्यतेने सख्यांना सांगता येऊ लागलें. एक काळ असा होता की काही लाख रुपये पदरी असलेल्याना गोव्यात एखादे दोन खणांचे घर सहज मिळून जायचे. गोव्यानेही या सर्वांना मुकाट्याने सहन केलें.

आता मात्र राजकारण्यांची निवडणुकीपुरतीच टोळधाड येते आहे की गोव्याला दुसऱ्या वसाहतवादाकडे फरपटत नेण्याची ही नांदी आहे, हेही कळणे अवघड झाले आहे. तशी दिल्लीची आम आदमी पार्टी येथे आली आणि तिने अत्यंत गांभीर्याने आपले काम सुरू केले. आताही ते काम नेटाने पुढे नेले जात आहे. पण आम आदमी पार्टी येथे आली ती भ्रष्टाचारयुक्त राजकारणाला पर्याय शोधणाऱ्या मध्यमवर्गीय गोमंतकीयाच्या निमंत्रणावरूनच, हेही लक्षांत घ्यायला हवे. पण तृणमूलचे काय? उणेपुरे चार महिने राहिलेत त्या पक्षाला येथे राजकीय संसार थाटायला आणि नेते तर चाळीसही मतदारसंघ लढवून सरकार स्थापन करणार असल्याच्या वल्गना करताहेत. एखाद्या आमदार- खासदाराने असे फाजील आत्मविश्वास दर्शवणारे वक्तव्य केले असते तर ते समजून घेता आले असते, पण प्रशांत किशोर यांच्यासारखा व्यावसायिकही जेव्हा त्याच पठडीतली वक्तव्ये करतो तेव्हा आश्चर्य वाटणे स्वाभाविक आहे. छोटा गोवा सहजपणे जिंकून घेता येईल, असा आत्मविश्वास ह्या दूरवरच्या प्रवासी पक्षांना वाटतो आहे, हेच यामागचे प्रमुख कारण आहे.

यामागचें कारण आहे कॉंग्रेसचे आत्मघाती राजकारण. त्या पक्षाच्या गलितगात्र होण्याने निर्माण झालेल्या राजकीय पोकळीत तृणमूलसह अनेकाना शिरकाव करायचा आहे. आत्मघातकी राजकारण कॉंग्रेस काही गोव्यातच खेळतोय असे नाही. पंजाबमध्ये काय चाललेय पाहा, ज्या माणसाने त्या राज्यांत भाजपा- अकाली दलाला एकहाती थोपवले, ज्या माणसाने कुणाच्याही खिजगणतीत नसलेल्या कॉंग्रेसला एकहाती सत्ता मिळवून दिली त्याला अत्यंत अपमानीत करून सत्तेतून बाहेर काढण्यात आलेय. आणि त्याच्या ऐवजी सूत्रे कुणाकडे दिलीयत, तर कपील शर्मा शो सारख्या सुमार दर्जाच्या टीव्ही कार्यक्रमातून ठोको ताली म्हणत खदाखदा हसणाऱ्या जोकरकडे. ह्या निर्णयामागे राहुल गांधी आहेत, हे काही गुपीत नव्हे. जे राहुल गांधी आपल्या अतिसुमार नेतृत्वाची चुणूक दाखवून भाजपाकडून हग्या मार खाऊन राजीनामा देऊन घरी बसले होते ते आपल्या मातोश्रींच्या आडून अशा प्रकारचे पक्षाला अडचणीत आणणारे सूत्रसंचालन करत आहेत. याला आत्मघात म्हणायचे नाही तर काय? पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिलेल्या सोनिया गांधी, अधूनमधून धुमकेतूसारखे उगवून राजकीय गोंधळ घालून परत सुट्टी उपभोगण्यासाठी जाणारे त्यांचे पुत्रोत्तम आणि या दोघांमागून अग अग म्हशी म्हणत फरपटत निघालेला पक्ष, हेंच जर कॉंग्रेसचे आजचे चित्र असेल तर मग प्रादेशिक पक्ष कानामागून येऊन तिखट होणारच. कमाल म्हणजे कॉंग्रेसला या सगळ्याचे वैषम्यही वाटत नाही. उलट पक्षाचे एक नेते कपील सिब्बल यानी नेतृत्वाला आत्मपरिक्षण करायचा सल्ला देण्याचा अवकाश, दिल्लीतील कार्यकर्त्याना त्यांच्यावर छू करून त्यांच्या कारगाडीचे नुकसान करण्यापर्यंत मजल गेली. (त्यांच्या घरावर टॉमेटो फेकण्यात आले) हा अतिरेक गांधी परिवाराचे एकनिष्ठ समजल्या जाणाऱ्या पी. चिदंबरम यानाही क्लेश देऊन गेला आणि त्यानी आपली उद्विग्नता जाहीरपणे मांडली, तर त्याला प्रत्युत्तर देतेय शिवसेना! तीदेखील कॉंग्रेसचे जुने नेते राहुल गांधींचे पांय खेचण्यासाठी भाजपाला वश झाल्याचा आरोप करत!! काय कर्मभोग आहेत पाहा. अशाने उद्यां कुणी राहुल गांधीच भाजपाला शरण गेलेत असा आरोप केला तर आश्चर्य वाटायला नको. (त्यांचे कर्म तसेच आहे म्हणा!)

पंजाबमध्ये राहुलच्या निर्देशनाखाली जे काही चालले आहे, त्यात देशाच्या सुरक्षेलाही धोका आहे, हे कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांचे निरीक्षण उडवून लागण्याजोगे नाही. पाकिस्तानशी सीमा भिडलेले हे राज्य राजकीयदृष्ट्या विवादरहित व शांत राहावे यासाठी कॉंग्रेसने इंदिरा गांधींच्या रूपाने आपला बिनीचा नेता तर गमावलाच, पण नंतर पक्षाला अनुकूल नसताना निवडणुका घेऊन सत्ताही अकाली दलाकडे सुपूर्द केली. खलिस्तानी उर्मी अद्यापही ताज्या असून कधी शेतकरी आंदोलन तर कधी अन्य निषेधांच्या वळचणीला राहून त्या डोके वर काढतात. अशा राज्याची पोरकट हाताळणी देशाला महागात पडू शकते. ते राहुल गांधींचे काम नव्हे! मात्र ते काचघरात उधळलेल्या बैलाप्रमाणे सत्तेवर असलेल्या आणि नव्याने सत्ता संपादन करण्याची क्षमता असलेल्या आपल्याच पक्षाला धडका देत मजा पाहण्यात मग्न आहेत. हे कमी की काय म्हणून ते उत्तरांचल ह्या कॉंग्रेसची सत्ता असलेल्या दुसऱ्या राज्यांतही मुख्यमंत्र्यांच्या आसनाखाली सुरुंग पेरू लागले आहेत. जेव्हा असे कर्मदरिद्री नेतृत्व कोणताही जनादेश पाठीशी नसताना राजकारणात उधळल्यागत वावरू लागते तेव्हा अस्थैर्याच्या मागावर असलेले अन्य पक्ष चंचुप्रेश करण्यास पुढे सरसावले तर त्यात वावगे ते काय?

गोव्यांत आज अशी स्थिती आहे की कॉंग्रेसला एकहाती सत्ता मिळण्याची शक्यताच नाही. त्यामुळे सत्तेचे दावेदार बनण्यासाठी कुठून कुठून प्रादेशिक पक्षही यायला लागले आहेत. आम आदमी पक्षाने दिल्लीची मानसिकता आणलेली आहे. दिल्लीकराना गोवा म्हणजे त्या शहराची कॉलनीच असल्यासारखे वाटते. दिल्लींत जसे कोणतेही नियोजन नाही, उत्तरदायित्वाचे भान नाही तसेच काहीसे गोव्यात आहे. दिल्ली मॉडेल गोव्यातही यशस्वी होईल, अशी अटकळ बांधून आपचे नेते येथे वारंवार यायला लागले आहेत. त्याना आकृष्ट करणारी काही साम्यस्थळे तरी आहेत, पण तृणमूलचे काय? कॉंग्रेसने बिघडवून टाकलेली या राज्यांतल्या राजकारणाची लयच त्याना इथे येण्याचे निमंत्रण देते आहे.

गोव्याची मानसिकता आधीपासूनच 'भायल्यां'कडे संशयाने पाहाणारी होती. येथे जेव्हा पहिली निवडणूक झाली तेव्हा सत्तेवर आला तो महाराष्ट्रवादी गोमंतक हा प्रादेशिक पक्ष आणि विरोधी बाकावर बसू लागला तो युनायटेड गोवन्स हा दुसरा प्रादेशिक पक्ष. कॉंग्रेस पक्षाने या निवडणुकीत मातब्बर स्वातंत्र्यसैनिकाना उतरवले होते आणि त्यांच्यामागे मुक्तिलढ्यातील असीम त्यागाची पुण्याई होती. पण सगळे एकहाती पराभूत झाले. मुक्तिलढ्यातील पुण्याई किंवा पंडित नेहरूंचा करिश्मा गोमंतकीयांवर भुरळ घालू शकला नाही. प्रादेशिक पक्षांकडे त्यावेळी बुलंद असे नेतृत्त्व होते. भाऊसाहेब बांदोडकर. डॉ. जॅक सिक्वेरा, डॉ. विल्फ्रेड डिसूझा, बाबू नायक यांची परंपरा नंतरच्या काळात मनोहर पर्रीकरांनी पुढे नेली. केंद्राच्या डोळ्याला डोळा भिडवण्याची छाती या नेतृत्वापाशी होती. आज त्या तोडीचे नेतृत्व राहिलेले नाही. कॉंग्रेसच्या नाड्या ज्यांच्या हातात आहेत ते गिरीश चोडणकर चाळीसपैकी एकाही मतदारसंघातून निवडून येऊ शकत नाहीत तर दुसरे दिगंबर कामत यांची निष्ठा संशयाच्या घेऱ्यात आलेली आहे. येत्या महिन्याभरात कॉंग्रेसमध्ये दुसरी फूट पडणार असून कामत भाजपांत प्रवेश करतील, अशा वदंता उठू लागल्या आहेत. तसे झाले तर कॉंग्रेसचे उरले सुरले अवसानही गळून पडेल. यातून विरोधकांत माजणाऱ्या अनागोंदीचे आकर्षण तृणमूल आणि तत्सम पक्षांना वाटते आहे आणि ते गिधाडाप्रमाणे गोव्यावर घिरट्या घालू लागले आहेत. ममता बॅनर्जींच्या शिडांतली हवा बंगालमधील विधानसभा विजयानंतर भलतीच वाढली असून २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींशी पंगा घेतला तर तो आपणच अशा तोऱ्यांत त्या वावरत आहेत. त्यांच्या धारिष्ट्याला सलाम करावा म्हटले तर प्रश्न असा पडतो की पुढील वर्षी ज्या उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुका होणार आहेत, तेथे त्या का जात नाहीत? प्रशांत किशोर यांच्यासारख्या देशातील अव्वल रणनीतीतज्ज्ञालाही आम्ही हाच प्रश्न विचारू इच्छितोय की देशातील सर्वांत मोठ्या राज्यातील निवडणुकांचे आकर्षण त्यांच्या पक्षाला का वाटत नाही आणि गोव्यासारख्या टीचभर राज्यांत ते काय करू इच्छिताहेत?

गोवा या सगळ्याना सोपा,'चीप' वाटतोय हेच या दुसऱ्या वसाहतवादामागचे खरे कारण आहे. एक लक्षांत घ्यावे की तृणमूल असो वा अन्य कुणी, येताना कोट्यवधी रुपये सोबत घेऊन येणार आहेत आणि ते निवडणुकीवर उधळणार आहेत. येत्या विधानसभा निवडणुकीत काही हजार कोटी रुपयांची उधळण होणार आहे. म्हणूनच तर ज्यांची उभ्या हयातींत निवडणूक लढवण्याची हिम्म्त झाली नाही अशी माणसें कोलकात्यात जाऊन ममता बॅनर्जींना दंडवत घालून आली आहेत. लक्षात हेही घ्यायला हवे की हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक केवळ चैन म्हणून या पक्षाना करायची नाहीय तर योग्य परतावाही अपेक्षित आहे. कुठून मिळेल त्याना हा परतावा? या प्रश्नाचे संक्षिप्त उत्तर आहे, जमिनीतून- रियल इस्टेटमधून! या उपटसुंभ पक्षाना गोव्याची जनता, गोव्याची संस्कृती याविषयी काहीही देणेघेणे नाही, त्यांची घारीची नजर आहे ती इथल्या जमिनीवर. दुसऱ्या वसाहतवादाचे मूळ तेच तर आहे. शिवाय मुबलक काळा पैसा उभा करण्याची क्षमता असलेले अन्य स्रोतही आहेच. खाणी, कसिनो, पर्यटन यांच्याआडून काहीही करणे गोव्यांत शक्य आहे, हे आजवरच्या राज्यकर्त्यानी दाखवूनही दिलेले आहे. कॉंग्रेसची अगतिकता निष्ठावंत नेत्यानाही म्हातारचळासाठी प्रवृत्त करते आहे. लुईझिन फालेरोनी उतारवयात नवा संसार थाटणे हा कुचेष्टेचा विषय झाला असला तरी पक्षाला या स्तरापर्यंत आणल्याबद्दल सोनिया गांधीनीही गोमंतकीयांची माफी मागावी असा सूर समाजमाध्यमांवर उमटतो आहे. ज्याला गांधींच्या स्वयंपाकघरापर्यंत प्रवेश होता, तो माणूस कृतघ्न निघू शकतो आणि कपील सिब्बलसारख्या प्रतिकूल परिस्थितीतह पक्षाची साथ करणाऱ्यांवर दगडफेक होते तर मग कॉंग्रेसला श्रद्धांजली वाहाण्याची तयारी केलेली बरी.

गोव्यापुरते सांगायचे तर सत्ताधाऱ्यांविषयीचा लोकमानसांतला क्षोभ अद्यापही शमलेला नाही. चुकीचे निर्णय पक्षाला निवडणुकीपर्यंत अडचणीत आणत राहातील. पण त्याचा लाभ उठवण्याची क्षमता कॉंग्रेस गमावून बसला आहे. येत्या महिनाभरांत त्या पक्षांत आणखीन एक मोठी फूट पडण्याची शक्यता गडद झाली आहे. तृणमूलसारख्या आयतोबांचे खायचे दात लवकरच दिसू लागतील आणि गोमंतकीय त्यांच्याविषयी साशंकच राहातील. अशा वेळी प्रादेशिक पक्षांनी काही जबाबदारी घ्यायला नको का? मगोप स्वतःला किती दिवस ढवळीकरांच्या गोठ्यांत नेऊन बांधणार आहे? गोवा फॉरवर्डकडून अपेक्षा असल्या तरी त्यांचे तीनपैकी दोन आमदार कुठे तोंड लपवताहेत तेच शोधणे मुश्कील झालेय. ह्या पक्षाना कार्यप्रवण करण्यास, प्रादेशिक उर्मींना राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणण्यास कोण पुढाकार घेणार? की आपले बुद्धिवादीही बल्कावांवरल्या गजालीपुरतेच मग्न राहून दुसऱ्या वसाहतवादासमोर नतमस्तक होणार आहेत?