पाण्याच्या टँकरसाठी सरकारचे कठोर नियम, नोंदणी सक्तीची; जीपीएस, क्यूआर कोड, पाणी चाचणी अनिवार्य

पणजी: राज्यातील पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पेयजल पुरवठा खात्याने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या सर्व टँकरसाठी व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असून खात्याकडे नोंदणी करणे आता सक्तीचे करण्यात आले आहे.

आजवर अशा टॅंकरांची नोंदणी जलसंपदा खात्याकडे करावी लागत असे. नव्या नियमांनुसार, पिण्याच्या पाण्याचे टँकर आतून स्टेनलेस स्टीलचे अस्तर असलेले असणे आवश्यक राहणार आहे. या अस्तराला वाहतूक संचालनालयाची प्रमाणित मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच सर्व टँकर निळ्या रंगात रंगविणेही आवश्यक राहणार आहे, जेणेकरून पिण्याच्या पाण्याचे टँकर इतर वाहनांपासून सहज ओळखता येतील.

सरकारने प्रत्येक टँकरवर खात्याकडून जारी करण्यात येणारा विशेष क्यूआर कोड लावणेही अनिवार्य केले आहे. या क्यूआर कोडमध्ये संबंधित टँकरची नोंदणी माहिती, पाण्याचा स्रोत आणि पाण्याच्या गुणवत्तेबाबतची माहिती उपलब्ध राहणार आहे. नागरिकांना हा क्यूआर कोड स्कॅन करून संबंधित माहिती तपासता येणार असल्याने पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

जीपीएस यंत्रणा बसविणे बंधनकारक

टँकरच्या हालचालींवर देखरेख ठेवण्यासाठी सर्व वाहनांमध्ये जीपीएस यंत्रणा बसविणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे टँकर कुठून पाणी भरत आहेत, कुठे पुरवठा करत आहेत आणि नियमांचे पालन करत आहेत की नाही, यावर विभागाला थेट लक्ष ठेवता येणार आहे.

या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रत्येक टँकरमधील पाण्याची गुणवत्ता दरमहा तपासली जाणार असून ही चाचणी डीडीडब्ल्यूमार्फत केली जाईल. पाण्याच्या गुणवत्तेचे अहवाल सार्वजनिक संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नागरिकांना पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत थेट माहिती मिळणार आहे.

टँकरचालक, मालकांना शुल्क

टँकरचालक आणि मालकांना नोंदणीसाठी एकदाच पाच हजार रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यानंतर दरवर्षी तीन हजार रुपये नूतनीकरण शुल्क आकारले जाईल. याशिवाय पाण्याच्या गुणवत्तेच्या तपासणीसाठी दरवर्षी दहा हजार रुपये स्वतंत्र शुल्क भरावे लागणार आहे. राज्यात वाढत्या पाण्याच्या टँकर व्यवसायाच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता, स्वच्छता आणि नागरिकांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेसाठी सरकारने ही कठोर नियमावली लागू केल्याचे मानले जात आहे.