Reservation: आरक्षणाच्या प्रश्नावरून वातावरण कमालीचे तापलेले असताना सरकारच्या शिष्टमंडळाने प्रत्यक्ष भेट घेऊन दिलेल्या आश्वासनानंतर मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपोषण सोडणे आणि त्याआधी मुंबईत झालेली सर्वपक्षीय बैठक या घटना दिलासा देणाऱ्या आहेत. वातावरण निवळण्याची आशाही निर्माण करणाऱ्या आहेत.

प्रश्न कितीही बिकट असोत, ते चर्चेने, संवादाने सोडवायचे असतात. लोकशाहीत तेच अभिप्रेत असते. सर्वपक्षीय नेत्यांनी; तसेच काही न्यायाधीश मंडळींनीही उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे-पाटील यांची भेट घेऊन या प्रक्रियेतील कायदेशीर बाबी, अडचणी त्यांना समजावून सांगितल्या आणि त्यानंतर सामंजस्य दाखवत जरांगे-पाटील यांनीही सरकारला दोन महिन्यांची मुदत देत उपोषण सोडण्याचा निर्णय घेतला. ही मुदत देतानाच सरकारला त्यांनी इतरही काही अटी घातल्या आहेत.

एवढ्या काळात या सगळ्याची पूर्तता करण्याचे आव्हान एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील तीन इंजिनांच्या सरकारपुढे उभे ठाकले आहे. जरांगे-पाटलांनी सरकारला दिलेली ही मुदत मुख्यत्वे मराठा समाजाला सरसकट ‘कुणबी’ म्हणून प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी आहे आणि तसा निर्णय सरकारने घेतलाच, तर ‘ओबीसी’ संघटनांचा विरोध होण्याची चिन्हे आहेत.

आरक्षणातील वाटेकरी वाढले तर आपले कमी होईल, या भीतीने त्या समाजात अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते. त्यांना आश्‍वस्त करावे लागले. ‘कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आम्ही मराठा आरक्षण देऊ’ अशा घोषणा व आश्वासने आत्तापर्यंत अनेकदा देऊन झाली आहेत. आता त्याची प्रत्यक्ष रूपरेखा ठरविण्याची वेळ आलेली आहे.

म्हणजेच हे आव्हान दुहेरी आहे. सर्वांचे समाधान करून मार्ग काढणे ही सोपी बाब नाही. परंतु पेच बिकट आहे, असे मानून या बाबतीत चालढकल करणेही आता परवडणारे नाही. त्यामुळेच या मुदतीत सरकारने आश्वासनांच्या पूर्तीसाठी ठोस पावले टाकली पाहिजेत. जरांगे-पाटलांनी उपोषण सोडल्यामुळे आता मराठवाडा तसेच राज्याच्या अन्य काही भागांत गेल्या आठ-दहा दिवसांत विस्कळीत झालेले जनजीवन पूर्वपदावर येण्यास मदत होणार आहे.

आताच्या घडीला कोणत्या निर्णयाने राजकीय फायदा होईल आणि कोणत्या निर्णयाने हानी होईल, असा विचार कोणत्याही पक्षाने करणे हे बेजबाबदारपणाचे आणि महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांच्या सर्वपक्षीय बैठकीत जो सूर व्यक्त करण्यात आला होता, त्याच्याशी विसंगत होईल. पुढचे दोन महिने सर्वच अर्थांनी सरकारची कसोटी पाहणारे आहेत. याचे कारण याच काळात मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह अन्य काही आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्नही ऐरणीवर येणार आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी दिवाळीनंतर सलगपणे सुरू राहणार असून, अगदी डिसेंबरातील नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनातही त्यात खंड पडणार नाही, असे जाहीर झाले आहे. त्यामुळे एका अर्थाने मुख्यमंत्र्यांपुढे हे एक आव्हान आहे. जरांगे-पाटलांच्या उपोषणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात आंदोलनाला लागलेले हिंसक वळण लक्षात घेता सरकारला कमालीची दक्षता घ्यावी लागणार आहे.

या निमित्ताने राजकीय उखाळ्या-पाखाळ्यांचा जो खेळ महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर रंगला त्याचीही दखल घेणे भाग आहे. गेल्या साडेतीन-चार दशकांपासून हा विषय या रंगमंचावर वेळोवेळी आपली ‘एण्ट्री’ घेत आला आहे. त्यामुळे ‘काँग्रेस राजवटीत अमूक इतके मुख्यमंत्री झाले, तरी हा प्रश्न सुटला का नाही’, असा सवाल भाजपच्या नेतेमंडळींनी करणे आणि ‘सत्तेवर आल्यानंतर 30 दिवसांत हा प्रश्न सोडवून दाखवू, या तुमच्या आश्वासनाचे काय झाले,’ असे विचारून देवेंद्र फडणवीस यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करणे या आरोप-प्रत्यारोपांच्या चक्रातून बाहेर पडून राजकीय नेत्यांना विचार करावा लागेल.

संसदीय लोकशाहीत सत्तेसाठी स्पर्धा असतेच; पण त्या स्पर्धेलाही काही नैतिकतेचे कोंदण असावे लागते. राज्याच्या व्यापक हितालाच सत्तास्पर्धेपायी वेठीस धरणे योग्य नाही, याची जाणीव ठेवत राजकीय नेत्यांनी वर्तन ठेवले पाहिजे. तोंड भरून आश्वासने देण्याने काय जाते, असा जर कोणाचा समज असेल तर मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाने त्यांना भानावर आणले असेल. किंबहुना आत्ताच झालेल्या या आंदोलनाची फलश्रुती काय, असे कोणी विचारले तर हे भान जागृत करणे, हीच त्याची फलश्रुती असे म्हणता येईल.

दुसरा मुद्दा म्हणजे मराठा समाजातील सर्वपक्षीय बड्या नेत्यांना या आंदोलनाच्या निमित्ताने सामान्य मराठा तरुणांनी झुगारून देत ते एका सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांच्या मागे उभे राहिले. त्यामुळेच अशा नेत्यांना आत्मपरीक्षण करायला लावणारे हे आंदोलन ठरले, असे म्हणता येईल. लोकांमध्ये राजकीय व्यवहाराविषयी वाढत चाललेला उद्वेगही यानिमित्ताने प्रकट झाला.

त्याचीही दखल घ्यावी लागेल. येत्या वर्षभरात लोकसभा तसेच विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. हे लक्षात घेतले तर विस्कटू पाहणारी समाजवीण नव्याने सांधण्यासाठीच्या प्रयत्नांचे आव्हान किती तीव्र आहे, हे लक्षात येते. ते ओळखून कसे प्रयत्न केले जातात, यावर महाराष्ट्राचे राजकीयच नव्हे तर सामाजिक स्वास्थ्य अवलंबून आहे. तूर्त दोन्ही बाजूंनी दाखविलेल्या सामंजस्याने थोडी आशा निर्माण झाली आहे.