Vijay Sardesai: फेरीबोट सेवा शुल्क मागे घ्या, अन्यथा मोर्चा काढणार

Vijay Sardesai: मागीलअनेक वर्षापासून मांडवी नदीवर रायबंदर ते चोडण जलमार्गावर पूल होईपर्यंत दुचाकी वाहनांसाठी मोफत फेरीसेवा सुरू ठेवण्यात आली होती. सरकारने आता दुचाकीसांठी शुल्क आकारण्याचा घेतलेल्या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांवर अन्याय केला आहे.

या फेरीसेवेच्या ठिकाणी होत असलेली वाहतूक तसेच पार्किंग समस्या तसेच इतर सोयींचा अभाव आहे. त्यावर अगोदर तोडगा काढावा. हा शुल्क आकारणीचा घेतलेला निर्णय आठवडाभरात मागे घ्यावा, अन्यथा नदी परिवहन खात्याच्या कार्यालयावर मोर्चा काढू असा इशारा आज गोवा फॉरवर्डने दिला.

गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना पक्षाचे नेते संतोष सावंत म्हणाले, दुचाकीसाठी लागू केलेले शुल्क तसेच चारचाकी व इतर वाहनांच्या शुल्कात केलेली भरमसाट वाढीमुळे वाहन चालकांना भूर्दंड पडणार आहे. चोडण व दिवाडी बेटावर जाणाऱ्यांसाठी फेरबोटी सेवा एकमेव साधन आहे.

मये व डिचोली येथील लोकांना हा जलमार्ग जवळचा पडतो. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात लोक नोकरीधंद्यानिमित्त तसेच गोमेकॉ इस्पितळात जाण्यासाठी या फेरीबोट सेवेचा वावर करतात. मये मतदारसंघातील चार पंचायतींमधील लोक या फेरीबोटसेवाचा वापर करतात.

चोडण - रायबंदर, सारमानस - टोक, कालवी - पोंबुर्फा व नार्वे - दिवाडी या जलमर्गावरील फेरीबोट सेवेचा मोठ्या प्रमाणात लोक वापर करतात. कुंडई व खोर्ली येथील औद्योगिक वसाहतीमधील कंपन्यांमध्ये कामाला असलेल्या या कर्मचाऱ्यांना या फेरीबोटींचा उपयोग होतो. त्यांना कंपन्यांमध्ये असलेले वेतन खूपच असते त्यामुळे दुचाकीला शुल्क आकारल्याने त्यांना तो भूर्दंडच आहे.

डिचोली व मये आमदारानी या फेरीबोट सेवेसाठी शुल्क आकारणीला विरोध करायला हवा होता, मात्र ते गप्प आहेत. सरकारने हा निर्णय घेताना विश्‍वासात घेतले नाही, असे कुंभारजुवेचे आमदारांचे म्हणणे आहे.

देशात मोठ्या प्रमाणात महागाई वाढली आहे, त्यातच ही वाढ सर्वसामन्यांना फटका बसणारी आहे. मात्र त्याचे सरकारला काहीच सोयरसुतक नाही. हे सरकार सध्या इव्हेंटमध्ये व्यस्त आहे. सरकारने या निर्णयाबाबत पुनर्विचार करावा. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पूल होईपर्यंत शुल्क न आकारण्याचे आश्‍वासन या भागातील लोकांना दिले होते मात्र त्याचा विसर या सरकारला पडला आहे, अशी टीका सावंत यांनी केली.

फेरीबोट सेवेच्या ठिकाणी होत असलेल्या गैरसोयी तसेच समस्या यासंदर्भात त्या भागातील लोकांची ग्रामसभा घेऊन मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी उपस्थिती लावावी अशी मागणी करण्यात आली होती. याला वर्ष उलटून गेले तरी त्यांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे शुल्क आकारणीसंदर्भात जाहीर सभा घेऊन याविरोधात प्रखर आंदोलन उभारण्याबाबतचा निर्णय या ग्रामसभेत लोकांची मते जाणून घेऊन घेतला जाणार आहे.

दरम्यान, मनोज परब यांनी केलेल्या टिकेवर जीत आरोलकर यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. आपण कुळ - मुंडकारांच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तो विषय वळविला जाऊ नये. त्यांच्यात एवढी निराशा का? मुख्यमंत्र्याच्या निवासस्थानाबाहेर केवळ पहिले नाव घेऊन प्रश्न विचारला, तेव्हा त्या नावाबरोबर आडनाव नसेल तर कोण तो म्हणून विचारणारच. आपण कोणाला गंभीरपणे घेत नाही, बाहेरील येऊन आम्हाला आव्हान देत असतील, तर आम्ही पेडणेकरदेखील सक्षम आहोत आणि ते आम्ही दाखवून देऊ, असेही आरोलकर म्हणाले.

पुलाची निविदा कुठे?

गेल्या ३१ जुलै २०२३ रोजी चोडण ग्रामसभा झाली होती, तेव्हा आमदार प्रेमेंद शेट उपस्थित होते. त्यावेळी त्यांच्यासमोर समस्या मांडण्यात आल्या होत्या. सकाळी व संध्याकाळी कार्यालयीन वेळेत फेरीबोट सेवेसाठी लागणाऱ्या रांगा, वाहतूक कोंडी, धक्क्याच्या ठिकाणी पार्किंग समस्या व शौचालय समस्या या बाबी लक्षात आणून देण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी तीन महिन्यात पुलाची निविदा काढण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले होते, मात्र मुदत उलटून गेली तरी त्याचा पत्ताच नाही. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी चोडणचे श्रीकृष्ण हळदणकर यांनी केली.