नरेंद्र तारी

गोवा राज्य कृषी क्षेत्राच्याबाबतीत आत्मनिर्भर आणि स्वयंपूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. केंद्र सरकारच्या सहकार्याने राज्यातील शेतकरी आणि बागायतदारांपर्यंत कृषी योजना आणि उपक्रम पोहोचविण्यासाठी कृषी खात्याने कंबर कसली आहे आणि कृषिमंत्री रवी नाईक यांनी तर तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत चला, अशी सूचनाच खात्याला केल्याने एका परीने कृषी क्षेत्राला सक्रिय चालना मिळाली आहे.

देशातील अन्‍य राज्यांपेक्षा गोवा हे इवलेसे राज्य असले तरी नैसर्गिक वरदान आणि साधन सुविधांमुळे इतरांपेक्षा अव्वल ठरले आहे हे नक्की. पर्यटनाच्या बाबतीत तर गोवा नंदनवन ठरले आहे; पण एवढे समृद्ध राज्य असूनही भाजीपाला आणि कडधान्याच्या बाबतीत मात्र गोव्याला अन्‍य राज्‍यांकडे पाहावे लागते. साधारण सोळा लाख लोकसंख्येच्या गोव्याला भाजीपाला आणि कडधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी सरकार आटापिटा करीत आहे आणि सरकारच्या या प्रयत्नांना यश मिळत असल्याचे संकेतही दिसत आहेत, ही खरे म्हणजे जमेची बाजू आहे.

राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात आज किमान चार हजार शेतकऱ्यांकडे कृषी कार्ड आहेत. या कृषी कार्डांच्या माध्यमांतून कृषी खात्याच्या विविध योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. शेतपिकापासून ते भाजीपाला लागवड आणि कसण्यापासून ते शेतीच्या रक्षणासाठी कुंपणापर्यंत किमान पन्नास ते पंचाहत्तर आणि पुढे शंभर टक्के अनुदानही देण्यात येत आहे. देशातील कुठल्याच राज्यात एवढ्या सोयीसुविधा नसतील तेवढ्या गोव्यात उपलब्ध होत आहेत, त्यामुळेच जास्तीत जास्त जमीन लागवडीखाली आली आहे.

कृषी खात्याबरोबरच राज्य फलोत्पादन महामंडळाने भाजीपाला लागवडीसाठी प्रोत्साहन दिले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांकडून तयार भाजीपाला विकत घेऊन त्यांना भाजीचे योग्य मोल देण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळत असल्याने शेतकरी आणि बागायतदारांची संख्या निश्चितच वाढली आहे. शेतमालाला योग्य भाव मिळाला; पण शेतजमिनी तेवढ्या आहेत कुठे हा सवाल उपस्थित होत असल्याने पडीक शेती लागवडीखाली आणण्यासाठी ‘कम्युनिटी फार्मिंग''ची योजना पुढे आली आणि या योजनेतून काणकोणसारख्या दुर्गम भागातही शेतकऱ्यांकडून या उपक्रमाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला जो कृषी क्षेत्राला अधिकच चालना देणारा ठरला आहे.

दहा वर्षांपूर्वी कॉन्‍ट्रॅक्ट फार्मिंगची योजना पुढे आली होती. पडिक जमिनी जास्तीत जास्त लागवडीखाली याव्यात हाच उद्देश या योजनेमागे होता; पण ही योजना चालीस लागली नाही. तरीही कम्युनिटी फार्मिंगची योजना उपयुक्त ठरू लागली आहे. दहा वर्षांपूर्वी राज्यातील खाण उद्योग बंद पडला तेव्हा रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला; पण सरकारने कृषी खात्याच्या माध्यमातून अनेक योजना पुढे आणल्या. या योजनांमुळे रोजगाराचा प्रश्न सुटला असे नाही; पण अनेक शेतकरी पुढे आले आणि रोजगाराला काही अंशी चालना मिळाली.

आज गोव्यात भाजीपाला आणि फळांची लागवड मोठ्या प्रमाणात होऊ लागली आहे. कृषी खात्याकडून कृषी महोत्सवसारखे उपक्रम होत आहेत. शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन केले जात आहे, प्रोत्साहन दिले जात आहे. ही कृषी धनाच्या बाबतीत मोठी उपलब्धी ठरली आहे. कृषिमंत्री तर म्हणतात, खुर्चीत बसून राहण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना भेटा, समस्या जाणून घ्या. त्यांना सहकार्य करा, शेती उपक्रमांना चालना द्या. ही कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांसाठी आनंददायी बाब आहे. पुढील काळ हा गोवा आणि गोमंतकीय शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णकाळ ठरेल हे निश्चित..!

गोवा राज्य कृषी क्षेत्रात आत्मनिर्भर व्हावे हीच मनिषा आहे. त्यामुळेच सरकारकडून शेतकरी आणि बागायतदारांना आवश्यक सहकार्य आणि प्रोत्साहन दिले जात आहे. गोव्यात पिकणारा शेती माल आणि कृषिधन वाढावे यासाठी अधिकाधिक जमिनी लागवडी खाली आणा एवढेच सांगावेसे वाटते. आम्ही आहोत तुमच्याबरोबर.

- रवी नाईक, कृषिमंत्री गोवा राज्य.