राजेंद्र पां. केरकर

केंद्र सरकारने पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्रातील आदिवासी आणि जंगल निवासी जाती जमातीच्या विकासकामांबाबत भूमिका स्पष्ट केल्याने, हा मुद्दा पुन्हा चर्चेला आला. त्यामुळे न्यायालयाच्या संबंधित खंडपीठाने 3 जून 2022 रोजी जो निर्णय घेतला होता, त्यासंदर्भात पुन: आढावा घेतला.

संरक्षित राखीव जंगले, अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानाच्या सीमारेषेपासून एक किलोमीटरच्या पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्रात आदिवासी आणि अन्य जंगल निवासी जातीजमाती यांच्या अधिवासावरती गदा येऊ नये आणि शाळा इमारत तसेच तत्सम विकासकामाच्या प्रकल्पांना अडथळे येऊ नयेत म्हणून खंडपीठाने मुख्य वन्यजीव संरक्षकाला आणि केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाला या संदर्भात सरसकट, निर्बंध न घालता, शेती, बागायती आणि अन्य विकासकामांना मुभा दिलेली आहे.

अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने आणि संरक्षित वन क्षेत्राच्या एक किलोमीटरचा जो पट्टा पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्र म्हणून अधिसूचित झाल्यावर तेथे कोणकोणते प्रकल्प येऊ शकतात आणि आणि पर्यावरणात बाधा आणणाऱ्या कोणकोणत्या गोष्टींवरती निर्बंध घालण्यात आलेले आहेत, हे खरे तर केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने ९ फेब्रुवारी २०११ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे या पूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे.

९ फेब्रुवारी २०११ रोजीच्या आपल्या अधिसूचनेत विकासाच्या कोणत्या प्रकल्पांना प्रतिबंधित, नियंत्रित केले आहे आणि कोणत्या प्रकल्पांना अनुमती देण्यात आलेली आहे, याविषयीची सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. १९९५साली सर्वोच्च न्यायालयासमोर अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने आणि संरक्षित वने यांच्या भोवताली वन्यजीवांचे अस्तित्व सुरक्षित राहावे म्हणून पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्राची अधिसूचना सरकारला काढण्यास भाग पाडावे, अशी मागणी करणारी याचिका सुनावणीला आली होती. त्यासंदर्भात केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्राची निर्मिती करताना संरक्षित जंगले, अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्याने यांच्या भोवताली दहा किलो मीटरचा पट्टा वन्यजीव संवर्धन आराखड्यानुसार अधिसूचित करण्याची शिफारस देशभरातल्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रधान व मुख्य वनपालांना केली होती.

परंतु ही शिफारस कालांतराने अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने आणि संरक्षित वनक्षेत्रे यांच्या पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्रातल्या सद्य:स्थितीचा विचार करून लागू करण्याचे ठरले होते.

आज वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२च्या अंतर्गत भारतभर अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्यान, व्याघ्र संरक्षित, हत्ती संरक्षित आणि राखीव वन क्षेत्रांना अधिसूचित केल्यानंतर त्याच्याभोवतालच्या प्रदेशात वन्यजीव आणि मानव यांच्यातला सत्तासंघर्ष विकोपाला गेल्याकारणाने पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्राचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. त्यानुसार वन्यजीव संवर्धन आराखड्यानुसार पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्राला अधिसूचित करण्यासंदर्भातला निर्णय केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने घेतला होता.

मुंबईसारख्या लोकवस्ती, बांधकामे आणि अन्य विकास प्रकल्पाच्या विस्ताराच्या ओझ्याखाली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, त्याचप्रमाणे तामिळनाडूतील गिड्डी राष्ट्रीय उद्यानासारख्या क्षेत्रांचा संबंध शहरी लोकवस्ती अधिक असलेल्या महानगरांशी असल्याने त्यांच्यासाठी पर्यावरणीय दृष्टीने संवेदनक्षम म्हणून अधिसूचित करण्यात आलेले क्षेत्र बरेच तापदायक ठरल्याची धारणा झाली होती.

वनखात्याच्या क्षेत्रीय परिस्थिती आणि आदिवासी तसेच जंगल निवासी जातीजमातीविषयी प्रचलित अज्ञानामुळे शाळा, इस्पितळ आणि अन्य मूलभूत साधनसुविधा उपलब्ध करून देताना हेतुपुरस्सर अडथळे उभे केले जात असल्याने, त्यातून त्यांना सनदशीर मुभा देण्याची गरज होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या गेल्या वर्षी घेतलेल्या निर्णयाचा पुन्हा आढावा घेऊन जंगल निवासी आणि आदिवासी जातीजमातींना मूलभूत साधन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कायदेशीर मुभा दिलेली आहे.

पूर्वाश्रमीच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार प्रदूषणकारी कारखाने लाकडे व्यवसायाशी संबंधित वखारी, पर्यावरणाला मारक जंगलतोड, जलविद्युत निर्मितीचे धरण प्रकल्प त्याचप्रमाणे हवा, पाणी, ध्वनी, मृदा प्रदूषणाला कारणीभूत ठरणाऱ्या व्यवसायाबरोबर खनिज उत्खननाच्या खाणीवरती जे प्रतिबंध घातलेले आहे ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन आदेशानुसार हटवलेले नाहीत.

पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्रात हॉटेल्स आणि रिसॉर्टसारख्या आस्थापनांना नियंत्रित स्वरूपात यापूर्वीच मुभा देण्यात आलेली आहे. गोवा सरकारने म्हादई, नेत्रावळी, खोतीगाव, महावीर, बोंडला अभयारण्याभोवती त्याचप्रमाणे मोले राष्ट्रीय उद्यानाभोवती एक किलोमीटरच पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्र अधिसूचित केलेले असून डॉ. सलिम अली अभयारण्याभोवती पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्र शून्य ठेवलेले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या नव्या निर्णयानुसार ज्या संरक्षित जंगल क्षेत्रात आदिवासी आणि जंगलनिवासी जातीजमातीचे मूलभूत गरजेचे विकास प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. परंतु गोव्यासारख्या राज्यातले वनाधिकारी सत्ताधारी नेत्याच्या मर्जीनुसार वागण्यात धन्यता मानत असल्याकारणाने पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्रातच नव्हे तर चक्क अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने आणि संरक्षित जंगल क्षेत्रात होणाऱ्या अतिक्रमणांना रोखू शकलेले नाहीत.

बेकायदेशीर मार्गाने चिरे काढणे, नदीनाल्यातल्या रेतीचा उपसा करण्याचे प्रकार दिवसाढवळ्या सध्या सुरू आहेत. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आपली अराजक कृत्ये पुढे नेण्यास गती मिळणार आहे.

गोव्यातली बहुतांश अभयारण्ये आणि उद्यानांच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात वन खात्याच्या एकंदर गलितगात्र कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांमुळे वृक्षतोड, जंगली श्वापदांची शिकार, खनिज उत्खनन सुरू आहे.

जंगल निवासी लोकांच्या सोयीखातर पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्रात मूलभूत विकासकामे हाती घेताना अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांचे महामार्गात रूपांतर करण्याचे प्रकल्प जर कार्यान्वित केले तर सध्या या क्षेत्राची होणारी दुर्बल परिस्थिती आणखी वृद्धिंगत होऊन, वन्यजीवांची हक्काची जागा, त्यांचा नैसर्गिक अधिवास उद्ध्वस्त होऊन मानव आणि वन्यजीव यांच्यातल्या संघर्षाची झळ दोन्ही घटकांना बसणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे पालन करताना, इथल्या संरक्षित वन क्षेत्राचे संवर्धन आणि संरक्षण विशेष महत्त्वाचे आहे.

अधिसूचित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र किती?

न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने आणि संरक्षित वने यांच्या भोवताली दहा किलोमीटरपर्यंत पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्र अधिसूचित करणे गरजेचे आहे. परंतु, गोवा सरकारने म्हादई, नेत्रावळी, खोतीगाव, महावीर, बोंडला अभयारण्याभोवती त्याचप्रमाणे मोले राष्ट्रीय उद्यानाभोवती एक किलोमीटरच पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्र अधिसूचित केलेले असून डॉ. सलिम अली अभयारण्याभोवती पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्रच नाही.

मुभेचा लाभ कुणाला?

पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्रातील आदिवासी आणि अन्य जंगल निवासी जातीजमाती यांच्या अधिवासावरती गदा येऊ नये आणि शाळा इमारत तसेच तत्सम विकासकामाच्या प्रकल्पांना अडथळे येऊ नयेत म्हणून खंडपीठाने सरसकट, निर्बंध न घालता, शेती, बागायती आणि अन्य विकासकामांना मुभा दिलेली आहे.

परंतु, याचा लाभ खरोखरच ज्यांना गरज आहे, अशा आदिवासी आणि जंगलनिवासींना होईल का, हा खरा प्रश्‍न आहे. त्यांच्यासाठी म्हणून प्रकल्प उभारणी करून भलतेच आपले उखळ पांढरे करणार नाहीत कशावरून?