Goa: सनबर्न प्रकरणात उच्च न्यायालयाने अत्यंत आक्रमक निरीक्षणे नोंदविलेली आहेत. त्याबद्दल न्यायालयाचे अभिनंदन. गेल्या आठवड्यातच सरकार कोण चालवतेय, असा प्रश्‍न आम्ही याच स्तंभात विचारला होता. उच्च न्यायालयाने किनारपट्टीवर सुरू असलेला पार्ट्यांचा हैदोस व ध्वनी प्रदूषण यासंदर्भात अत्यंत सुस्पष्ट निर्णय देऊन निर्बंध घालून दिले होते.

सरकारने कायद्याची अंमलबजावणी करावयाची असते. दुर्दैवाने सरकार हात पांघरून बसले आहे किंवा या पार्ट्या, तेथे सुरू असलेला नंगानाच, ड्रग्सची खुलेआम विक्री, यासंदर्भात डोळे बंद करून बसले आहे; त्यात सामील होण्यात धन्यता मानते. सनबर्नला 55 डेसिबल्स आवाजाची मर्यादा मान्यतेवेळीच घालून दिली असता, ध्वनी प्रदूषणाची पातळी 90 डेसिबल्सपेक्षाही अधिक असल्याचे उघड झाले आहे.

तेथे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे तीन अधिकारी उपस्थित होते. हे अधिकारी व पोलिस यांच्या समक्षच हा सर्व चोरीचा मामला चालला होता. त्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे. वास्तविक, सरकारने केलेला हा विश्‍वासघातच मानला पाहिजे. राजकीय नेते जनतेचे सेवक असतात,

शिवाय प्रशासकीय अधिकारी हे पगार घेऊन लोकांच्या हितरक्षणासाठी नेमलेले असतात. त्यांना विचारले असता, ‘वरून' आदेश आल्यामुळेच आम्ही कारवाई करू शकत नाही, अशी उत्तरे ऐकायला मिळतात.

याचा अर्थच पार्ट्यांचे आयोजक व अशा बेकायदेशीर कृत्यांचे जनक यांची मिलीभगत झाली असून, त्यांनी निर्माण केलेला प्रचंड पैसा हे सर्व वाटून घेत असतात, असे अनुमान काढायला वाव आहे. उच्च न्यायालयाने आणखी खोलात जाऊन चौकशी करावी, अनेक अधिकाऱ्यांना घरी पाठवावे व राजकीय हस्तक्षेप संपूर्णतः मोडून काढावा, अशा आम जनतेच्या अपेक्षा आहेत.

गोव्यातील मनोरंजन क्षेत्र सध्या संपूर्णतः बाहेरच्यांच्या हातात गेले आहे. किनारपट्टीवर निर्माण झालेले क्लब्स व तेथे आयोजित केल्या जाणाऱ्या पार्ट्या बहुतांश बेकायदेशीर असतात. तेथे रात्रभर नंगानाच चालतो, ध्वनी प्रदूषणाचे सर्रास उल्लंघन केले जाते. स्थानिक नेते, अधिकारी या सर्वांचीच मिलीभगत त्यातून दिसून आली आहे.

त्यांच्यावर कारवाई करण्याची छाती कोणाला नाही. कारण पंचसदस्यांपासून मंत्र्यांपर्यंत हे लागेबांधे निर्माण झाले आहेत. एका प्रकारे हा माफियाच आहे. खाण पट्ट्यात ज्याप्रमाणे ट्रकवाल्यांचा माफिया निर्माण होऊन बेकायदेशीर असला तरी खाण व्यवसाय चालला पाहिजे, अशी मागणी करीत ते पणजीवर मोर्चा घेऊन आले होते.

तसाच काहीसा प्रकार किनारी भागात निर्माण झाला आहे. त्यांनी गोव्याच्या कुटुंबवत्सल पर्यटनाला काळिमा फासला आहे. हा प्रकार असाच सुरू राहिला तर दर्जेदार पर्यटक गोव्यात येणे बंद होईल. सध्या असे पर्यटक पहिली पसंती केरळ किंवा राजस्थानला देतात. याचा अर्थ गोंगाट, गर्दी, प्रदूषण व अमलीपदार्थांतून उद्भवणारी गुन्हेगारी याचा उबग दर्जेदार पर्यटकांना आहे.

राजकारण्यांच्या वरदहस्ताने गेल्या काही वर्षांत आपली संपूर्ण किनारपट्टी बाहेरच्यांनी काबीज केली आहे. क्लब, पब्स व पार्ट्यांचे आयोजन संपूर्णतः बिगरगोमंतकीयांच्या हातात गेले आहे. अमलीपदार्थ व वेश्‍या व्यवसाय यामध्ये मिळणारा अमाप पैसा राजकारण्यांना चारला जातो.

धक्कादायक बाब म्हणजे अमलीपदार्थांना गुन्हेगारीची साथ असते आणि त्यात आंतरराष्ट्रीय टोळ्या गुंतल्या असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असला विकृत गोवा आम्हाला निर्माण करायचा आहे का?

उच्च न्यायालयाने अत्यंत गांभीर्याने हे प्रकरण हाताळले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना यापूर्वी कोणी दरडावले नव्हते. ध्वनी प्रदूषणावरील नियंत्रणासाठी या खात्याने कधीही स्‍पृहणीय कामगिरी बजावलेली नाही.

वास्तविक या मंडळावर तज्‍ज्ञांच्या नेमणुका केल्या जातात. शिवाय त्यांना बरेचसे स्वातंत्र्य आणि स्वायतत्ताही आहे. पोलिसांप्रमाणे त्यांच्यावर सरकारचे प्रत्यक्ष नियंत्रण नसावे, अशी अपेक्षा असते. दुर्दैवाने एकूणच सरकारी खात्यांच्‍या झालेल्या राजकीयीकरणापासून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला स्वतःला वेगळे राखता आलेले नाही.

प्रचंड मोठे अधिकार हाती असूनही तेथील अधिकारी का ढेपाळले? गलितगात्र झाले? ही विचार करण्यासारखी बाब आहे. या पदावर यापूर्वी राजकारण्यांना नेमले जायचे. त्यावरून कर्तव्यदक्ष नागरिक न्यायालयात गेले. त्यानंतर अध्यक्षपदावरील व्यक्ती या विषयातील जाणकार, व्यावसायिक असावी असा निर्णय न्यायालयाने दिला.

तरीही अधिकाऱ्यांचा मिंधेपणा नाहीसा न होणे, व्यावसायिक कौशल्याचा अभाव असणे व बेकायदेशीर कृत्यांच्या विरोधात ठोस कारवाई करण्यास त्यांनी न धजावणे ही प्रवृत्ती लज्जास्पद आहेच; शिवाय घातकही आहे.

या अत्यंत महत्त्वाच्या विभागाचे असेच गलितगात्र होणे राज्यासाठी निश्‍चितच धक्कादायक आणि धोक्याचे आहे. या नालायक अधिकाऱ्यांना घरी पाठविणे योग्य ठरेल. ते एकूणच राजकीयीकरणाची बाधा झालेल्या प्रशासनालाही योग्य उदाहरण ठरेल. वाळवीसारखे गोव्याच्या हिताला कुरतडणाऱ्या प्रशासनाला योग्य जरब बसविणे काळाची गरज आहे!