कर्नाटक पाणी वळविणार नाही, असा भरवसा ठेवल्‍यास तो आत्‍मघात ठरेल आणि गोव्‍याला दिलासा मिळाला, असे भासवणे म्‍हणजे जनतेची दिशाभूल ठरेल.

‘म्‍हादई’संदर्भात दिलासा मिळाला, असे सरकारप्रमाणे आम्‍हीही समजून चाललो तर सरतेशेवटी हाती काहीच लागणार नाही. वैध परवाने घेतल्‍याशिवाय कोणतेही पाऊल उचलणार नाही, असे कर्नाटकने सर्वोच्‍च न्‍यायालयात म्‍हटले असले तरी त्‍यावर मुळीच विश्‍‍वास ठेवता येणार नाही. पाण्‍यासाठी कर्नाटक कोणत्‍याही थराला जाऊ शकतो. (Mahadayi Water Dispute)

कन्‍नडिंग हडेलहप्‍पीसाठी ख्‍यातकीर्त आहेत. कृष्‍णा, गोदावरी, कावेरी जलवाटपावरून महाराष्‍ट्र, आंध्र, तामिळनाडूचे तोंड आधीच पोळले आहे. गोव्‍यालाही वेळोवेळी वाकुल्‍या दाखवण्‍यात आल्‍या आहेत. परंतु, वेड पांघरून पेडगावला जाण्‍याच्‍या वृत्तीमुळे ते मान्‍य केले जात नाही इतकेच.

वास्‍तविक, 2017 साली सर्वोच्‍च न्‍यायालयात कर्नाटकने दिलेल्‍या हमीची काल पुनरावृत्ती झाली. पाणीवाटपाचा अंतिम निर्णय होत नाही, तोवर कळसा-भांडुरा प्रकल्‍पांसाठी कोणतेही पाऊल उचलणार नाही, असे आश्‍‍वस्‍त करणाऱ्या कर्नाटकने कळसा परिसरात प्रचंड मोठे कॅनल उभारून षड्‌यंत्र रचले.

गोव्‍यासाठी हा धक्‍का होताच; परंतु न्‍यायालयाचाही तो अवमान! म्‍हादईप्रश्‍‍नी आमची न्‍यायालयीन बाजू भक्‍कम आहे, असे गोवा सरकार कितीही सांगत असले तरी अभ्‍यासपूर्ण वास्‍तवाचे अवलोकन केल्‍यास आपली बाजू लंगडी आहे, हेच सत्‍य समोर येते.

म्‍हणूनच आम्‍ही म्‍हणतो, म्‍हादई वाचवायची असेल तर न्‍यायालयीन नव्‍हे तर राजकीय तोडगाच काढा.

‘परवानगीशिवाय पाणी वळवता येणार नाही’, असे सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने कर्नाटकला बजावले हा गोव्‍यासाठी नाममात्र दिलासा म्‍हणता येईल. उपरोक्‍त प्रश्‍‍नाकडे दूरदृष्‍टी ठेवून पाहणेच हितावह. त्‍यासाठी पूर्वपीठिका विसरता नये. 2018 साली ‘म्‍हादई बचाव’ने दाखल केलेल्‍या मूळ याचिकेवर आजतागायत सुनावणी झालेली नाही.

त्‍याचा जोवर श्रीगणेशा होत नाही, तोवर दिलाशाची सुतराम शक्‍यता नाही. जलतंटा लवादाने पाणी वाटपाचा जो निर्णय दिला आहे, तो गोव्‍यासह महाराष्‍ट्र व कर्नाटकनेही अमान्‍य केला आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी सुरू व्‍हावी, अशी मागणी करण्‍यात गोव्‍याला सपशेल अपयश आले आहे.

केंद्र सरकारची भूमिका कर्नाटकच्‍या बाजूने आहे, हे पुन्‍हा वेगळे सांगण्‍याची गरज नाही. पाण्‍यासारखा प्रश्‍‍न की जो दोन किंवा अधिक राज्‍यांशी निगडित आहे, त्‍या संदर्भात निर्णय घेताना संबंधित घटकांना विश्‍‍वासात घेण्‍याचा प्रघात आहे.

कळसा-भांडुरासाठी कर्नाटकने सादर केलेल्‍या ‘डीपीआर’ला विनासायास जलशक्‍ती मंत्रालयाची मंजुरी मिळते आणि त्‍याची अधिकृत प्रत गोव्‍याला देण्‍यास दीड महिना उलटूनही टाळाटाळ केली जाते, याचा अर्थच असा की, कुठेतरी पाणी मुरतेय.

मुळात ‘डीपीआर’ला मंजुरी देण्‍याची प्रक्रियाच गोव्‍यासाठी अन्‍यायकारक आहे. परंतु, केंद्राचे भाट झालेले राज्‍य सरकार त्‍याकडे हेतुपुरस्‍सर काणाडोळा करत आहे.

झोपलेल्‍याला उठवता येते; पण झोपेचे सोंग घेणाऱ्याला कसे जागे करणार? वास्‍तविक राज्‍य सरकारने इतक्‍या वर्षांत ‘एनआयओ’च्‍या मदतीने म्‍हादईचे पाणी वळविल्‍यास गोव्‍यावर कोणता परिणाम होईल, याचा परिपूर्ण तपशील जमा करणे इष्‍ट होते.

उत्तरेसह दक्षिण गोव्‍यातील नद्यांची स्‍थिती काय असेल? क्षारतेची स्‍थिती काय असेल? अभयारण्‍यांवर कोणते परिणाम दिसतील?

आदी मुद्यांचा तौलनिक अनुमान लावून सविस्‍तर अभ्‍यास अहवाल न्‍यायालयासमोर पुरावा म्‍हणून ठेवता आला असता. प्रत्‍यक्षात जैवविविधता आणि पाण्‍याचे स्रोत जिवंत ठेवणारी अभयारण्‍ये उध्‍वस्‍त होत आहेत.

छुप्‍या मार्गाने बेसुमार जंगलतोड सुरू असल्‍याचे पर्यावरणवादी टाहो फोडून सांगत आहेत. अभयारण्‍ये, व्‍याघ्र अधिवास ही एकमेकांशी निगडित साखळी आहे.

जेथून वाघांची ये-जा होते, तेथे संरक्षण हवेच. सत्तरीत हल्‍लीच्‍या काळात 5 वाघ मारले गेले. ज्‍यांनी हे कृत्‍य केले, त्‍यांना उलटपक्षी संरक्षण मिळतेय.

वर्षे उलटूनही न्‍यायालयात खटला उभा राहात नाही आणि निसर्गचक्र शाबूत राहण्यासाठी जिवाचे रान करणाऱ्यांच्‍या पदरी मात्र धमक्‍या येत आहेत. सरकारला खरेच पाणी हवे आहे की नाही, असा प्रश्‍‍न आमच्‍या मनात निर्माण होतेय.

कर्नाटकला ताकीद मिळाली असली तरी न्‍यायालयात गोव्‍याची बाजू दुबळीच आहे. कर्नाटक पाणी वळविणार नाही, असा भरवसा ठेवल्‍यास तो आत्‍मघात ठरेल आणि गोव्‍याला दिलासा मिळाला, असे भासवणे म्‍हणजे जनतेची दिशाभूल ठरेल.

म्‍हादईसाठी सामान्‍य नागरिकांतून जागृती होत आहे. त्‍याला वेग हवा. जे आंदोलन करत आहेत, त्‍यांना दुर्दैवाने लोकमान्‍यता नाही. पर्यावरण व गोव्‍याच्‍या हितार्थ ज्‍यांनी आयुष्‍य वेचले अशा राजेंद्र केरकरांसारख्‍या धुरीणांनाच आता आंदोलनाचे नेतृत्‍व सक्रियपणे खांद्यावर घ्‍यावे लागेल.