राजू नायक

Mahadayi Water Dispute: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बेळगाव येथे केलेले भाषण. तेथे म्हादईच्या प्रश्‍नावर भाजपने तोडगा काढल्याचा पुनरुच्चार.

गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना विश्‍वासात घेऊन निर्णय घेतल्याची मल्लीनाथी. त्यांचे हे उद्‍गार गोव्यात थैमान घालत असतानाच केंद्रीय अर्थसंकल्प आला. त्यात कर्नाटकाच्या सिंचनासाठी केलेली 5300 कोटींची तरतूद काय दर्शविते?

1. कर्नाटकाला म्हादई देऊन टाकली आहे.

2. कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपा नेतृत्वाने हा जुमला घडवून आणला.

3. तेथे त्यांचा पक्ष हरतोय, तो जिंकण्यासाठी गोवा राज्य त्यांनी पणाला लावले आहे. कर्नाटक निवडणुकीच्या भरसभेत दुःशासनाने गोव्याचे वस्त्रहरण चालवले असता अगतिक असह्य होऊन गोवा सरकारचे मंत्रिगण आणि भक्तगण दिग्मूढ झाले आहेत.

4. मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्या उपस्थितीत गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत बोलावून घेण्यात आले होते. तेथे पक्षसंघटक बी. एल. संतोष, गोव्याचे प्रभारी सी. टी. रवी यांच्या उपस्थितीत हे नाट्य घडले होते. गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना तेथेच हा निर्णय ऐकविण्यात आला आणि वर अमित शहांनी सांगितले होते, गोव्यातील लोक (सुशेगाद) काही आंदोलन वगैरे करणार नाहीत.

शहा हे भाजपचे कर्दनकाळ बनले आहेत. त्यांच्यासमोर बोलण्याची, त्यांना ऐकविण्याची कोणाला छाती होणार?

त्यामुळे गोव्यात हवालदिल वातावरण आहे. सरकार आणि मुख्यमंत्री हताश आहेत. भाजपातही सुतकी वातावरण आहे. एका बाजूला नदी गेल्याचे दुःख; हे मोठे राजकीय अपयश मानले जाईल. शिवाय राजकीयदृष्ट्या अवहेलना होतेय.

केंद्राने आपल्याच नेत्यांना तुच्छतेने वागविले, शिवाय गोव्यात नेतृत्वाला आम्ही हा निर्णय पटवून दिला आहे, असे बेळगावच्या जाहीर सभेत सांगून नेतृत्वाची पूर्ण नाचक्की केली आहे.

गोव्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा हा प्रकार होता. त्यामुळे जनता संतापली, असंतोषात भर पडली आहे. गोवा बंदची हाक कोणी दिली तर उत्स्फूर्तपणे लोक हरताळ पाळतील. स्वेच्छेने बंद पुकारतील, अशीच परिस्थिती आहे.

भाजप कार्यकर्त्यांनाही त्यात सहभागी व्हावे लागेल. कारण लोकांचा संताप त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसतो आहे. स्वतः मंत्र्यांच्या मतदारसंघात लोक खवळल्याचे चित्र ते पाहत आहेत. ख्रिस्ती आमदारांना जनतेचा रुद्रावतार सहन करावा लागतोय.

ख्रिस्ती चर्च नेहमीच क्रोध वाढविण्याचे काम करते. ती नेहमी जनतेबरोबर राहते. गोव्याचे रक्षण, संवर्धन हे त्यांनी आपले ब्रिद मानले आहे. आपले हिंदू संत, महंत मात्र अजून निसर्ग, पर्यावरणाच्या बाबतीत सजग बनलेले नाहीत.

त्यांनाही लवकरच जनतेच्या तीव्र भावनांची दखल घ्यावी लागेल. गोवा बचाव आंदोलनात हिंदू मठ संस्थाही पोटतिडकीने सामील झाल्या होत्या. तसाच काहीसा गोव्याच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. आपल्या मठांना या प्रश्‍नाच्या तीव्रतेपासून कितीकाळ काणाडोळा करता येईल?

कर्नाटक राज्याकडे पाणी वळवण्याच्या प्रश्‍नावर गंभीरपणेच पाहावे लागेल. कावेरीचा प्रश्‍न कर्नाटकाने कशा पद्धतीने हाताळला, इतर राज्यांना या पाण्याचा हिस्सा देताना कसे नागवले, हे सर्व सर्वश्रुत आहे.

पाणी चोरण्याच्या प्रश्‍नावर कर्नाटक हे हरामखोर राज्य असल्याचा किताब त्याला यापूर्वीच मिळाला आहे. कर्नाटकाच्या आडमुठेपणामुळे सखल भागात कावेरी नदीचे वाळवंटात रूपांतर होऊ लागले आहे.

कावेरी नदी तीन राज्यांमधून व एका केंद्रशासित प्रदेशातून वाहते. तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक व पुड्डुचेरी. कावेरी पाणी प्रश्‍न 150 वर्षे जुना.

मान्यताप्राप्त तत्त्वानुसार उंच भागात असलेल्या राज्याने पाण्याचा लाभ मिळणाऱ्या सखल भागातील राज्यांना विश्‍वासात घेतल्याशिवाय पाणी वळवू नये किंवा ते जलाशय धरणांसाठी वापरू नये, असा सर्वश्रुत संकेत आहे. 1974 मध्ये कर्नाटकाने चार नवे जलाशय बांधून पाणी वळविण्यास सुरुवात केल्याने तामिळनाडूत असंतोष माजला.

या प्रश्‍नावर 1990 कावेरी जलतंटा लवाद नियुक्त करण्यात आला. ज्याचा अंतिम निर्णय येण्यास 17 वर्षे (2007) लागली. हा निर्णय अधिसूचित होण्यास सरकारने आणखी सहा वर्षे विलंब लावला.

सदर निर्णय पुन्हा न्यायालयीन कचाट्यात सापडून शेवटी तामिळनाडूला जादा पाणी देण्याचा निर्णय देण्यात आला. त्यानंतर 208 मध्ये कावेरी ही राष्ट्रीय संपत्ती असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले. त्यात पुन्हा तामिळनाडूच्या पाण्याचा हिस्सा कमी करण्यात आला.

पुन्हा कर्नाटकाने बंगळुरू शहराच्या पाण्याचा प्रश्‍न पुढे करून नेकडाथू जलाशय प्रकल्प सुरू करून पाणी वळविल्याने 2018 मध्ये तामिळनाडूची ससेहोलपट झाली. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले. कावेरीला दक्षिणची गंगा मानली जाते. ती दक्षिण भारतातील चौथी सर्वांत मोठी नदी आहे.

पश्‍चिम घाटातील कर्नाटकमधील ब्रह्मगिरी पर्वतावर उगम पावलेली ही नदी पूर्वेकडील घाटापर्यंत प्रवास करते व पुड्डुचेरीहून पुढे बंगालच्या उपसागराला जाऊन मिळते. चेन्नईमध्ये तिच्या किनाऱ्यावर अनेक मंदिरे उभी आहेत आणि अनेक अाख्यायिकांना तिने जन्म दिला आहे. येथे तिला देवतेप्रमाणेच पूजले जाते.

चेन्नई नगरी अलीकडच्या काळात पाण्याच्या दुर्भिक्षासाठी ओळखली जाते. मी स्वतः या शहराला भेट देऊन पाण्याच्या प्रश्‍नासाठी तेथील जनतेला सोसावा लागणारा प्रचंड ताप प्रत्यक्ष पाहिला आहे. अनेक शहरांना पाणी पुरवठा करणारे जलाशय आटले आहेत. बेभरवशाच्या पावसामुळे पाण्याची पातळी खाली जाऊन कावेरी नदी आटत चालली आहे.

राज्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवण्याचे दुसरे कारण आटत चाललेली कावेरी नदी हेच आहे. गेल्या एका दशकात कावेरी हळुहळू गतप्राण होत असल्याचे दृश्‍य नागरिकांनी पाहिले. सध्या तर सतत दोन वर्षे दुष्काळ निर्माण झाला, तापमान वाढले तर दक्षिण भारतातील अनेक शहरे पाण्यासाठी तडफडतात.

कावेरी ही केवळ 800 किलोमीटर लांब पाण्याचा पट्टा नाही, तर संपूर्ण भागाची तहान भागविणारी आणि या पट्ट्यामध्ये जलसंवर्धनाची व्यवस्था निर्माण करणारी ती जीवनदायिनीच आहे.

म्हणून कावेरी नदीचे खोरे मानवी हस्तक्षेपापासून अलग ठेवणे महत्त्वाचे होते. तेथील बहुतांश नद्या पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. 140 दिवस सलग पडणाऱ्या पावसाने ही कावेरी जिवंत होते, दुर्दैवाने सध्या चेन्नईमध्ये 40 ते 75 दिवस एवढाच पाऊस पडतो.

ही पावसाची हुलकावणी देणारी साखळी बहुतांश भारतवर्षात कमी अधिक प्रमाणात सारखीच बनली आहे. वातावरण बदलाच्या तडाख्यामुळे ही पाऊस, वादळाची प्रक्रिया आणखी तीव्र बनली व कावेरीच्या एकूणच जल वातावरणीय प्रक्रियेवर पुढे आणखी मोठा आघात करेल.

कावेरी खोऱ्यातील वातावरण सध्या गंभीर बनले आहे. पर्यावरणाचा मोठा विध्वंस चालू आहे. कावेरीच्या किनाऱ्यावरील पर्यावरणीय तत्त्वांना तीव्र धक्का बसलाय, याचे प्रमुख कारण या पट्ट्यातील जंगलतोड हेच आहे.

कावेरीच्या खोऱ्यातील बहुतांश जंगल नष्ट करण्यात आले आहे. दुसरे कारण भूगर्भातील पाण्याचा उपसा. मोठ्या प्रमाणावर कूपनलिका खोदण्यात आल्या. सध्या खोल जाऊनही पाणी सापडत नसल्याने जमीन उकरून भूगर्भात जास्तीत जास्त उत्खनने चालू आहेत.

नदीचे खोरे जेव्हा कोरडे पडते, तेव्हा भूगर्भातील पाण्यावरही परिणाम होत असतो. त्याचा परिणाम जमिनी जादा पाणी शोषून घेतात व पावसाचे पाणी नद्यांमधून वाहत तलाव, जलाशय व समुद्रात जाण्याचे प्रमाण कमी होते.

शास्त्रज्ञांनी यापूर्वीच इशारा दिल्यानुसार समुद्रामध्ये पाणी वाहून जाण्याचे प्रमाण कमी होईल, तसे अन्न निर्माण होण्याचे प्रमाण आणखी घटेल, शिवाय जलदुर्भिक्ष आणखी भीषण होईल. कावेरी खोऱ्यात मुख्यतः भात व ऊस ही पिके घेतली जातात.

ज्यांना अधिक पाण्याची आवश्‍यकता आहे, त्यामुळेही नदीच्या पाण्याच्या वापराची आवश्‍यकता सतत वाढतेय.

पाण्याच्या दुर्भिक्षामुळे कावेरी नदीच्या खोऱ्यात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यांनी भूगर्भातील पाणी शोषण करण्यास सुरुवात केली. तेही पाणी आटत चालल्याने सध्या केवळ सरासरी एकच पीक ते घेऊ शकत आहेत.

शिवाय खतांचा जादा मारा चालू आहे. त्यामुळे प्रश्‍न आणखी जटील बनतोय. कर्नाटकातील काही शहरांमध्ये हा प्रश्‍न आणखी तीव्र आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्‍नही गंभीर आहे.

कर्नाटकाने अति हव्यासामुळे कावेरीचा गळा घोटला. या नदीला वाळवंटाकडे नेण्याच्या प्रवासाला त्या राज्याचा अधाशीपणा कारण ठरला. आपल्या इतर नद्या आणि जलाशय उद्‍ध्वस्त करून झाल्यावर भ्रष्टाचाराचे नवे इमले चढविण्यासाठी केंद्राच्या मदतीने या राज्याची वक्रदृष्टी गोव्याची जीवनदायिनी म्हादईकडे वळली आहे.

गेली पंधरा वर्षे कर्नाटकाने विविध मार्गाने या नदीवर बांध बांधले आहेत. अनेक भुयारी कालवे खोदण्यात आले आहेत. त्यामुळे गोव्याकडे येणारा म्हादईचा ओघ आताच कमी झाला आहे. कावेरीचे असेच लचके तोडण्यात आले होते.

तज्ज्ञ मानतात, कावेरी नदी पुढच्या दहा वर्षांत लुप्त झाली तर नवल नाही. मी एका स्थानिक वृत्तपत्रातील तेथील जलसंवर्धन कार्यकर्ता एम. एन. चंद्रमोहन यांचा दाखला समजून घेत होतो. कावेरी नदीचा उगम कोडगू जिल्ह्यातून होतो, जेथे तिला दक्षिण गंगा असेही संबोधले जाते. तेथे होत असलेले नदीतील प्रदूषण चंद्रमोहन मांडत आले आहेत.

या भागातील वसाहतींनी आपले सांडपाणी नदीत सोडले आहे. कॉफीच्या वनातील कचरा नदीत सोडून दिला जातो, शिवाय हॉटेल्स आपली घाण टाकतात. प्लास्टिक कचराही या नदीत फेकला जातो.

कर्नाटकाच्या तुलनेत तामिळनाडूत वेगळे घडत नाही. तामिळनाडूच्या सखल भागात कावेरी व तिच्या उपनद्यांवर सांडपाणी व औद्योगिक प्रदूषणांमुळे संक्रांत ओढविली आहे. स्थानिक सरकारांनी या प्रकाराकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले.

तळ कावेरीपासून उगम होऊन आपल्या 765 किलोमीटर लांबीच्या प्रवासात हसन, मंड्या व म्हैसूर जिल्ह्यांना वळसा घालून कावेरी तामिळनाडूत शिरते.

कर्नाटक व तामिळनाडू ही दोन्ही राज्ये पाण्यासाठी संघर्ष करतात. परंतु नदीचे प्रदूषण व गैर व्यवस्थापनात दोघे तितकेच आघाडीवर आहेत, असे चंद्रमोहन यांनी दाखवून दिले आहे.

दुर्दैवाने गोव्याप्रमाणे तेथेही नदीबद्दल जिव्हाळा असलेले आणि तिच्या रक्षणासाठी झुंज देणारे खूपच कमी कार्यकर्ते प्रत्यक्षात दिसतात. त्यामुळे नदी रोडावत चालली आहे आणि तिचे भवितव्य बिकट बनतेय.

2009 पासून चंद्रमोहन यांनी कावेरी नदी स्वच्छता समिती स्थापन करून वेगवेगळ्या पातळीवर लढा दिला, तक्रारीही नोंदविल्या. त्यामुळे त्यांना कंत्राटदारांशीही पंगा घ्यावा लागला. या काळात अनेक मुख्यमंत्री होऊन गेले.

नदीच्या संवर्धनासाठी बाता करण्याचे सोडून त्यांनीही दुसरे काही केले नाही. एक जिवंत नदी मारून टाकायची आणि पाण्यासाठी आक्रोश वाढला की पाण्याचे दुसरे स्रोत शोधायचे, हा साखळी प्रयोग तेथे सतत चालतो.

दुर्दैवाने कर्नाटकातील अनेक शासकीय संस्था किंवा संवैधानिक मंडळे यांनीही पाण्याची नासाडी व प्रदूषण थांबविण्यासाठी लटके प्रयत्न केले. कर्नाटकात नदीच्या प्रवाहतंत्रावर आघात करण्यासाठी तेथील खाणींनीही हातभारच लावला.

खाणींमधील गाळ मान्यताप्राप्त प्रमाणाच्या बाहेर आहे. नदीतील वाळू उपसा प्रश्‍नही तेथे गंभीर आहे. शेतकऱ्यांनीही पिकांसाठी जादा रसायने वापरण्याचे तंत्र अवलंबिलेले आहे. शिवाय पाण्यात लोह, मॅंग्नीज, सल्फेट, ब्रोमाईड व इतर विषारी द्रव्याचे प्रमाण वाढल्याचे अनेक पुरावे सापडले आहेत.

कावेरी नदी बंगळुरू शहरासाठी पिण्याचे पाणी पुरवते. दुर्दैवाने ज्या खेड्यांमधून हे पाणी जाते तेथे मात्र ते पिण्यायोग्य नाही, ही बहुतेक गावे प्रदूषित पाणी पितात

या पाण्याचा रंगही विचित्र आहे व त्याचे शुद्धिकरण केल्याशिवाय आम्ही ते वापरू शकत नाही, असे दाखले गावातील लोक देतात. नदीपेक्षा कूपनलिकांवर गावातील लोक अवलंबून आहेत.

नद्या मरणपंथाला लागल्या तरी त्याची तातडीने दखल घेण्याची आपल्याला सवय नाही. नदी संपूर्णतः गतप्राण झाली तरच नागरिकांचे लक्ष त्याकडे वळते. गोव्यात अकरा नद्या आहेत, त्यातील मांडवी सर्वात मोठी. आमची ही जीवनदायिनी.

गंगेएवढी मोठी नसेल किंवा दक्षिण गंगेप्रमाणे तीन राज्यांतून प्रवासही करत नसेल. परंतु गोव्यासाठी तिचे महत्त्व मोठेच आहे. 111 किलोमीटर वाहणाऱ्या म्हादई नदीचे महत्त्व गोव्याला सांगण्याची आवश्‍यकता नाही.

पणजीचा नागरिकही खांडेपार नदीचे पाणी घेत असलेल्या ओपा जलाशयातून आपली तृष्णा भागवितो. ओपाचे पाणी आटले तर पणजीला साळावलीवर अवलंबून राहावे लागेल. त्यामुळे दक्षिण गोव्याचे पाणी तोडावे लागेल.

आजच 43 टक्के गोवेकरांना म्हादई पाणी पुरवित आली आहे. म्हादईचे पाणी वळविण्याचा आदेश केंद्रीय जल लवादाने दिला. त्यानंतर केंद्र सरकारने कर्नाटकाचा प्रकल्प मंजूर करून गोव्याच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष केले. शिवाय कर्नाटकच्या आसुरी इच्छेला आणखी ५ हजार कोटी बहाल करून म्हादई संपूर्णतः वळविण्याच्या प्रस्तावालाही छुपा पाठिंबा दिला आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे बेळगावातील वक्तव्य केवळ निवडणुकीचा जुमला म्हणून सोडून देता येणार नाही. भाजपला विधानसभेसाठी कर्नाटक जिंकायचे आहे. देशातील एकमेव सत्ताधीश बनण्याचे हे स्वप्न आहे.

त्यासाठी गोव्याच्या जीवनदायिनीची फिकीर असण्याचे त्यांना कारण नाही. कारण इतर सर्व पक्ष नेस्तनाबूद करून केवळ राजकीय दृष्ट्या एकछत्री अंमल लादण्याचे मनसुबे गोव्यासारख्या राज्याचे हित जाणणार नाहीत.

गोव्याचे पाणी हिरावताना केंद्राने देशातील एकूण पाणी व्यवस्थेचा कोणताही अभ्यास केलेला नाही. गेली तीन दशके ज्या पद्धतीने कर्नाटकाने आपले जलस्रोत नष्ट केले आणि भ्रष्टाचारी मार्गाने प्रचंड गफले निर्माण झाले, त्या राज्याला पाणी पुरवठा करणे पर्यावरणीयदृष्ट्या धोक्याचे आहेच.

शिवाय राजकीयदृष्ट्याही ते अत्यंत संकुचित आणि भ्रष्ट मानले पाहिजे. कर्नाटकाला पाण्याचा विनियोग करता येत नाही, हे त्यांनी आपल्या नद्या प्रदूषित करून, तळी उद्‍ध्वस्त करून सप्रमाण सिद्ध केलेच शिवाय महाराष्ट्राच्या कृष्णा नदीच्या पाण्याचाही त्यांनी घोट घेण्याचा प्रयत्न केला.

डबल इंजिन सरकार छोट्या राज्यांना कितपत योग्य आहे? मोठ्या राज्याच्या तुलनेत गोवा नेहमीच मागे पडत आला आहे. ‘जनतमत कौला’त महाराष्ट्राने गोव्याचा घास घेण्याचा प्रयत्न केला, तो लढा अत्यंत कमी मताधिक्क्याने आपण जिंकू शकलो.

त्यावेळीही मने दुभंगलेली होती. लोकांची मने वळविताना अवघ्याच गोवाप्रेमी नेत्यांना कंठशोष करावा लागला. आजही गोवा राजकीयदृष्ट्या विभागलेला आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री सांगतात तीच पूर्वदिशा ठरते आणि गोव्यातील नेते चिडीचूप बसतात. विरोधी नेत्यांनाही अमित शहा यांच्या विरोधात युद्ध पुकारण्याचे धाडस नाही, यात आशेचा किरण केवळ ‘नागरिकांचा असंतोष’ हाच आहे.

या असंतोषाला आकार प्राप्त होईल काय, हा आकार उग्र लढ्याला जन्म देईल काय? तुम्ही नेत्यांना विश्‍वासात घेतले असेल, पण सामान्य जनतेला नाही असे सांगण्याचे धारिष्ट सत्तरीसह संपूर्ण गोवा एकमुखाने दाखवेल काय?