नारायण भास्कर देसाई

Language नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या कार्यवाहीसंदर्भात अलीकडेच झालेल्या शासकीय घोषणेनंतर या धोरणातील संधी आणि आव्हानांचा विचार शिक्षणाशी संबंधित सर्वच घटकांनी करणे अपेक्षित आहे.

भाषा ही व्यक्तीची आणि समाजाची ओळख असते ती या अर्थाने की त्या व्यक्ती वा समाजाचे घडणे-वाढणे, जगणे-वागणे, शिकणे-टिकणे हे सगळेच मोठ्या प्रमाणात त्यांची भाषाच नियंत्रित करते.

त्या भाषेचे वैभव, सौष्ठव, आणि तिचा गौरव जपणे, वाढवणे त्या भाषिक समुदायाचे सांस्कृतिक, सामाजिक कर्तव्य ठरते. या दृष्टीने नवीन धोरणातील भाषा विचाराची ओळख प्रत्येक शिक्षणप्रेमी, शिक्षक, पालक, शिक्षण व्यवस्थेतील पुढारी आणि नियोजनकार यांना आवश्यकच नव्हे, तर अनिवार्य ठरते.

नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या मूळ मसुद्यात नोंदवलेले वास्तव सांगते की ‘प्राथमिक स्तरावर पायाभूत साक्षरता आणि गणनक्षमता अर्जित न केलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण प्रचंड असल्याने आपण एका भीषण शिक्षण संकटात आहोत’.

आणि यावर उपाययोजना न केल्यास, ‘येत्या काही वर्षांत आपली दहा कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त मुले शिक्षणव्यवस्थेतून आपण हरवून बसू आणि ती निरक्षरच राहतील’. म्हणून सर्व मुलांनी या क्षमता प्राप्त करणे ही एक तातडीची राष्ट्रीय मोहीम बनावी आणि तो अभ्यासक्रमाचा अटळ आणि कोणतीही तडजोड न होऊ शकणारा अंश ठरणे भाग आहे’.

शिकण्यासाठी प्रत्येक मूल तयारच असते, कारण त्याचा मेंदू सतत कार्यमग्न असतो, बुद्धी गतिशील असते. शिकण्यासाठी भाषा हे संवाद-साधन आणि विचार-वाहन ठरते. यासाठीच भाषा-शिक्षणावर धोरणात भर देण्यात आला आहे.

भारतीय म्हणून आपली ओळख भाषांच्या माध्यमातून अनुभवलेल्या, जमवलेल्या आणि कमावलेल्या सामाजिक - सांस्कृतिक वास्तवाच्या रूपात व्हावी असा हा एक प्रयत्न आहे. या प्रवासाची सुरुवात स्वभाषा, मातृभाषा, परिसरभाषा याच वाटेने होणे स्वाभाविक आहे.

पण या सार्वत्रिक सत्याचा स्वीकार आपलीच भाषा सार्वजनिक व्यवहारात न वापरणारे, तिला साहित्य-व्यवहारात नाकारणारे, तथाकथित लब्धप्रतिष्ठित भाषांच्या तुलनेत तिला तुच्छ लेखणारे वा अज्ञानामुळे/ अभिनिवेशामुळे तिला भाषाच न मानणारे शिक्षणाचे आणि समाजाचे एकाच परीने नव्हे तर अनेक प्रकारे नुकसानच करीत असतात.

गोव्याच्या शिक्षणक्षेत्रात स्वभाषेला दुय्यमच नव्हे तर परकी मानणारी वृत्ती प्रबळ आहे. मुले घरातून वा समाजातून घेऊन येतात ती त्यांची ओळख पुसण्यावरच शिक्षणातला बराच वेळ खर्च होतो, कारण बहुतांश स्थानिक मुलांची जन्मजात, पारंपरिक व व्यावहारिक भाषा शिक्षण व्यवहारात गौण मानून वर्गा-वर्गातून बहिष्कृत होते.

हे त्या शिकणाऱ्या मुलांची काहीच चूक नसताना, मोठ्यांच्या भाषाविषयक अज्ञानातून व दुराग्रहामुळे होते. स्वतंत्र भारतातील पहिले अधिकृत व सर्वस्पर्शी शैक्षणिक धोरण कोठारी आयोगाच्या अहवालरूपात 1968 साली म्हणजे 55 वर्षांमागे आले.

त्याची अंमलबजावणी गोव्यात सत्तरीच्या दशकाच्या मध्यावर सुरू झाली आणि गोवा शालान्त मंडळाने कोकणीला शालेय शिक्षणात स्थान दिले. त्याच काळात कोकणीला आधुनिक भारतीय साहित्यिक भाषा म्हणून मान्यता मिळून अन्य भारतीय भाषांसोबत ती बरोबरीच्या नात्याने साहित्य, समाज, संस्कृती या माध्यमांतून स्वतःला वाढवत गेली.

नंतरच्या दशकात ती गोव्याची राजभाषा बनली आणि त्यानंतर पाच वर्षात तिला संविधानाच्या आठव्या परिशिष्टात प्रवेश मिळून ती राष्ट्रीय भाषांच्या पंगतीत सन्मानाने बसली. आज कोणत्याही सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय व्यासपीठावर कोकणी वावरू शकते, विधिमंडळात ती चालते, तरी शिक्षणात ज्या स्तरावर भाषा अध्ययन आणि विविध विषयांच्या अभ्यासाचे साधन म्हणून तिचा दैनंदिन वापर अपेक्षित आहे, तिथे सगळा शुकशुकाट आहे.

तिसरी भाषा म्हणून शालेय स्तरावर, आणि पुढच्या उच्च शिक्षणात पदवी, पदव्युत्तर आणि संशोधनात माध्यम म्हणून चालणारी भाषा शिक्षणाच्या प्रारंभी का नसावी, यावर गंभीर आणि सखोल विचार होताना दिसत नाही. ती केंद्रस्थानी असावी असा प्रयत्न तर कुठेच नाही.

धोरण सांगते त्यानुसार प्रस्तावित आकृतिबंधातील पहिल्या स्तरावर मुलांना परिसरभाषा, मातृभाषा, घरात वापरली जाणारी भाषा यांच्या आधारे शिकते करायचे आहे.

मुलाला स्वीकारणे, त्याच्या स्वाभाविक आणि सहज विकासासाठी संवाद साधणे आणि त्यातून विविध भाषा शिकण्याच्या बालवयातील नैसर्गिक वृत्तीचे, क्षमतेचे भरण पोषण करणे या मार्गाने पुढे जायचे आहे.

मुलांच्या अभिव्यक्तीची दखल, व्यक्तिमत्त्वाचा उचित सन्मान यासाठी भाषा हेच साधन आहे. आजचे वास्तव गोव्यासारख्या प्रदेशात बहुभाषिक वर्ग हे आहे. म्हणजे शिक्षकांची तयारी आपल्या विद्यार्थ्यांच्या भाषांची ओळख करून घेण्यातून सुरू व्हायला हवी.

त्यातून होणारा संवाद हा खराखुरा आणि परस्परांना मान देत होणारा असेल. मात्र परिसरभाषा प्राधान्याने वापरली जाणे ही शिकण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची बाब आहे.

मुलांच्या दृष्टीने हे सहजपणाने घडत जाणारे असते, पण मोठ्यांना कळले तरी वळत नाही. त्यामुळे शिक्षणात काहीच नवीन घडत नाही.

धोरणाने नवीन आकृतिबंध दिल्यानंतर कार्यवाहीचा प्रारंभ पायाभूत शिक्षण वर्ग एक ते पाच, तयारी वर्ग एक ते तीन, मध्यवर्ग एक ते तीन आणि माध्यमिक वर्ग एक ते चार या परिभाषेत व्हायला हवा, पण शिक्षण खात्याच्या अगदी अलीकडच्या बैठकीतही जुन्याच पद्धतीने प्राथमिक स्तराच्या पहिल्या वर्गापासूनचाच विचार झाल्याचे दिसून आले आहे.

पायाभूत शिक्षणाची वाच्यतादेखील झाली नाही असे सांगण्यात आले. याच बैठकीच्या आधारे घोषणांच्या मालिकेतील पुढची घोषणा होणे अपेक्षित आहे.

म्हणजे धोरणाच्या भाषेलाच जुमानणार नाही, असा संदेश यातून देण्यात येईल. मग शिक्षणाच्या भाषेला वा भाषेच्या शिक्षणाला कोण विचारतो!