Money System: माझे वडील संस्कृत-वैदिक पंडित, पुण्याला शिकून आलेले. गावात नेहमीचे भिक्षुक बरेच होते. वडिलांच्या विशेष पांडित्याची तेथे गरज नव्हती. त्यासंबंधी एक वाक्प्रचार होता ‘वेदांमध्ये म्हणावे आणि आगरामध्ये (कुळागरांमध्ये) खणावे’. वडिलोपार्जित ग्रामदेवाची पूजा करायचे.

साधारण 1948 ची गोष्ट. गावातील शैव सारस्वतांच्या मठांत सांप्रदायाचे स्वामी वृद्ध झाल्याने नवीन लहान वयाच्या मुलाला दिक्षा दिली होती. या नवीन स्वामींचे वैदिक किंवा संस्कृत शिक्षण झालेले नव्हते. मठाची एक छोटीशी पाठशाळा होती, माझ्या वडिलांना तेथे स्वामीजींना व विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले. मासिक पगार रु.30. तेवढ्याने आमच्या घराला एक आधार मिळाला. गावातही प्रतिष्ठा वाढली. गावात ‘दत्यभट’ म्हणून गांवकरी हाका मारायचे, ते ‘शास्त्रीबुवा’ म्हणून संबोधू लागले. पगार तुटपुंजाच होता, तो 5-6 वर्षात रु.100 पर्यंत गेला.

1950 च्या दशकात, त्या वेळच्या रहाणीनुसार महिन्याला 100 रुपये कनिष्ठ मध्यमवर्गाला ओढून-ताणून पुरत होते. विसाव्या शतकाच्या शेवटी खेड्यांतील गरीब कुटुंबाची रु. 100 ही एका दिवसाची कमीत कमीची गरज ठरली. आज ते त्यांच्या जेवणालाही पुरत नाहीत. शहरातील खानावळीत माणसाच्या एका जेवणालाही पुरत नाहीत.

अमेरिकेत 100 रुपयांना एक कप चहाही मिळणार नाही. ज्याला स्थिर मूल्य नाही अशा पैसा या अशाश्वत माध्यमामागे सर्व समाज, सारी व्यवस्था धावते आहे. हा शुद्ध पागलपणा आहे. पैसा आहे खोटा. या उलट 1 किलो धान्यात त्यावेळी दिवसाला कुटुंबांतील पाच माणसे जेवू शकत. तसेच आजही खेड्यात, शहरात, परदेशातही. ग्राहकाच्या उपयोगाची प्रत्यक्ष वस्तू, हीच खरी संपत्ती, पैसा नव्हे!

पैशांची विश्‍वसनीयता काय? 1965 साली मी एका बँकेंत कारकुन म्हणून नोकरीला लागलो. 1-2 हजारांचा विमा घ्या म्हणून विमा एजंट माझ्या मागे लागले. ‘म्हातारपणापर्यंत निवृत्तीवेतनाचे नियम काय असतील, कुणास ठाऊक, हाच म्हातारपणाचा खात्रीचा आधार. मध्ये काही बरेवाईट झाले तर कुटुंबाला आधार’ मी दोन हजारांचा विमा उतरविला. पण, कसला आधार आणि कसले काय! विम्याची मुदत संपून मला जी पूर्ण रक्कम मिळाली, त्यावेळी त्यातून माझ्या उत्तरक्रियेचाही खर्च निघाला नसता.

विमा कंपन्या आश्‍वासन देतात, ते अर्थहीन ठरणाऱ्या आकड्यांचे. ते इन्शुअर करतात स्वतःचे आस्थापन. त्यांच्या नोकरदारांचे पगार वाढतात कैक पटीत, आरामात जगण्याएवढे! विम्याच्या काळातील त्याची सरासरी काढली तर त्या प्रमाणात तरी विमाधारकाला पैसे मिळतात का? विमा कंपन्या आणि वित्तसंस्था ग्राहकांना आकड्यांच्या खेळात फसवितात.

मी 100 किलो वजनाच्या धान्याच्या पोत्याच्या किमतीएवढी रक्कम बँकेत वार्षिक 8 टक्के व्याज देणारी दहा वर्षे कायम ठेव म्हणून आज गुंतविली तर 10 वर्षांनंतर मला जी मुद्दलाची रक्कम मिळेल, त्यांतून एक पोते धान्य मिळण्याची शाश्‍वती नाही. कारण तोवर धान्याची किंमत वाढलेली असेल. उलट मी 100 किलो धान्य बियाणे म्हणून शेतकऱ्याला दिले तर तो ते पेरून हजारो किलो धान्य पिकवील.

त्यातून मला दर वर्षी व्याज म्हणून 10 किलो धान्य दे आणि 10 वर्षे झाल्यावर मला मुद्दलाचे 100 किलो धान्य परत कर म्हणून सांगितले, तर तो त्वरित मान्य करील व मला बँकेहून जास्त फायदा मिळेल. त्याहून महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे माझ्या एका दाण्यातून शेकडो दाण्यांचे एक कणिस निर्माण करणाऱ्या शेतकऱ्यालाही फायदा झालेला असेल. शिवाय, देशातील उत्पादकता वाढल्यामुळे देशालाही. बँकेतील पैसा कोणा एका विजय मल्ल्याच्या हातात पडला असेल आणि तो देशाबाहेर गेला असेल, सांगता येत नाही!

माझ्या लहानपणी, म्हणजे 1950 च्या दरम्यान असे म्हटले जायचे की दहा वर्षांपूर्वी स्वस्ताई होती; आता एकदम महागाई आलेली आहे. त्यावेळी 6-7 आणे पड (पाऊण किलो) तांदूळ होता. तो एकदम 14-15आणे झाला, तेव्हा लोक ओरडू लागले, ‘आता कहर झाला, लोकांनी खायचे काय?’ तोच तांदूळ आज 50 रु. किलो झालेला आहे. तांदुळ तोच आहे, रुपयाची किंमत मात्र पाऊण शतकात शंभर पटींनी घसरली आहे. प्रगतीच्या काळात रुपया दुर्बळ बनत चालला आहे. अशा दुर्बळ अशाश्वत माध्यमावर आधारलेली अर्थनीती शाश्वत कशी राहील?

अर्थनीती म्हणतात त्यात अनीतीच जास्त चालते. वस्तूच्या निर्मितीचा प्रत्यक्ष खर्च, त्यावर वाहतूक, व्यवस्थापन, सरकारी कर वगैरे सर्व मिळून वस्तू गिऱ्हाइकाच्या हातात देईपर्यंतचा खर्च व त्यावर ठराविक प्रमाणात नफा, ही रास्त किंमत असायला हवी. पण, तसे नसते. तूरडाळीचे उदाहरण घेऊ. यंदा गारपीट झाली, पिके खलास झाली. तुरीची टंचाई आली. त्यावेळी व्यापाऱ्यांनी गोदामात असलेली डाळ विक्रीला काढून गिऱ्हाईकाला पुरवायची, हा सरळ मामला. पण, तसे होत नाही. गोदामे बंद ठेवली जातात. टंचाई कृत्रिमरित्या वाढविली जाते.

नफ्यासह किलोला 45 रु. ना विकणे परवडत असलेली डाळ टंचाईमुळे 75 रुपये प्रति किलो भावाने खपू शकते, हे पाहून 75 रुपये ही किंमत ठरते. गारपीटीने उद्ध्वस्त झालेला शेतकरी आत्महत्या करतो आणि दुष्काळात साठेबाज व्यापाऱ्यांची पोटे दुप्पट वेगाने फुगतात. गेल्या पाऊण शतकात श्रीमंत हे अतिश्रीमंत होण्याचा, कोट्यधीशांचे अब्जाधीश होण्याचा सर्वात जास्त वेगाचा काळ म्हणजे कोरोना साथीची दोन वर्षे! हे आकडेवारीनिशी सिद्ध झाले आहे! लोक मरत होते, संसार उद्ध्वस्त होत होते.

मोठमोठ्या देशांच्या अर्थव्यवस्था खिळखिळ्या होत होत्या. त्यावेळी श्रीमंतांना तिजोऱ्या अपुऱ्या पडत होत्या! अर्थव्यवहाराच्या याच व्यवस्थेला ‘अर्थनीती’ म्हणायचे! ‘नीती’ हा शब्दच अर्थभ्रष्ट झालेला आहे!

पाऊसपाणी चांगले होते, पीक चांगले येते तेव्हा शेतकरी खूष असतो. पण हे घाऊक व्यापारी त्याला तो आनंद मिळवून देत नाहीत. त्याचवेळी गोदामातून त्याच प्रकारचा भरपूर माल बाहेर काढायचा, रेचलेच करायची आणि भाव पाडायचा. पडेल दरात आपला माल विकायला शेतकऱ्याला भाग पाडायचे. दुकानात गेल्यास भांड्याकुंड्यांपासून कपडे, फ्रीज, टीव्ही, एवढेच नव्हे तर खते, कीटकनाशके, औजारे, औषधें, शालीन पुस्तके यांच्या किमती ठरलेल्या असतात.

मॉलमध्ये गेल्यावर प्रत्येक वस्तूवर बार कोडने किंमत छापलेली असते. रस्त्याच्या कडेला बसलेली भाजीवालीही आपल्या भाजीची किंमत सांगते. शेतमाल, जो शंभर टक्के शेतकऱ्याच्या कष्टातून बनलेला असतो, त्याची किंमत ठरवायची मुभा त्याला नसते. ती किंमत व्यापारी ठरवतो. नारळाचा, काजूचा, सुपारीचा, मिऱ्यांचा आज खरेदीचा भाव काय आहे, याची चौकशी करण्यासाठी शेतकऱ्याला घाऊक व्यापाऱ्याकडे जावे लागते. अर्थव्यवस्थेची ही दुटप्पी नीती!

कॉस्ट, प्राईस आणि व्हॅल्यू ही मापे एकाच वस्तूचे मूल्य ठरविताना वेगवेगळ्या पद्धतीने वापरून हितसंबंधी लोक आपला कसा फायदा करून घेतात, याचा एक मासलाः कारखान्यांना जमीन लागते. सरकार (मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो) नेहमीच कारखान्यांना धार्जिणे असते. ते भूमी-अधिग्रहण कायद्याद्वारे भूधारकांच्या जमिनी कवडीमोलाने अधिग्रहण करायचे (आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बाजारमूल्य द्यावे लागते.). मग त्यात नाममात्र ‘सरकारी खर्च अधिक करून ती जमीन कारखानदाराला दिली जायची.

कारखानदार नेहमी गरजेपेक्षा कितीतरी जास्त जमीन संपादित करून घेतात. (उदा- मुरगाव तालुक्यातील झुआरी कारखाना आणि तिसवाडीतील सीबा कंपनी/सिंजेंटा). जमीन ताब्यात आल्यावर कंपनी त्या जमिनीत कंपौंड, रस्ते पावसाची गटारे वगैरे विकासकामे करते. मग व्यावसायिक व्हॅल्यूअरना सांगून (ते त्यांच्या हातातलेच असतात) त्या विकसित जमिनीचे बाजारमूल्य ठरविले जाते. त्यांनी जमिनीसाठी सरकारला दिलेली रक्कम आणि भूविकासासाठी केलेला खर्च एकत्र केला, त्यावर व्याज आकारले आणि व्यवस्थापन खर्चही धरला तरी त्या बेरजेहून कितीतरी जास्त हे बाजारमूल्य असते.

कारण, अर्थनीतीनुसार खर्च, व्याज ही कॉस्ट या संकल्पनेनुसार ठरते. बाजारमूल्याचे निकष निराळे. दोन्हींचा वापर त्या त्या ठिकाणी कंपनीच्या फायद्यासाठी करायचा. बाजारमूल्य हे कंपनीचे भांडवल ठरते. या कसरतीतून ते आपोआप वाढते. त्या भांडवलाच्या तारणावर कंपनीला बँकेकडून किंवा वित्तसंस्थेकडून सुलभ कर्ज मिळते, नाममात्र खर्च करून सार्वजनिक निधीतून भरमसाट उचलेगिरीची मुभा. जर जमिनीचे मूळ भूधारक न्यायालयात गेले आणि अशी कैफियत मांडली की ‘कंपनीने घेतलेल्या जमिनीचे योग्य मूल्य वित्तसंस्थेने 10 कोटी रुपये म्हणून मान्य केलेले आहे आणि त्या आधारावर कंपनीला 7 कोटी रुपये कर्जही मंजूर झाले आहे.

कंपनीने सरकारला दिलेली रक्कम, जमिनीवर केलेली विकासकामे, त्यावरील कंपनीचा व्यवस्थापकीय खर्च आणि या सर्वावर बँकच्या दराने व्याज हे सर्व धरले तरी त्याची बेरीज 4 कोटींच्या वर जात नाही. म्हणजे जमिनीची मूळ किंमत 6 कोटी ठरते. सरकारने आम्हाला केवळ एक कोटी रुपये दिले आहेत. उरलेले पाच कोटी रुपये सरकारने आम्हाला द्यावेत’ हा युक्तिवाद सामान्य माणसाला पटेल; पण कायद्यात बसत नाही. न्यायालयही काही करू शकत नाही, अशी व्यवस्था बनविलेली आहे. पैशांची नीतीच खोटी आहे.