Goa Government: आता पुढचे निर्णय तरी पारदर्शी असावेत!

Goa Government: शहर आणि नगर नियोजन कायद्यात केलेल्या दुरुस्त्या मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्या खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे यांनी जाहीर केले आहे. जनतेच्या मनात कोणताही किंतु राहू नये म्हणून आपण त्या निर्णयाप्रत आल्याचे मंत्रिमहोदय सांगतात. राणे यांचे अभिनंदन. या दुरुस्त्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेल्यांच्या आस्थेचा हा छोटासा विजय म्हणता येईल. छोटासा अशासाठी की त्यातून सरकारला झालेली उपरती अजिबात दिसत नाही.

उलट काही व्यक्ती जनतेची दिशाभूल करत आहे... वगैरे नेहमीच्या थाटाची वक्तव्ये करत मंत्र्यांनी दुरुस्त्यांसाठी आग्रही असलेल्या लॉबीला चुचकारत आपला कल कुठल्या बाजूने आहे, हेही त्याआधीच्या वक्तव्यातून स्पष्ट केले होतेच. मंत्रिमहोदयांना माहीत असेलच की या विरोधामागे तशीच प्रदीर्घ पूर्वपीठिका आहे आणि ती शहर व नगर नियोजन खात्याच्या मनमानी, बेभरवशाच्या कारभाराशी संबंधित आहे. हे खाते जे लहान मोठे निर्णय घेते त्यांच्या प्रभावक्षेत्रांत केवळ राज्याचे वर्तमानच नव्हे भविष्यही येते.

त्यामुळेच हे निर्णय अत्यंत पारदर्शी पद्धतीने घेणे आवश्यक असते. जर विस्तृत चर्चेअंती, हितसंबंधितांना विश्वासात घेऊन, पर्यावरणाविषयी आस्था असलेल्या घटकांचे म्हणणे विचार घेऊन जेव्हा सरकार एखाद्या निर्णयाप्रत येते, तेव्हाच तो निर्णय पारदर्शी ठरतो, मग भलेही त्याला जनतेतून एकमुखी पाठिंबा न मिळो. ज्या वादग्रस्त दुरुस्त्यांच्या विरोधांत नागरिक रस्त्यावर आले, त्या अशाच प्रकारे संवादातून, नागरी परिक्षणातून गेलेल्या आहेत काय? नागरिकांच्या संघटनांवर हेत्वारोप केले म्हणून सरकारची बाजू नितळ ठरत नाही.

त्यांनी रस्त्यावर उतरावे, ऊन-पावसात निषेधाचे झेंडे घेऊन उभे राहावे, अशी व्यवस्थाच निर्माण झालेली आहे. मंत्री राणे यांनी ही व्यवस्थाच निकालात काढावी आणि तिच्याजागी चर्चा, संवाद, हरकती, सूचना यांना पुरेसा वाव देणारी नवी व्यवस्था उभी करावी, अशी विनंती. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शहर आणि नगर नियोजन खात्याला भूवापराच्या पद्धतीत मनमानी बदल करण्याची जी मुभा त्यांच्या पूर्वसुरींनी दिलेली आहे, ती तत्काळ रद्दबातल करावी. तिच्याद्वारे नियोजनाला मोजक्याच व्यक्तींच्या गोठ्यात नेऊन बांधले जाते आणि प्रचंड भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो.

शहर आणि नगर नियोजन खात्याविषयी जनतेत असलेल्या अविश्वासामागची कारणेही त्यांना माहीत आहेत. त्यांनी वरवरची छाटणी न करता या विषवल्लीच्या मुळालाच हात घालावा. हे खाते आपल्याला मिळावे म्हणून सत्ताधाऱ्यांतले वनजदार आमदार सदैव देव पाण्यात घालून बसलेले असतात. तर एकेकाळी या खात्याचा ताबा असलेले विरोधात गेल्यावर तोंडात मिठाची गुळणी धरल्याप्रमाणे चूप बसतात.

आपल्या काळातील अपहाराचे अस्थिपंजर बाहेर निघू नयेत, यासाठीच ते मौनव्रत स्वीकारलेले असते. हे सगळे कळण्याइतके विश्वजीत राणे परिपक्व आहेत. त्यातही गोव्याचे दुर्दैव असे की काही दीड दशकापूर्वी ज्यांनी गोव्याच्या माथी असाच एक कुप्रसिद्ध प्रादेशिक आराखडा मारायचा प्रयत्न केला होता, तीच सगळी मंडळी आता पक्ष बदलून सत्तेच्या गुळाला चिकटलेली आहेत. विकासाच्या नावाखाली गोव्याने किती आघात सहन करावेत, यालाही काही मर्यादा आहेत.

पुण्या-बंगळुरचेच कशाला, अगदी, युरोप- अमेरिकेचे विकासाचे प्रारूप कितीही आकर्षक असले तरी ते त्या ठिकाणच्या परिप्रेक्ष्यातूनच सुबक वाटते. ते गोव्यात उपयोगी ठरेलच, असे नाही. पण तेच जर गोव्यावर लादायचे झाले तर तो निर्णय कुणी घ्यायचा? आतापर्यंत गोव्याचा विश्वासघात होताना निषेधाचा साधा सूरही न काढणाऱ्या सरकारी नगर नियोजकांत डावे-उजवे करायची, गोव्यासाठी काय योग्य ठरेल ते पाहायची क्षमता आहे, यावर गोमंतकीयांनी कसा विश्वास ठेवायचा?

विकासाचे हे प्रारूप शेकडो कोटींची गुंतवणूक करण्याचे प्रस्ताव गोवा सरकारकडे घेऊन येणाऱ्यांनी दिद्गर्शित केलेले असतात, असे मानण्यास भरपूर जागा आहे. गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी लाल गालीचे अंथरावे असे सरकारी धोरण असले तरी त्या गालिच्यांखाली काय दबले-चिरडले जाते, याचा विचार जबाबदारी लोकप्रतिनिधींनीच करायचा असतो. आजवर हा विचार झाल्याची उदाहरणे अत्यल्प.

आताही जेव्हा मंत्री अन्य पर्यटनस्थळी गोल्फ कोर्स असतातच म्हणून समर्थनाचा सूर लावतात तेव्हा गोव्याच्या पर्यटन पॅकेजमध्ये हे आकर्षण नसेल तर त्यातून सरकारचा किती महसूल बुडेल, याचा अभ्यास त्यांच्यापाशी आहे काय, असा प्रश्न पडतो. आपण एवढ्याशा गोव्यात लास व्हेगासपासून थायलँडपर्यंतचे काय काय बसवणार आहोत? आणि, त्यातून राणे यांना निवडून पुन्हा पुन्हा विधानसभेत पाठवणाऱ्या जनतेच्या ओंजळीत काय पडणार आहे? विकासाचा केंद्रबिंदू कोट्यांच्या थैल्या घेऊन येणारा गुंतवणूकदार असावा की या मातीशी निष्ठा असलेला जनसामान्य? राणे आणि त्यांच्या सरकारने एकदा हे स्पष्टकरावेच.