प्रभाव ओसरला, कारवाया घटू लागल्या असे वाटत असतानाच छत्तीसगडमधील अरणपूर (जि. दंतेवाडा) पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत नक्षलवाद्यांनी घडवलेल्या आयईडीच्या स्फोटात जिल्हा राखीव दलाच्या (डीआरजी) दहा जवानांसह अकराजणांचा मृत्यू झाला. नक्षलवादी हल्ल्याची कुणकुण आधीपासूनच लागली होती.

दरभा भागातील चकमकीनंतर सुरक्षा दलाचे जवान खासगी वाहनातून येत होते. तेव्हा सुमारे चाळीस किलो आयईडीचा स्फोट नक्षलवाद्यांनी घडवला. त्याची तीव्रता एवढी मोठी होती की, स्फोटाच्या जागी दहा फूट खोल खड्डा पडला होता. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी राज्यभर अतिदक्षतेचा इशारा दिला आहे. संपूर्ण बस्तर भागात कठोर सुरक्षा उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. पण हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे.

अत्यंत धोकादायक नक्षलग्रस्त भागात कारवाया करताना या जवानांच्या वाहतुकीसाठी खासगी सामान्य वाहन का वापरले? चिलखती, स्फोटरोधक वाहन का वापरले नाही? शिवाय, सुरक्षा रक्षकांचा ताफा जात असताना आधी त्या परिसराची स्फोटक किंवा धोका नाही याबाबत तपासणी करायची असते, असल्यास ती निकामी करायची असतात, मगच वाहन जाऊ द्यायचे असते. तथापि या कामकाज पद्धतीचा अवलंब केला किंवा नाही? असे प्रश्‍न आता उपस्थित होत आहेत. यथावकाश वास्तव उघड होईल. मात्र नक्षलवाद्यांचे बळ कायम आहे. आगामी काळात हा धोका अधिक राहू शकतो असा संदेश मिळाला, हे निश्‍चित.

महाराष्ट्राचा विचार केला तर वरचेवर नक्षलवादी कारवाया, त्यांची पत्रकबाजी, किरकोळ चकमकी सुरू असतात. तथापि, नक्षलग्रस्त भागात सरकारने, विशेषतः आर. आर. पाटील यांच्या काळात उघडलेल्या विकासाच्या धडक मोहिमेमुळे त्यांच्या कारवायांची धार बोथट करण्यात यश आले.शांततेला पश्‍चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये नक्षलवादाला वेसण घालण्यात बऱ्यापैकी यश आले आहे.

परिणामी, नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांच्या संख्येत दशकभरात मोठी घट आली आहे. तथापि, आदिवासीबहुल छत्तीसगडमध्ये नक्षलवादी कारवाया घटल्या असल्या तरी त्यांचा पूर्ण निःपात झालेला नाही, हे स्पष्ट होते. गेल्या पाच वर्षांत देशभरातील नक्षलवादी कारवायांच्या एक तृतीयांश कारवाया एकट्या छत्तीसगडमध्ये झाल्या आहेत. या कालावधीत त्याने ११९ जणांचा बळी घेतला, दीड हजार नक्षलवादी हल्ले झाले आहेत.

सरलेल्या वर्षांत चारशेवर नक्षलवादी शरण आले. तरीही त्यांचा हैदोस कायम आहे. छत्तीसगडचा दंतेवाडा, सुकमा, बस्तर, विजापूर, नारायणपूर, कंकेर या जिल्ह्यांचा मिळून झालेला बस्तर भागाचा टापू नक्षलवादाने धगधगतो आहे. आदिवासीबहुल असलेल्या या दुर्गम भागात विकासाची किरणे आणि प्रगतीचा राजमार्ग हवा तसा पोहोचलेला नाही. पायाभूत सुविधांची वानवा, शिक्षण, आरोग्य, कल्याणकारी योजना सामान्यांपर्यंत पुरेशा प्रमाणात न पोहोचल्याने नक्षलवादाचे फावले आणि तो फोफावला. त्यावर मात करण्यासाठी गेली एक-दीड दशक सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.

तथापि, नक्षलवाद्यांनी विकासाच्या वाटेवर सातत्याने काटेच पेरले. खंडणी हा त्यांचा प्रिय ‘उद्योग’. या भागातील कोणत्याही सरकारी कामांची कंत्राटे घेणाऱ्यांकडून ते सक्तीने खंडणी वसूल करतात. शिवाय, तेंदूपत्ता संकलन हा हंगामी मोठा व्यवसाय आहे. त्याच्या कंत्राटदारांकडूनही ते माया जमवतात. या वसुलीतूनच अत्याधुनिक शस्त्रसामग्री ते खरेदी करतात. शिवाय, स्थानिक जनतेवर त्यांचे गारूड आहे. माथी भडकावणे आणि सरकार व व्यवस्थेविरोधात त्यांना उभे करणे, त्यांना नक्षलवादी बनवण्याचा उद्योग सुरू आहे. त्यांचा जनाधार तोडणे हाच उपाय आहे.

उन्हाळ्यात जंगलग्रस्त भागात दूरवर टेहळणी करता येते. सुरक्षा दलाच्या हालचालींवर नजर ठेऊन त्यांना लक्ष्य करता येते. या उलट पावसाळ्यात वाढलेले गवत, ओसंडून वाहणारे नाले, नद्या, ढगाळ हवामान यामुळे कारवायांना प्रतिकूलता निर्माण होते. त्यामुळे आगामी काळात नक्षलवाद्यांचे हल्ले तीव्र होऊ शकतात.

जिल्हा राखीव दलाचे वेगळेपण हे की, स्थानिक युवक, तसेच नक्षलवादाला सोडचिठ्ठी देऊन शरण आलेल्यांच्या सहभागातून त्याची उभारणी केलेली आहे. यातील जवानांना भौगोलिक रचना, नक्षलवाद्यांची मोक्याची ठिकाणे, त्यांची कार्यपद्धती ज्ञात आहे. शिवाय, तेथील जनतेच्या समस्यांची, आर्थिक व सामाजिक स्थितीची चांगली जाण आहे. स्थानिकांचा खुबीने वापर करूनच ओडिशा, आंध्र प्रदेशने नक्षलवादाला नियंत्रणात ठेवले आहे.

छत्तीसगडनेही त्यादिशेने सुधारणा घडवाव्यात. आदिवासींमधील अज्ञान, सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणाचा गैरफायदा नक्षलवादी उठवत आहेत. त्याला रोखायचे तर कल्याणकारी योजना तळगाळातील जनतेपर्यंत पोहोचवल्या पाहिजेत.

स्थानिक पातळीवर रोजगाराची उपलब्धता, त्यासाठी स्वयंरोजगारासह छोटे, मोठे उद्योग वाढवण्यावर भर दिला तरच नक्षलवादाच्या समस्येवर मात करता येईल. कारण नक्षलवाद्यांच्या विध्वंसक, देशविरोधी कारवायांना युवक वैतागला आहे. सातत्याने कल्याणकारी उपक्रमांचा डांगोरा पिटणाऱ्या भूपेश बघेल सरकारला नक्षलवादाला काबूत ठेवता नाही आले तर त्याची राजकीय किंमतही मोजावी लागू शकते.