सुर्ला (Surla) येथील वेदांता कंपनीचा खनिज वाहतूक रोखून धरल्याप्रकरणी गावातील पंचवीस ट्रकमालकांना गोवा (Goa) पोलिसांनी अटक केली. गावात कंपनीचा शुद्धीकरण प्रकल्प असून तेथून होणाऱ्या वाहतुकीत आपलेही ट्रक (Truck) सामावून घेतले जावेत, अशी मागणी हे ट्रकमालक करत होते. कंपनीची वाहतूक चालू असताना ‘आपण फक्त धूळ खायची का’, असा सवाल हे ट्रकमालक करतात. खाणी (Mining) चालू असताना त्यांच्याशी संबंध नसलेल्या असंख्य स्थानिकांना अशाच प्रकारे नाहक धूळ खावी लागायची. प्रदूषण (Pollution) त्यावेळीही व्हायचे. शिवाय एकूणच व्यवहार बेकायदा होते; सार्वजनिक मालमत्तेची दिवसाढवळ्या लूट चालली होती. ह्या ट्रकमालकांचे ट्रक (Truck) त्यावेळी सर्व प्रकारच्या खाणविषयक (Mining) गैरव्यवहारांत ‘बहुधा जाणीवपूर्वक’ सामिल झाले होते.

खाणबंदी (Mining) आल्यानंतर खाणचालकांनी इशारा करताच बिचारे ट्रकमालकही पोटतिडकीने आंदोलनात उतरले आणि काहींनी पोलिसांच्या दंडुक्यांचा मारही खाल्ला. त्यावेळी खाणचालक आपल्याला केवळ वापरून घेतायत हे त्यांच्या लक्षात येत नव्हते. खाण कंपन्यांच्या मतलबी स्वार्थाची जाणीव त्यांना त्‍यावेळी झाली नव्हती. ती आता ‘हात पोळल्यावर’ झालीय हेही नसे थोडके. कंपनी आपल्या मालाची वाहतूक करण्यासाठी मोठी मालवाहू क्षमता असलेले ट्रक (Truck) वापरत आहे. यातून वेळ(Time) , पैसा (Money) आणि इंधनाची बचत होते. नफ्याची गणिते व्यवस्थित जुळतात. ट्रक कंपनीच्याच मालकीचे असल्यामुळे चालकांना वेतन दिले की झाले. तेथे ट्रकमालकांशी (Truck) करार करण्याचा, मागणीनुसार दर ठरवण्याचा प्रश्न उद्‍भवत नाही. म्हणजे, पुन्हा नफ्याचा स्तर वाढतो. भांडवलशाहीत अशीच गणिते सरस मानली जातात.

शिवाय कंपनीने सामाजिक बांधिलकी पाळावी, विवेकबुद्धीने व्यवसाय करावा आणि स्थानिक ट्रकमालकांना (Truck) काम द्यावे, अशी सक्ती तिच्यावर राज्य सरकारने वा अन्य कोणत्याही वैधानिक यंत्रणेने लिलावातला माल उचलतेवेळी केलेली नाही. सरकार कायद्याने कंपनीवर अशी सक्ती करू शकत नाही आणि सरकारमधील (Government) घटकांची खाणचालकांसमोर लोटांगण घालण्याची पूर्वपीठिका पाहाता, अशी विनंतीही कुणी करणार नाही. खाण (Mining) अवलंबितांच्या आंदोलनात आघाडीवर मिरवणाऱ्या नेत्यांतले कितीजण आता सुर्लातील ट्रकचालकांच्या साहाय्यास येतात, ते पाहाणे प्रेक्षणीय ठरेल. खाणचालकांना (Truck) अवंलबितांच्या वेदनांशी देणेघेणे नसते; आपली लढाई आपणच लढायची असते, याचा प्रत्यय या निमित्ताने अटक (आणि सुटका) झालेल्या ट्रकमालकांना (Truck) आला तर फार झाले.

निसर्गाकडून (Nature) उपलब्ध झालेल्या आणि म्हणूनच वर्तमान व भविष्यकालीन पिढ्यांची सामायिक मालकी असलेल्या संसाधनांचे वितरण वा हस्तांतरण होताना स्थानिक जनसमुदायाच्या आशा-आकांक्षांची पूर्तता करण्याची अट हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेत समाविष्ट करण्याची गरज या घटनेने ऐरणीवर आलेली आहे. भविष्यात जेव्हा राज्यातील खाणींचा लिलाव होईल, तेव्हा विविध प्रकारचा रोजगार स्थानिकांनाच मिळावा, यासाठी तरतूद करणे हे नैतिकतेला धरून झाले. पण, अशा नैतिकतेचे बंधन आजचे खाणचालक मान्य करीत नाहीत. त्यामुळेच वैधानिक तरतूद करणे आवश्यक ठरते. यांत्रिकीकरणामुळे कल्पनातीत प्रमाणात खनन आणि मालवाहतूक करणे आज शक्य झालेले आहे. सध्या केवळ दहा चाकांच्या ट्रकांची धास्ती ट्रकमालकांना वाटते. भविष्यात याहून कितीतरी मोठे ट्रक (Truck) आणले जाऊ शकतात. खाणींच्या साहाय्याने लहानमोठ्या रोजगाराची साखळी तयार होते, खाणचालकांनी ठरवले, तर ही साखळी नेस्‍तनाबूत करणे सहजशक्य आहे.

नफ्याचा सोस त्यांना भविष्यांत तशा प्रकारच्या निर्णयापर्यंत नेऊ शकतो. लिलावात माल उचलणाऱ्यांनी स्थानिकांना केवळ धुळीचा नजराणा देण्याचे प्रकार राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ अशा राज्यांत तूर्तास घडत आहेत आणि तेथे निर्ढावलेलेच गोव्याच्या लिलावात उतरतील, याविषयी शंका बाळगण्याचे कारण नाही. आपल्याला खाणचालकांनी वापरून घेतले, असे आज सुर्लातील पंचवीस-तीस ट्रकमालकांना वाटते आहे, भविष्यात हा आकडा प्रचंड वाढेल. त्यातून संघर्ष उद्‍भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तो टाळायचा असेल, तर आताच काही उपाययोजना करावी लागेल.

बसल्या ठिकाणी कोट्यवधी कमवायची लालच खाणचालकांना (Mining) कोणत्या स्तरावर नेते, याकडे निर्देश करण्यासाठी कुड्डेगाळ खाणीवरील (Mining) ताजे प्रकरण पुरेसे आहे. सरकारमधील घटकांपुढे चार उष्टी शितें टाकून खाणींवर ठेवलेला माल परस्पर उचलायची तयारी एका बड्या कंपनीने चालवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्बंध लीज क्षेत्राबाहेरील मालासाठी असून लीज क्षेत्रातील मालाला ते लागू होत नाहीत, असा मतलबी पवित्रा राज्य सरकारने या प्रकरणात घेतला होता. जेव्हा एकूणच लीज वितरण बेकायदा झाले, तेव्हा केवळ खाणीवर (Mining) साठवलेला मालच नव्हे, तर कंपन्यांनी निर्यात केलेला मालही सार्वजनिक मालकीचा ठरतो आणि त्याची वसुली करण्याची जबाबदारी सरकारवर येते. पण, सरकारने या मुद्द्याकडे आतापर्यंत डोळेझाकच केलेली आहे. आताही लिलावासाठी सरकार राजी झालेय, ते अन्य पर्याय सूचत नाही, म्हणून. कायद्याला गुंडाळून खाणी त्याच चालकांच्या घशांत घालण्यासाठी एखादी जादूची कांडी उपलब्ध असती, तर सरकारने ती स्वखर्चाने विकत घेतली असती. राज्य सरकारकडून ‘मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो’ अशा प्रकारचे लोकांचा अवसानघात करणारे धोरण यापुढेही राबवले जाईल, याविषयी शंका नको. न्यायासनालाही गंडवण्याचे हे इरादे मुंबई (Mumbai) उच्च न्यायालयाच्या लक्षात आले, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब. पण, लुटीला सोकावलेल्या कंपन्या आपला स्वभावधर्म थोडाच सोडतील!

पैशांचा (Money) माज चढलेल्या खाणचालकांच्या दुनियेत (World) सामान्य माणसांचे मोल आंदोलनासाठी आणल्या जाणाऱ्या भाडोत्र्यांइतकेच असते. खाणचालकांच्या ‘वापरा आणि फेकून द्या’ या तत्त्वज्ञानाचा परिचय सुर्लातील ट्रकमालकांना (Truck) एव्हाना आला असेलच. काही दिवसांनी तो आंदोलनाची धग कायम ठेवणाऱ्या अन्य अवलंबितांनाही येईल!