राज्य विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन अल्पकालीन जरी असले तरी त्यात पर्यटनावर चर्चा झाली नाही तर चुकल्या-चुकल्यासारखं वाटतं. विधिमंडळ सदस्यांचा अर्थातच तो हक्क आहे. पण या विषयाचा आवाका केवढा, याचा अंदाज सन्माननीय आमदारांपैकी कितीजणांना आहे, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. बेकायदा प्रवृत्तींनी गोव्याच्या पर्यटन क्षेत्रात बसवलेल्या बस्तानाचा किंचितसा अंदाज याच अधिवेशनाआधी आला.

रितसर परवानगी न घेता आणि कोणतीही नोंदणी न करता पर्यटकांना निवासी सुविधा पुरवणाऱ्यांचे किनारपट्टी भागात पेव फुटल्याची तक्रार मध्यम आणि छोटी हॉटेल्स चालवणाऱ्या व्यावसायिकांच्या संघटनेने केली आहे. यात नवे काहीच नाही.

गेली अनेक वर्षे नव्हे, तर किमान काही दशके किनारपट्टी भागात हेच चालले आहे. फरक इतकाच, की याआधी केवळ गोमंतकीयच आपल्या घराचा आकार वाढवून तिथे पर्यटकांना सामावून घ्यायचे. आता परराज्यांतून आलेल्या हिकमती उद्योजकांनी इथे जमीन, घरे किंवा इमारतीही खरेदी करून या बेकायदा व्यवसायाला वेगळाच आयाम दिला आहे.

या उद्योजकांची स्वतंत्र अशी पर्यटनपूरक साखळीच राज्यात उभी राहिलेली आहे. विशिष्ट भागातून पर्यटकांना बसेस भरून आणणे, त्यांच्यासाठी निवास आणि भोजनाची सोय करणे आणि गोवा फिरून झाल्यावर त्यांची गावी रवानगी करणे, हे नियोजनबद्धरित्या चालले आहे. या माध्यमातून गोव्यात येणाऱ्या देशी पर्यटकांचा इथल्या पर्यटनाच्या मुख्य प्रवाहाला काहीच लाभ नसतो, कारण हा प्रवाह समांतर जातो.

पर्यटन पट्ट्यांतून गेल्या दोन दशकांच्या काळात निवडल्या गेलेल्या आमदारांना याची कल्पना नसेल, हे पटणारे नाही. कोणतीही सरकारी कारवाई किंवा हस्तक्षेपाविना हे व्यवसाय चालू आहेत, यातच त्यांच्या टिकण्यात कुणाला स्वारस्य आहे, याची कल्पना यावी. पर्यटनातील असंख्य बेकायदा प्रकारांना आजवर अभय दिले गेलेय किंवा त्यांच्याकडे कानाडोळा करण्यात आलाय, तो संबंधित लॉबीचे वजन भारदस्त असल्यामुळेच.

म्हणूनच जेव्हा पर्यटन मंत्री आपण पर्यटन संचालकांना व्यावसायिकांनी केलेल्या तक्रारींची शहानिशा करायला सांगितल्याची माहिती देतात, तेव्हा थोडेसे विचित्र वाटते. संचालकांकडे असलेल्या अनेक जबाबदाऱ्यांत पर्यटनास बेकायदा व अवैध प्रवृत्तींपासून संरक्षण देणे ही प्राथमिक पण महत्त्वाची जबाबदारी आहे.

पर्यटनाचे भवितव्य आणि अर्थातच सरकारला मिळणारा महसूल हा कायदेशीर पर्यटनावरच अवलंबून आहे. संचालकांना या जबाबदारीची जाणीव करून देण्याची वेळ मंत्र्यांवर यावी, यातच राज्यातील पर्यटनाच्या सद्यकालीन दशेची कारणे सामावली आहेत.

काट्याचा नायटा कसा होतो, याचा अनुभव हळूहळू पर्यटन पट्ट्याला येऊ लागला आहे. पैसा खर्च करणाऱ्या युरोपियन पर्यटकांची संख्या मंदावतेय म्हणल्यावर रशियासारख्या देशातील पर्यटकांवर लक्ष केंद्रीत केले गेले.

हा पर्यटक बव्हंशी फाटक्या खिशाचा आहे, पण तो स्थानिक शॅक, दुकाने यांचे ग्राहक असल्याने त्याला स्वीकारले गेले. त्याच्या व्यसनांकडे दुर्लक्ष केले गेले. आज त्यातले बरेच पर्यटक येथे बेकायदा वास्तव्य आणि व्यवसायही करताहेत.

अनेक शॅकही त्यांनी चालवायला घेतले आहेत. आडमार्गाने का होईना, लिलावात शॅक घेतलेल्यांना पैसा मिळतो म्हणून स्थानिकही तोंड मिटून आहेत. घरे, खोल्या भाड्याने देणाऱ्यांचेही फावते. ग्रामपंचायती गप्प राहातात, लोकप्रतिनिधीही मते गमावण्याच्या भयाने दुर्लक्ष करतात.

अशाच ओढून-ताणून आणलेल्या अज्ञानाखाली किनारपट्टीतले बेकायदा व्यवसाय फोफावले आहेत. ही समांतर अर्थव्यवस्था राज्याला कवडीचाही महसूल देत नाही. पण तिच्याकडे दुर्लक्ष करणे हेच या दोन दशकांतील राज्यकर्त्यांचे धोरण राहिलेले आहे.

सध्याची व्यवस्था किनारपट्टीतील बेकायदा व्यवहारांवर अंकुश ठेवण्यात अयशस्वी ठरली आहे, अशी कबुली खुद्द पर्यटनमंत्रीच जेव्हा विधानसभेत देतात, तेव्हा तो प्रांजळपणा मानावा की आपल्या पूर्वसुरींच्या अपयशावर केलेले शिक्कामोर्तब म्हणावे?

कळंगुट, हणजूण येथील पोलिस स्थानकांवर आपली बदली करून घेण्यासाठी पोलिस अधिकाऱ्यांपासून शिपायांकडून काय बोली लावली जातेय, याचा शोध मंत्र्यांनी अवश्य घ्यावा. तो लागला तर गोवा पोलिसांच्या अपयशाची दुसरी बाजू त्यांना कळून येईल. बेकायदा व्यवहारांच्या अस्तित्वाची इत्यंभूत माहिती पोलिस खात्याला नसती तर या स्थानकांना सोने लगडले नसते.

आता मंत्रिमहोदयांना पर्यटन पट्ट्यासाठी स्वतंत्र अशी सुरक्षा यंत्रणा हवी आहे. यातून राज्यावर पडणाऱ्या खर्चाच्या बोजाकडे दुर्लक्ष केले तरी ही नवी यंत्रणाही भ्रष्टाचारी निघणार नाही, याची हमी कोण देणार?

बेकायदा कृत्यांवर कारवाई करू नये, असे सांगणारे फोन जर मंत्र्यांना मध्यरात्रीही येत असतील तर या कृत्यांची पाळेमुळे कुठे आहेत हे त्यांनाही माहीत असेलच की. गोवा पोलिसांना कधी तरी दबावविरहीत कार्यवाहीची संधी मंत्र्यांनी मिळवून द्यावी, तिथेही अपयश आले तर मग वेगळी यंत्रणा साकारण्याशिवाय पर्याय राहाणार नाही.