नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीविषयी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यानी आज काढलेले उद्गार याच गर्तेच्या दिशेकडे निर्देश करताहेत. सरकार म्हणे सर्व हितसंबंधियांना आधी विश्वासात घेणार असून मगच धोरण राबवणार आहे. मुळांत धोरण आणले यांचाच पक्ष केंद्रांत सत्तेत असताना. त्यात संरचनात्मक त्रुटी असल्याचे सांगण्यास कुणी तज्ज्ञ अद्याप तरी पुढे आलेला नाही. म्हणजेच विचारवंतांच्या विश्वात त्याला विस्तृत असा पाठिंबा आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीही इमानास जागत केंद्राच्या या धोरणाची तोंडभरून स्तुती केली होती. म्हणजे, राहिला प्रश्न अंमलबजावणीचा. त्यासंदर्भात राज्याच्या विधानसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी नव्या शैक्षणिक वर्षापासून अंशतः अंमलबजावणी सुरू होईल, असे विधान केले होते.

मार्च महिन्यातली ही घटना. त्यावेळी महामारीची दुसरी लाट आकार घेत होती आणि त्याच भयाने विधानसभेचे ते अधिवेशनही गुंडाळण्यात आले होतें. या वर्षापासून पूर्वप्राथमिक स्तराविषयीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जाईल, असा मुख्यमंत्र्यांच्या त्या विधानाचा मतितार्थ होता. चिमुकल्या विद्यार्थ्यांना गृहित धरून अंमलबजावणीचा संकल्प सोडणे हे तसे खटकणारेच होते, कारण विद्यालयें सुरू झालीं तरी कोवळ्या बालकांचे वर्ग स्वाभाविकपणे सर्वांत शेवटीं सुरू होतील. पण निदान काही तरी होतें आहे आणि एकाच बाजूने वर्षानुवर्षे तव्यावर ठेवल्याने पार करपून गेलेली भाकर बदलते आहे याचा आनंद वाटला होता. मात्र आता सरकारला तेही जमताना दिसत नाही.

हितसंबंधियांना विश्वासात घेण्याची ही टूम जबाबदारी झटकण्याच्या पापावर पांघरूण घालू शकणार नाही, याची जाणीव सरकारने ठेवलेली बरी. ही ''विश्वासात घेण्याची'' प्रक्रिया राबवण्यास गेले पांच महिने शिक्षण खात्याला कुणी अडवले होतें? येत्या चार वर्षांत संपूर्ण धोरणाची सर्वकष अंमलबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठेवले आहे आणि गोव्याची आजची कूर्मगती पाहाता आपले राज्य बरेंच मागे पडणार आहे . ऐन वख्ताला अश्लाघ्य घाई करत शेवटच्या क्षणी फसवी आकडेवारी देऊन केंद्राला गुंडाळले जाण्याची शक्यताही दिसते. अन्य राज्यांत धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. गोमंतकीय विद्यार्थ्यांचे मात्र नक्कीच सरकारी या दफ्तरदिरंगाईमुळे नुकसान होईल.

यंदाच्या वर्षापासून पूर्वप्राथमिक स्तरावर अंमलबजावणी करण्याचा संकल्प सोडलेल्या शिक्षण खात्याने गेल्या तीन महिन्यांच्या काळात काय केलेंय? तर केवळ विद्यालयांच्या पूर्वप्राथमिक विभागातील पटसंख्येची माहिती मागवलीय. खातें ही माहिती बुडाखाली उबवत तेवढें बसलें आहे. याउप्पर काहीच झालेले नाही. मुख्यमंत्र्यांचा संकल्प तडीस जाणार नाही, हे खात्यातील चाणाक्ष अधिकाऱ्यांच्या नजरेला बहुधा आले असावें आणि त्यानी पाट्या टाकल्या असाव्यात. या स्तरावर अनेक मूलभूत बदल नव्या शैक्षणिक धोरणाला अपेक्षित आहेत. मुळांत पूर्वप्राथमिक अध्यापनावर प्रशासनाचे कोणतेच नियंत्रण अद्यापही नाही. नव्या धोरणात हा स्तर सरकारी निगराणीखाली येणार आहे. त्यामुळे अभ्यासक्रम काय असावा, अध्यापनाचे तंत्र काय असावे, शिक्षकांच्या अर्हतेचा किमान स्तर काय असावा यासंबंधीचे निर्णय घेत त्यांची अंमलबजावणी सुरू व्हायला हवी होती. यातून कोवळ्या वयाच्या मुलांना घोकंपट्टीची सवय लावणाऱ्या ''केजी'' संस्कृतीला अटकाव करण्याची प्रक्रिया मार्गी लागली असती, अभ्यासक्रमाला देशी संस्कृतीचे अधिष्ठान आले असतें. गोव्यासारख्या, साक्षरतेचे प्रमाण आणि त्याचबरोबर व्यस्त पालकांमुळे पाल्यांकडे दुर्लक्ष होण्याचे प्रमाणही लक्षणीय असलेल्या राज्यांत ''हसत खेळत शिक्षण'' ही संकल्पना पूर्वप्राथमिक स्तरावर राबवलीच जात नाही.

मुलाना शिकवणारी शिक्षिका ठरवणार तेच धोरण, असा सावळागोंधळ चालू आहे. पालकही आपलं पोर केजींत जातं आणि घरी येऊन इंग्रजी कविता घोकतं हे पाहून नखशिखांत शहारतात. यातून त्या बिचाऱ्या मुलाची मात्र कुतरओढ होते. हे प्रकार संपुष्टात आणण्यासाठी व अभ्यासक्रमांत सुसुत्रता आणण्यासाठी शिक्षण खात्याने जी पूर्वतयारी करायला हवी होती, तिच्या दिशेने एकही पाऊल पडलेले नाही. हे अपयश लपवण्यासाठीच आता हीतसंबंधियाना विश्वासात घेण्याचे लटके औदार्य सरकार आणि मुख्यमंत्री दाखवत आहेत. हीतसंबंधियांना विश्वासात घेणार म्हणजे नेमके काय करणार आहे? ज्याप्रमाणे डायोसेसन संस्थेसमोर लोटांगण घालत इंग्रजी प्राथमिक विद्यालयाना अनुदानाचा खुराक चालू ठेवलाय त्याप्रमाणे पूर्वप्राथमिक स्तरावर होमवर्कचा साप चिमुकल्यांच्या गळ्यांत अडकवणार आहे की काय? कुठे जनसामान्यांची सद्दी संपते आणि कुठे तज्ज्ञांचा प्रांत सुरू होतो, हे सरकारला कळायला हवें. पण जर सरकारचीच प्रज्ञा सामान्य स्तराहूनही उणीच असेल तर शिक्षणाचं चांगभलं ठरलेलंच.

शिक्षण खात्याच्या अपयशावर पांघरूण घालतानाच सरकारला निवडणुकीच्या तोंडावर नवा वाद ओढवून घ्यायचा नाही, यासाठीच ही चालढकल अंगिकारलेली आहे. केंद्राने जरी धोरणाचा पुरस्कार केला असला तरी राज्य सरकारच्या मनांत धाकधूक आहे. अल्पसंख्यांकांच्या ताब्यांत असलेल्या पूर्वप्राथमिक विद्यालयांतलें माध्यम, शिक्षकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया असे अनेक नाजूक व विसंवादास वाव देणारे विषय येथे उद्भवण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्ष तर ''मतांसाठी काहीही'' म्हणत टपून बसले असून असला विषय हमखास उचलून धरतील. हात दाखवून अवलक्षण करून घेण्यापेक्षा कोवळ्या विद्यार्थ्यांना वर्षभर टांगत ठेवण्याचा पर्याय कधीही आकर्षकच. ती पोरें थोडींच निवडणुकीत मतदान करायला येणार आहेत!