Gomantak Editorial सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष लोकशाहीची दोन चाके. ती एकत्र चालल्यास लोकहिताचा पल्ला गाठता येतो. गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 18 जुलैपासून सुरू होत आहे. ते 20 दिवस चालेल अशी प्रारंभी घोषणा झाली; पण म्हणे सरकारला अमावास्येचा दिवस खटकला, म्हणून तो वगळला.

अखेर कामकाज 18 दिवसांवर येऊन ठेपले. शनिवारी आणि रविवारच्या सहा सुट्ट्या वगळून अधिवेशन 10 ऑगस्टला समाप्त होईल. कोरोना महामारीनंतर दीर्घ कालावधीचे हे पहिलेच अधिवेशन ठरावे. मोठ्या राज्यांत सर्वसाधारणपणे वर्षाला 90 दिवस विधानसभेचे कामकाज चालते.

गोव्यात ते सरासरी 45 दिवस व्हायचे. दुर्दैवाने ‘गेले ते दिन’ म्हणण्याची वेळ भाजप सरकारने आणली. गेल्या वर्षभरात या-ना-त्या कारणाने अधिवेशन कालावधी कमी करण्याची कूटनीती सरकारने वापरली आहे. 14 महिन्यांत केवळ 22 दिवस कामकाज झालेय.

म्हणूनच आगामी अधिवेशनात लोकजीवनाशी निगडित मूलभूत मुद्यांवर विस्ताराने चर्चा घडणे अपेक्षित आहे. सरकारकडून गळचेपी झाली अशी कैफियत मांडणाऱ्या विरोधकांना राज्य सरकारला धारेवर धरण्याची नामी संधी चालून आली आहे.

समस्त गोमंतकीयांना विरोधी पक्षातील आमदारांकडून प्रचंड अपेक्षा आहेत. नागरी गैरव्‍यवस्थापन, भ्रष्टाचार, आर्थिक अपहारासह अनेक मुद्दे असे आहेत, जे सरकारने कधी अनुल्लेखाने, तर कधी जुजबी कारवाईचा फार्स करून त्यावर पडदा टाकला आहे.

विरोधकांना संपवण्याचा विडा उचललेल्या सरकारला नागरी प्रश्‍नांच्या पाठपुराव्याद्वारे कोंडीत पकडण्याचे आव्हान विरोधकांसमोर असेल.

सभापतिपद स्वीकारल्यानंतर रमेश तवडकर यांची दीर्घकालीन अधिवेशनाची ही पहिलीच वेळ. विरोधातील आमदार हे जनतेचे प्रश्‍न, समस्या मांडतात. त्याला सामोरे जाण्याऐवजी सरकारचा पळवाटा शोधण्यावरच अधिक भर राहिला आहे. निदान आता तरी तसे घडू नये.

सरकारची बेफिकिरी आणि सचिवालय कर्मचाऱ्यांची चालढकल रोखावी लागेल. आमदारांनी आपले प्रश्‍न विधानसभा प्रशासनाकडे सादर केले आहेत. त्यात ३१५ तारांकित, तर ९७१ अतारांकित आहेत. हे प्रश्‍न नागरी हिताशी निगडीत असतात.

संबंधित खात्यांकडून त्याची उत्तरे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी किमान दोन दिवस आधी मिळतील, याची खबरदारी घ्यायला हवी. त्यावरून विरोधक आपली रणनीती अधिक पक्की करतात. मार्चमधील अधिवेशनात राज्य सरकारने वरील संकेतांनाही फाटा दिला होता.

वेळेत उत्तरे मिळाली नाहीत आणि अखेरच्या क्षणी उत्तरांची ‘सीडी’ पुढे करण्यात आली. असे नैतिकदृष्ट्या विधानसभेचे अवमूल्यन रोखण्यासाठी सभापती पुढाकार घेतील, अशी अशा बाळगायला हरकत नाही.

दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत बदललेला राजकारणाचा पोत, विरोधी पक्ष फोडून संपवण्याचा अट्टहास लोकशाही मूल्ये, धोरणे आणि तत्त्वांना तिलांजली देणारा आहे. गोव्यात ४० पैकी ३३ आमदारांचे संख्याबळ सरकारकडे आहे.

या बळावर ‘हम करे सो कायदा’ प्रवृत्ती बळावली आहे. राजरोस घोटाळे घडत आहेत. विरोधक अस्तित्वहीन बनल्याने ते सरकारकडून नजरेआड केले जात आहेत. पणजीतील ‘स्मार्टसिटी’ प्रकल्प भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरले आहे. सहा वर्षांत ४६७ कोटी रुपये खर्च करून पणजी शहराचे अक्षरशः मातेरे करून टाकले आहे.

पावसाने प्रारंभी थोडी सबुरी दाखवल्याने मोठी हानी टळली; परंतु कोट्यवधींची झालेली ‘माती’ लोकांनी अनुभवली. पणजी तुंबली, व्यावसायिकांचे लाखोंचे नुकसान झाले. कामाला विलंब झाला म्हणून ‘इमॅजिन पणजी’च्या संचालकांनी कंत्राटदाराला नोटीस देण्याचे सोपस्कार केलेत.

परंतु दर्जाहीन झालेल्या कामांना जबाबदार कोण? ‘त्या’ घटकांना खरे तर खडी फोडायला पाठवायला हवे. पणजीला ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणून ओळख देणाऱ्या किती वैशिष्ट्यांची पूर्तता झाली आहे, हा संशोधनाचा विषय आहे.

खड्ड्यात माती घालून वरून हॉटमिक्सिंग करून रस्त्यांचे केलेले मुखलेपन हे स्मार्ट सिटीचे वैशिष्ट्य ठरेल का? पाण्याने तुडुंब भरलेली पणजी व पडलेले खड्डे यांनी पुरता मुखभंग झाला आहे. या प्रकल्पात मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. विरोधकांनी हा मुद्दा धसास लावायला हवा.

वादग्रस्त ठरलेला ‘गोवा जमीन दुरुस्ती कायदा’ की ज्यामुळे गोव्यातील, शेतजमीन, वनराई, पर्यावरण संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे, त्यावर सरकारला ‘खडा’ सवाल विचारावाच लागेल. नुकताच समोर आलेल्या अबकारी घोटाळ्याची व्याप्ती प्रचंड मोठी आहे. सरकार त्याच्या तळाशी जाऊ इच्छीत नाही.

पोलीस खंडणी प्रकरणही हवेत विरले. बांधकाम विभागातील नोकर भरती घोटाळा झाल्याचे सरकारने मान्य केले; पण घोटाळेबाज कोण ते स्पष्ट का केले नाही? धार्मिक एकोप्याला तडा जाण्यासारखी निर्माण झालेली स्थिती शोचनीय आहे.

अशा मुद्यांवर सरकारला विरोधकांनी जाब विचारला हवा. तशी तडफ न दिसल्यास विरोधकांच्या हेतू आणि कुवतीवर नक्कीच शंका घेतली जाईल. म्हादईप्रश्‍नी सरकार आणि विरोधकांनी मुखी घेतलेली मिठाची गुळणी त्याचेच लक्षण आहे.

सभागृह समिती नेमल्यानंतर पुढे काय फलनिष्पत्ती झाली, याचा अद्याप खुलासा झालेला नाही. विरोधकांचे तेवढे आरोप थांबले. एरवी दुखऱ्या बाजू हेरून विरोधकांना ‘ट्रॅप’ करण्याचा शिस्तबद्ध डाव सध्या देशभरात खेळला जात आहेच. सरकार वा विरोधकांनी लोकांच्या डोळ्यांत धूळफेक करू नये.

विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमाव, गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई यांच्यासोबत आप, रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स व काँग्रेसची एकी असेल तरच अधिवेशनात विधायक कामगिरी बजावता येईल. सरकार जेव्हा विश्‍वासार्हता गमावते तेव्हा लोकहितार्थ प्रभावीपणे कर्तव्य बजावण्याची जबाबदारी विरोधकांची असते.

जाब विचारायच्या वेळी गप्प बसणे, हे प्रत्यक्ष गैरप्रकार करण्यासारखेच आहे. ‘कमी आमदार निवडून आले म्हणून विरोधी बाकावर बसणे’ याला विरोधक म्हणत नाहीत. जो विधायक प्रश्‍न विचारत नाही तो विरोधकच नव्हे. उलट तो सरकारच्या गैरकारभाराचा मूक समर्थक व वाटेकरीच ठरतो.

नागरी हितरक्षणार्थ सरकारला धारेवर धरणे हे लोकप्रतिनिधी म्हणून विरोधकांचे कर्तव्यच आहे आणि हीच विरोधकांची कसोटीही आहे, त्यावर खरे उतरणे लोकशाहीच्या हिताचे ठरेल.