Gomantak Editorial: कमालीच्या अत्याधुनिक आणि त्यामुळे अभेद्य मानल्या जाणाऱ्या इस्रायली संरक्षक तटबंदीच्या अक्षरशः ठिकऱ्या उडवणारा हल्ला ‘हमास’ संघटनेच्या दहशतवाद्यांनी केल्याने पश्चिम आशियातील स्थिरतेला सुरुंग लागला आहे.

कायम युद्धसज्ज व आक्रमक अशी ओळख असलेल्या इस्राईल या देशाने प्रत्युत्तरादाखल गाझा पट्टी भागात जोरदार बॉंबहल्ले चढवल्याने तेथील आगीचा भडका पसरण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच या आगीत तेल न ओतता ती लवकरात लवकर कशी विझेल, हे पाहण्याचे आटोकाट प्रयत्न बड्या देशांना करावे लागतील.

विशेषतः अमेरिकेची जबाबदारी या बाबतीत अधिक राहील. ‘हमास’ ही उघडउघड दहशतवादाच्या मार्गाचे समर्थन करणारी संघटना आहे आणि तिने या हल्ल्यात लष्करी आणि नागरी असा काही भेद न करता सरसकट विध्वंस केला गेला.

त्यांनी केलेल्या हल्ल्याचा निषेध करावा तेवढा थोडाच होईल. हवेतून, पाण्यातून आणि जमिनीमार्गे दहशतवादी इस्राईलच्या दक्षिण भागात घुसले. शिवाय त्यांनी जोरदार रॉकेटहल्लाही चढविला. ‘मोसाद’सारख्या अत्यंत कुशल नि बलाढ्य गुप्तहेर संस्थेला याची गंधवार्ताही लागू नये, हे धक्कादायकच.

‘नाइन इलेव्हन’चीच आठवण जागी व्हावी, अशा प्रकारच्या या हल्ल्याने पश्चिम आशियातील खोलवरची खदखद उफाळून बाहेर आली आहे. ‘हमास’च्या या हल्ल्याने आता इस्राईलकडून गाझा पट्टी, वेस्ट बॅंक भागाला होरपळ सहन करावी लागेल.

पण एक नक्की की, इस्राईल हा देश कितीही आक्रमक असला, संरक्षणसामग्रीने सुसज्ज असला तरी धोकाक्षेत्राच्या बाहेर नाही, याचा इशारा देण्यात `हमास’च्या या हल्ल्याला यश आले आहे. या रम्य नसलेल्या युद्धकथेमागे मोठी पार्श्वभूमी आहे आणि ती लक्षात घेतल्याशिवाय या घटनांचे आकलन होणार नाही.

मुळात दीर्घकाळ अनिर्णीत अशा पॅलेस्टिनींच्या चिघळत गेलेल्या प्रश्नांचा हा हिंसक उद्रेक आहे. कोणत्याही प्रकारे ‘हमास’च्या हल्ल्याचे समर्थन करता येणार नसले तरी आजवर पॅलेस्टिनींचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पुरेशी इच्छाशक्ती दाखवली गेली नाही, ठोस प्रयत्न झाले नाहीत आणि अनेक अरब राष्ट्रांनीदेखील तोंडी लावण्यापुरता या समस्येचा उपयोग करून घेतला हे अत्यंत कडवट वास्तव लक्षात घ्यावे लागेल.

पहिल्या महायुद्धानंतर पॅलेस्टाईनवर ब्रिटिशांनी ताबा मिळवला. त्यावेळी तिथे अरबांची बहुसंख्या होती. पण जेरुसलेम हे ज्यूंचेही पवित्र स्थळ असल्याने ज्यूंचे या भागात त्या काळापासून सतत स्थलांतर सुरू होते. पुढे तो ओघ वाढत गेला आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर तर जेत्यांनी या भागात ज्यूंसाठी स्वतंत्र देशच देऊन टाकला.

पॅलेस्टिनी आणि त्यांच्यात तेव्हापासून संघर्ष सुरू आहे. इस्राईलने आपली संरक्षणव्यवस्था भक्कम करून आपले अस्तित्व केवळ टिकवले असे नाही, तर गाझा पट्टी आणि वेस्ट बॅंक या भागात हातपाय पसरण्याचा उद्योग सतत केला. वेस्ट बॅंक येथे ‘पॅलेस्टाईन नॅशनल ॲथॉरिटी’चे सरकार आहे. तर गाझा पट्टीत ‘हमास’ ही दहशतवादी संघटना इस्राईलच्या विरोधात कारवाया करीत असते.

अलीकडच्या काळात तर वेस्ट बॅंकमधील व्यापलेल्या भागात इस्राईलचे रोजच्या रोज हल्ले सुरू होते. या वर्षात जवळजवळ २०० पॅलेस्टिनी आणि तीस इस्राईली या संघर्षात मृत्युमुखी पडले. सध्या इस्राईलमध्ये कट्टर उजवे आणि कडवे बेंजामिन नेतान्याहू सत्तेवर असून स्वतंत्र न्यायसंस्थेच्या अधिकारांना कात्री लावून सर्व सत्ता एकवटत आहेत.

त्याविरोधात प्रचंड असंतोष इस्रायली जनतेत आहे. नेतान्याहू आता प्रखर राष्ट्रवादी भूमिका घेत आपली सत्तेवरील पकड घट्ट करण्याचा प्रयत्न करतील. शस्त्र हातात घेण्याशिवाय पर्याय नाही, असे सांगत ‘हमास’ने पॅलेस्टिनींचे आपणच खरे तारणहार असे सांगत तेथील असंतोषाचा फायदा उठवला.

परंतु शनिवारी झालेल्या भीषण हल्ल्याची व्याप्ती लक्षात घेता एखाद्या मोठ्या शक्तीच्या मदतीशिवाय हे शक्य नाही. याबाबत इराणकडे बोट दाखविले जात आहे. याचे कारण इस्राईल आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील दुरावा कमी करण्याचे प्रयत्न अलीकडेच सुरू होते.

दोघेही अमेरिकेचे लाडके एवढाच समान धागा. पण त्या महासत्तेच्या मध्यस्थीने आता मैत्रीचे प्रयत्न सुरू आहेत. सौदी अरेबियासारखे एक महत्त्वाचे राष्ट्र जर इस्राईलशी जुळवून घेणार असेल तर पश्चिम आशियातील सारी समीकरणेच बदलतील.

‘हमास’ला पाठिंबा देणाऱ्या इराणची अस्वस्थता त्यामुळेही वाढली असणार. प्रत्येक राष्ट्र या प्रश्नाकडे आपापल्या स्वार्थाच्या दृष्टिकोनातून पाहात आले आहे. आजवर खुद्द अमेरिका खनिजतेलावर डोळा ठेवून येथील सारीपाटावरच्या सोंगट्या फिरवित राहिली.

पण अमेरिका सोडा, जी अरब राष्ट्रे पॅलेस्टिनींच्या प्रश्नाचा उठताबसता उल्लेख करतात, त्यांनी प्रत्यक्षात त्यांना मदत केलीच नाही. माद्रिद येथे अरब राष्ट्रांनी इस्राईलबरोबर शांततेच्या वाटाघाटी केल्या, त्यावेळी पॅलेस्टिनींना वाऱ्यावरच सोडले होते. पुढे ओस्लो येथे त्यांनी स्वतंत्रपणे इस्राईलशी करार केला.

पण या त्यानंतरही संघर्ष संपुष्टात आला नाही. ताज्या हल्ल्याचे स्वरूप पूर्णपणे `दहशतवादी’ तंत्राचे आहे, यात शंका नाही आणि दहशतवाद ठेचलाच पाहिजे. परंतु केवळ तेवढेच लेबल चिकटवून अमेरिकादी बडी राष्ट्रे मूळ प्रश्नाकडे डोळेझाक करीत असतील तर ते चूक आहे. ते आपली जबाबदारी झटकू शकत नाहीत.

आधीच रशिया-युक्रेन युद्धाने जगापुढे डोकेदुखी निर्माण केली आहे. त्यात या संघर्षाची भर. याच्या ज्वाला भडकत राहिल्या तर त्याचा सर्वच देशांना, पण प्रामुख्याने विकसनशील व गरीब देशांना फटका बसेल.