Goa Assembly Session गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन मंगळवारपासून सुरू झाले. एक काळ असा होता, लोक विधानसभेकडे कुतूहलाने बघायचे. विधानसभेतील राजकारण हा औत्सुक्याचा विषय होता.

त्यामुळे पणजीत आदिलशहा पालाशमध्ये अधिवेशन भरायचे त्यावेळी खाली लोक झुंडीने उभे असायचे. विधानसभेचे सदस्य सजग होते, त्यांना जनतेप्रति आस्था होती, लोकशाहीप्रतिही असलेल्या जबाबदारीचे भान होते. पैसा करणे हे ध्येय नव्हते.

आज प्रत्येक सदस्य आमदार म्हणून जिंकून येतो, त्याला सत्तेशी जवळीक करायची असते. कारण मंत्रिपद मिळाले तर खोऱ्याने पैसा ओढता येतो. दर पाच वर्षांनी जिंकून येणाऱ्या आमदारांमध्ये स्पर्धाच चालू असते.

त्यामुळे कोणत्या मुख्यमंत्र्याने किती जमिनी विकत घेतल्या. कोणत्या मंत्र्यांचे बंगले बांधले जात आहेत आणि कोणत्या मंत्र्याचे विदेशी बँकेत खाते आहे, याची चर्चा होते. सध्या वादात आलेल्या मंत्र्यांचे ४० कोटींचे बंगले उभे राहत आहेत. दोन आमदार एकत्र येऊन त्यांनी एका पर्यटन प्रकल्पाचा पाया रचला आहे, अशी चर्चा सुरू आहे.

विकास हा तर परवलीचा शब्द आहे. डबल इंजीन सरकारमुळे विकास झपाट्याने होतो, हे गेली दहा वर्षे आम्ही ऐकतो आहोत. परंतु कसला आणि कोणाचा विकास?

पावसाळी अधिवेशनात याच विकासाचे प्रश्‍न गाजले आहेत. हा असला विकास करण्यासाठीच गोव्यात डबल इंजीन सरकार हवे आहे का? असा प्रश्‍न जनतेला पडला आहे. डबल इंजीन हे जनतेचे कल्याण साध्य करण्यासाठी आहे की विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी व सत्तेत असल्याचे गफले आणि विकासाच्या थोतांडावर पांघरूण घालण्यासाठी आहे?

विधानसभा अधिवेशन सुरू होण्याच्या पहिल्या दिवशी कला अकादमीच्या खुल्या रंगमंचाचे छत कोसळले. त्यामुळे आधीच या वारसा इमारतीच्या बांधकामावरून घेरले गेलेले कला-संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे गोत्यात आले. त्यांनी आता थेट सरकारकडे बोट दाखविले आहे. अटल सेतूचा भ्रष्टाचारावर त्यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला आहे.

त्यावेळी तुम्ही मंत्र्याला लक्ष्य का केले नाही? वृत्तपत्रांनी उजेडात आणलेल्या १२० कोटींच्या अबकारी कराचाही प्रश्‍न त्यांनी लोकांसमोर मांडला. वास्तविक या घोटाळ्यात मुख्यमंत्री सामील असल्याचा आरोप अप्रत्यक्षपणे केला गेला आहे. गोविंद गावडे हे अनुसूचित जमातीतील (एसटी) असल्याने हा कमकुवत नेत्याला संपविण्याचा हेतुपुरस्सर डाव असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

प्रियोळातील पंचायतींनी गोविंद गावडे यांची बाजू घेतली आहे. गावडे यांच्या समर्थनार्थ एसटी समाजाचे नेते उभे ठाकले आहेत. आपले मंत्रिपद जाण्याची भीती व्यक्त होताच, गावडे यांनी एसटी समाजाचा प्रश्‍न एसटी विरुद्ध सवर्ण हा मुद्दा पुढे आणला. वास्तविक एसटी समाजाचे प्रश्‍न घेऊन मागच्या काही वर्षांत कोण लढत होते, हे सर्वश्रुत आहे.

एसटी समाजाचे नेते समाजाचे राजकारण करून जिंकून येतात. एवढेच नव्हेतर उटा आंदोलन हे केवळ काँग्रेसला हटविण्यासाठी झाले होते, त्यामागे उच्चवर्णीय संघाचाही हात होता, असे आरोप एसटी समाजाच्या नेत्यांनी केलेले आहेत. त्यानंतर भाजपा सत्तेवर आला. एसटी समाजाच्या नेत्यांना मंत्रिपदे मिळाली.

काही नेते गेल्या दहा वर्षांत खूप श्रीमंत बनल्याचा आरोप त्यांच्याच मतदारसंघात केला जातो. परंतु एसटी समाजाचे लोक अजूनही झोपड्यांमध्ये राहतात. या समाजाला ऊर्जितावस्था त्यांचे नेते मंत्री बनल्याने प्राप्त झालेले नाही.

एसटी समाजाचे तरुण नेते रस्त्यावर सतत आक्रंदन करीत असतात. त्यांनी वास्तवपूर्ण प्रश्‍न मांडूनही त्यांना डावलले जाते. खाण प्रश्‍न असो किंवा विकास, हा समाज भरडला जाण्याचे थांबलेले नाही. अशावेळी त्यांचे नेते मात्र प्रस्थापितांचा भाग झालेले आहेत.

या पार्श्‍वभूमीवर गोविंद गावडे यांनी आपण मागासलेल्या एसटी समाजाचा प्रतिनिधी आहोत व ठरवून आपल्याला लक्ष्य बनविले जात असल्याच्या अन्यायाचा प्रश्‍न मांडला. तेव्हा त्यांचे गुणगान गायच्या ऐवजी टर उडवण्यात आली. समाजमाध्यमांवर पक्षभेद आणि जातिभेद बाजूला ठेवून त्यांच्यावर टीकेचे आसूड ओढले गेले.

गोविंद गावडे यांना कला अकादमी प्रकरणात लक्ष्य केले जाते, यात वास्तव आहे. परंतु त्याला सरकारची अविश्‍वसनीयताच जबाबदार नाही का? स्वतः गोविंद गावडे यांनी कला अकादमीच्या नूतनीकरण किंवा तथाकथित रिस्टोरेशन प्रकरणात जनतेला विश्‍वासात घेतलेले नाही. चार्ल्स कुरैय्या फाउंडेशन किंवा गोवा हेरिटेज ॲक्शन ग्रुप यांचे आक्षेप त्यांनी विचारात घेण्यास नकार दिला.

जर बांधकामाची संपूर्ण जबाबदारी त्यांनी साबांखावर सोपविलेली असती तर या संस्थांना विश्‍वासात घ्यावे असे त्यांना का वाटले नाही? त्यांच्याकडे लपविण्यासारखे काय होते? जनसंवादाच्या प्रक्रियेमध्ये त्यांनी पाठ का फिरविली?

कला व संस्कृती मंत्री म्हणूनही त्यांनी बांधकामाची देखरेख करण्यावर स्वतः लक्ष दिले नाही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी सर्व जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम खात्यावर ढकलली असली तरी या बांधकामाला सुरुवात होताना जे-जे आक्षेप घेण्यात आले, त्याला जबाबदारीने सामोरे जाण्यात त्यांना अपयश आले.

गेल्या आठवड्यात माझ्याच टीव्हीवरील चर्चात्मक कार्यक्रमात मी गोविंद गावडे आणि लागलीच सार्वजनिक बांधकाम (साबांखा) मंत्री नीलेश काब्राल यांच्या मुलाखती घेतल्या. गोविंद गावडे यांनी साबांखाकडे बोट दाखविल्यानंतर त्या खात्याचे मंत्री नीलेश काब्राल यांच्याशी रोखठोक बातचीत करणे क्रमप्राप्त होते.

काब्रालही त्यांच्या धडाकेबाज स्वभावामुळे मुलाखतीसाठी आले आणि त्यांनी कोणतेही आढेवेढे न घेता कार्यक्रम थेट सहक्षेपित करू दिला. गोविंद गावडे व काब्राल हे दोघेही व्यवसायाने इंजिनिअर आहेत आणि त्यांना बांधकामातील टप्पे, त्याचे वेगवगेळे पैलू आणि खाचखळगे माहीत आहेत.

काब्राल यांच्या मुलाखतीतून समोर आलेला मुद्दा म्हणजे कला अकादमीचे बांधकाम ज्या कंत्राटदाराकडे सोपविण्यात आले तो अननुभवी होता. सार्वजनिक बांधकाम खात्याची काही कामे त्यांनी केली, विशेष म्हणजे मुंबईतील गोवा भवन या इमारतीचे तथाकथित रिस्टोरेशन त्याने केले होते. त्या तोकड्या अनुभवावर विसंबून या कंत्राटदार कंपनीला कला अकादमीचे काम सोपविण्यात आले.

महत्त्वाचे म्हणजे गोवा भवनाचे काम चार वर्षांनंतरही अपूर्ण आहे. वास्तविक त्यांना काळ्या यादीत टाकायचे सोडून अत्यंत स्पेशलाईज्ड स्वरूपाचे कला अकादमीचे काम देण्यात आले. त्यासाठी तज्ज्ञांना पाचारण करण्याची तसदी सरकारने घेतली नाही. खात्याचेच निकष न पाळता लिलाव पद्धतीला बगल देण्यात आली. हे नूतनीकरण आहे की रिस्टोरेशन या संदर्भात सरकारने अद्याप स्पष्ट खुलासा केलेला नाही.

चार्ल्स कुरैय्या फाउंडेशनने जे आक्षेप घेतले, त्यांना सरकारने का खिजगणतीत घेतले नाही, हा प्रश्‍नच आहे. चार्ल्स कुरैय्या फाउंडेशनने उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांना गोव्याच्या बुद्धिवादी समाजाने पाठिंबा दिला होता. सरकारकडे अशा संस्थांशी संवाद साधणारी यंत्रणाच नाही, त्यामुळे सरकार वेळोवेळी तोंडघशी पडत आले व कला अकादमी प्रकरणात सरकारच्या बेजबाबदार प्रवृत्तीचा अगदीच पर्दाफाश झाला.

आता साबांखा मंत्री नीलेश काब्राल श्‍वेतपत्रिका काढू पाहतात, परंतु त्यांचेच खाते विश्‍वासार्हता गमावून बसले आहे. या खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंता उत्तम पार्सेकर यांना मुदतवाढ दिल्याचा प्रश्‍न गाजतोय. स्वतः नीलेश काब्राल यांच्यावर दबाव आणून मुख्य अभियंत्यांना मुदतवाढ दिली असल्याचा आरोप होतो.

या खात्यात बजबजपुरी माजली आहे. तरीही तेच श्‍वेतपत्रिका काढणार आहेत. काब्राल यांच्या मते साबांखा मंत्री म्हणून ते स्वतः श्‍वेतपत्रिका काढतील आणि स्वतः इंजिनिअर असल्याने त्यांच्यावरच हे उत्तरदायित्व निभावण्याची जबाबदारी आहे. परंतु ज्या खात्याला संशयाने घेरले आहे, त्यांना ही जबाबदारी देणे कितपत उचित आहे?

या खात्यानेच रिस्टोरेशन कंपनी निवडली. या खात्यानेच कंत्राटदाराला मुदत वाढवून दिली. या खात्यानेच सीपीडब्ल्यूडीचे निकष न पाळता कंत्राटदार निवडून लिलाव न पुकारता त्याला काम दिले. आजही रुडकी आयआयटी या प्रकाराची चौकशी करणार असेल, तर त्यांचे साबांखाशी लागेबांधे असल्याचा जो आरोप होतो, त्याची पडताळणी कशी करणार?

सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्‍न म्हणजे खुल्या रंगमंचाचे छत कोसळून पडले, त्याला कला व संस्कृती खाते जबाबदार आहे की साबांखा जबाबदार आहे, या प्रश्‍नाचे उत्तर कसे शोधणार? नीलेश काब्राल यांच्याकडे साबांखा खाते एका वर्षापूर्वीच आले, परंतु कला अकादमीचा कारभार गेली सहा वर्षे सलग गोविंद गावडे यांच्याकडे आहे. गावडे यांनी सांगितल्यानुसार खुल्या रंगमंचाचे छत- कॅन्टिलिवरमध्येच मूलभूत दोष आहेत.

चार्ल्स कुरैय्या यांनी हा डिझाइन तयार करताना पुरेशी बळकटी न देता सज्जा खूप पुढे नेला होता. परंतु हा प्रकार इतकी वर्षे कला अकादमीच्या कसा बरे लक्षात आला नाही? या खुल्या रंगमंचाचे नूतनीकरण केलेले नाही आणि नव्या डागडुजीचा तो भाग नव्हता, हा मंत्र्यांचा दावा असला तरी वर्षभरापूर्वी या छतावर वॉटरप्रुफिंग करण्यात आले होते. त्यावेळी चिपिंग करण्यात आले, म्हणजे छतावरील काही इंचाचा थर काढून टाकण्यात आला होता.

त्यावेळी हे छत जे आधीच कमकुवत होते आणि ४० वर्षांत ते आणखी दोलायमान बनले होते, त्यात पाणी झिरपले असल्याचा संशय आहे. हे चिपिंग कोणी केले? त्याला कला अकादमीचे व्यवस्थापन जबाबदार नाही का? हेरिटेज ॲक्शन ग्रुपशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सरकारी खुलाशांमध्ये तथ्य नसल्याचा आरोप केला.

त्यांच्या मते, मंत्री सांगतात की छताची कोणतीही डागडुजी केली नव्हती हे धादांत खोटे आहे. ‘रंगमंचाच्या छताची दुरुस्ती करण्यात आली होती कारण क्रॉस गिर्डर (स्पेस फ्रेम) नाहीसे झाले आहेत.

शिवाय कोसळलेल्या छताच्या तुकड्यांमध्ये छताच्या पुढच्या भागाचा दगडी दर्शनी भाग दिसत नाही. गिर्डर व स्पेस फ्रेम काढून टाकल्यामुळे आडव्या पट्ट्या असलेले आयबिम विस्कळित झालेले असू शकतात. त्यामुळे कँटिलिव्हरचा आधार नाहीसा झाला’. हा आरोप गंभीर आहे.

कला अकादमीचे छत कोसळल्यानंतर गोव्यात तीव्र राग व्यक्त करण्यात आला. हा राग प्रसारमाध्यमांमध्ये परावर्तीत होणे स्वाभाविक होते, त्यामुळेच ‘गोमन्तक’ने जबाबदार मंत्र्याचा राजीनामा घेण्याचे आवाहन सरकारला केले होते. परंतु मुख्यमंत्र्यांना आपल्याच एका मंत्र्यावर कारवाई करणे कितपत योग्य वाटते?

गोवा विधानसभेत कला अकादमीच्या प्रश्‍नावर सभागृह समिती नेमण्याची मागणी झाली, परंतु सरकारने कारवाई करण्याचे टाळले. रुडकी आयआयटी अहवाल देणार असल्याने आता त्याची वाट पाहणे आले. महत्त्वाची बाब म्हणजे मुंबई आयआयटीला बांधकामावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी सोपविली होती.

गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने अकादमीचे संपूर्ण बांधकाम न तोडता या इमारतीची डागडुजी शक्य आहे, असा अहवाल दिला होता. आता साबांखा मंत्री नीलेश काब्राल म्हणू लागले आहेत, माझ्याकडे अधिकार असता तर मी नूतनीकरणाचा प्रस्ताव कधीच मान्य केला नसता. अकादमीच्या मूळ रचनेतच त्रुटी आहेत.

ही इमारत ४० वर्षे जुनी आहे, ती संपूर्ण पाडूनच ७० कोटींमध्ये नव्याने उभारण्याचा निर्णय आपण घेतला असता, असा त्यांचा दावा आहे. याचा अर्थच गोवा सरकारच्या सल्लागार संस्था आणि निर्णयक्षमता तद्दन चुकीच्या निकषांवर उभी आहे. गोवा विधानसभेत या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे देता आली नाहीत.

कला अकादमीप्रमाणेच स्मार्ट सिटीचा गफला पुढे आला आहे. शिलकी अर्थसंकल्पातील फोलपणा, म्हादई, राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा या प्रश्‍नावर सरकारी प्रवृत्तीचा पर्दाफाश झाला.

गोवा विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाचे ३३ समर्थक सदस्य आहेत. विरोधी बाकांवर केवळ सात. तरीही अनेक प्रश्‍नांवर सरकारला माघार घ्यावी लागली व काही प्रश्‍नी तर नामुष्कीही स्वीकारावी लागली. वास्तविक गोवा विधानसभेचे अधिवेशन एका दिवसाने कमी करण्यात आले, कारण पहिल्याच दिवशी सोमवारी अमावास्या होती.

अमावास्या टाळली तरी अगदी सुरुवातीलाच सरकारचा मुखभंग झाला. कारण विधानसभेच्या पूर्वसंध्येलाच कला अकादमीचे छत कोसळले. याचा अर्थच असा आहे की अमावास्येचा दिवस टाळला म्हणून देवसुद्धा सरकारच्या मदतीला येत नाही.

शिलकी अर्थसंकल्पाचेही तसेच आहे. ज्या अधिकाऱ्यांनी अर्थसंकल्प तयार केला त्यांच्या अज्ञानाची कीव करावीशी वाटली. कारण सरकारने अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर केवळ अर्ध्या खाण लिजांचे करारनामे देण्यास तीन महिने लागले. आम्ही अनेकदा या प्रश्‍नी लिहिताना नवीन खाण ब्लॉक्सना पर्यावरणाचे दाखले मिळवावे लागतील असे प्रकर्षाने लिहिले आहे.

त्यासाठी किमान एका वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे एक हजार कोटींचा महसूल त्यापासून प्राप्त होण्यासाठी आणखी काही काळ थांबावे लागणे स्वाभाविक आहे. हा महसूल प्राप्त झाला नाही तर अर्थसंकल्पात ३०० कोटींची तूट दिसेल.

सरकारने जाहिरातींवर केलेला १२४० कोटींचा खर्चही अर्थसंकल्पात दाखवला नसल्याची टीका झाली, परंतु याचा अर्थ कायमस्वरूपी खाणनिधीचा पैसा उचलणे नव्हे! शिवाय हा निधीही सार्वजनिक कामाच्या नावाखाली लुटला जात आहे. हा प्रश्‍न विधानसभेत चर्चेला का आला नाही, हाही प्रश्‍नच आहे.

स्मार्ट सिटीचा बट्ट्याबोळ विधानसभेत उपस्थित होणे स्वाभाविक होते. या योजनेवर ३५० कोटी रुपये खर्च करूनही केवळ ३३ टक्के काम झाले आहे. त्यामुळे केवळ रंगरंगोटी हाती घेण्यात आली होती-म्हणजे केवळ मलिद्याची कामे सुरुवातीला करण्यात आली.

त्यात अनेक नेते गुंतले आहेत, तरीही आता विधानसभेत सीईओंना बळी देण्याचा डाव रचला जात आहे, परंतु दक्षता खातेच चौकशी करणार असेल तर त्यातून काय निपजणार? या सीईओला अनेकांचा आक्षेप होता, पण सरकारने त्यांना संपूर्ण पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर अंदाधुंद पद्धतीने पणजीची खुदाई हाती घेण्यात तीन एजन्सी गुंतल्या होत्या!

म्हादई प्रश्‍नावरही सरकारची बाजू लंगडी ठरत आहे. पाणी वळविले जाणार नाही असे अभिवचन कर्नाटकाच्या वकिलाने दिलेले असतानाही पाणी वळविले गेले आणि त्या प्रकाराला केंद्र सरकारची फूस होती.

सुरुवातीला जललवादाला राज्याने दिलेली मान्यता व ‘प्रवाहा’लाही राज्याची मूक संंमती देणे धोक्याचे आहे. दुर्दैवाने गोवा विधानसभेत हे महत्त्वाचे प्रश्‍न आरोप-प्रत्यारोपांच्या गदारोळात विरून जातात!

विरोधकांशी बोलत होतो. त्यांना प्रश्‍न केला, तुम्ही अधिवेशन गाजविले. तुम्ही मंत्र्यांचा भांडाफोड केला, परंतु सत्य हाती लागले? मंत्र्यांनी गैरव्यवहार केला, विधानसभेची दिशाभूल केली हे तुम्ही आरडाओरड करून सांगितले, परंतु हाती काय लागले?

एक विरोधी सदस्य म्हणाला, आम्ही सरकारी कारभारावर उजेड टाकला? आम्ही सरकारला ‘एक्स्पोज’ केले!

परंतु एकाही प्रकरणात सभागृह समिती नियुक्त केली नाही. म्हादई प्रश्‍नावर सभागृह समिती आहे, परंतु राज्याला नेमका काय फायदा झाला? कर्नाटकाची दांडगाई सुरूच आहे. केंद्र सरकार सोयीस्कर भूमिका घेत आहे. राजकीय स्वार्थातून भूमिका बदलत चालली आहे. गोव्याचे नुकसान होत चालले आहे! विधानसभेच्या आश्‍वासन समितीचे अपयश तर दारुणरीत्या उजेडात आले आहे!

एक राजकीय निरीक्षक बोलला: विरोधकांना तरी ‘पत’ कुठे आहे? सत्ताधारी पक्षाने गाजर दाखवले तर ते धावत त्या कळपात जातील. तेथे जाऊन ते दातओठ खाऊन सरकारी भ्रष्टाचाराचे समर्थन करतील. त्यांच्या प्रवृत्ती लोक पूरेपूर ओळखून आहेत.

या प्रवृत्तीमुळे विधानसभेचे पतन होत चालले आहे, परंतु कोणाला त्याची खंत आहे, असे वाटत नाही!