भारताच्या उर्वरित भागांना ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही पोर्तुगीजानी (Portugal) गोवा, दमण आणि दीववर आपले नियंत्रण कायम ठेवले. पन्नासच्या दशकाच्या मध्यात जेव्हा लिस्बन सरकारने आपल्या 'परदेशी वसाहतीवर' आपला हक्क सोडण्यास नकार दिला तेव्हा भारताच्या इतर भागांतून मोठ्या संख्येने राष्ट्रवादी पोर्तुगीज वसाहत मुक्त करण्यासाठी गोव्यात (Goa) सहभागी झाले.

मुंबई (Mumbai) हे गोवा मुक्ती संग्रामाचे प्रमुख केंद्र बनले होते. तेथून अनेक गोवावासियांनी आणि इतरांनी पोर्तुगीजाना गोवा (Goa) सोडण्यास भाग पाडण्यासाठी त्यांच्या हालचालींची योजना आखली. तथापि, थोड्या काळासाठी, पुणे हे गोवा मुक्ती संग्रामाचे प्रमुख केंद्र बनले होते. 1995 मध्ये हा प्रदेश राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सत्याग्रहीच्या मोठ्या तुकड्या पुण्यातून (Pune) गोव्यात पाठवण्यात आल्या. विविध प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय राजकीय पक्षांचे नेते आपापले राजकीय मतभेद विसरून या आंदोलनात सामील झाले होते.

प्रारंभी गोव्यात (Goa) राहणारे गोवण आणि मुंबईत स्थायिक झालेल्या लोकांपुरते मर्यादित असलेल्या मुक्ती चळवळीला देशाच्या विविध भागांतील लोकांनी राष्ट्रवादी गोव्याच्या मदतीला येण्याचा निर्णय घेतल्ल्याने मोठी चालना मिळाली. गोवावासियांना त्याच्या संघर्षात मदत करण्यासाठी आणि भारतीय (India) जनतेचा पाठींबा एकत्रित करण्यासाठी पुण्यात गोवा मुक्ती साहाय्य समितीची स्थापना करण्यात आली. केशवराव जेधे यांच्या अध्यक्षतेखाली गोवा मुक्ती सहाय्य्यता समितीमध्ये श्री. ऐन. जी. गोरे, श्री. शिरूभाऊ लिमय (Shirubhau Limaye) यांचा समावेश होता .

लिमये, श्री. जयंतराव टिळक, श्री आर. के. खाडिलकर, श्री. रामभाऊ म्हाळगी आणि श्री महादेवरावशास्त्री जोशी. श्री शिरूभाऊ लिमये म्हणतात, "गोवावासियांना स्वतः हुन मुक्तसंग्राम टिकवणे कठीण असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आम्ही समिती स्थापन केली," ते पुढे म्हणाले, "गोवा भौगोलिक, सांस्कृतिक आणि इतर सर्व बाबतीत भारताचा एक भाग होता आणि आम्हाला असे वाटले की भारतीय (Indian) या नात्याने आम्ही निष्क्रिय प्रेक्षक राहू शकत नाही, तर गोव्याने त्याचा प्रदेश भारताशी जोडण्यासाठी आपला जीव धोक्यात घातला.पुण्यातील केसरी या मराठी दैनिकाचा कार्यालयातुन कार्यरत असलेल्या गोवा मुक्ती समितीने भारताच्या सर्व भांगातून सत्याग्रहीच्या तुकड्या गोव्यात पाठविण्याचे आणि मुक्तीसंग्रामाला जनसमर्थन उभारण्याचे केंद्र म्हणून काम केले. राज्य विधान परिषदेचे विद्यामान अध्यक्ष आ. श्री जयंतराव टिळक हे समितीच्या कार्यामागे चालणारे आत्मा होते.

1954 मध्ये कारवार येथे झालेल्या गोमंतक मराठी साहित्य संमेलनात श्री ऐन जी गोरे यांनी केलेल्या भाषणाने गोवा मुक्ती संग्रामातील (Goa Liberation) भारतीयांच्या सहभागाची दिशा ठरवली. गोव्यातील मराठी संमेलने नेहमीच त्यांच्या हद्दीबाहेर होत असत. श्री. गोरे कारवारच्या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष असताना त्यांनी आपल्या भाषणात पुढील साहित्य संमेलन गोव्यातच व्हावे, अशी अपेक्षा केली. या भाषणातून गोव्याला (Goa) परकीय राजवटीपासून मुक्त करण्यासाठी गोवा राष्ट्रवादीच्या मदतीला भारतीय येत असल्याची कल्पना निर्माण झाली.

श्री. गोरे, श्री शिरीभाऊ लिमय, श्री राजाराम पाटील, श्री जगन्नाथराव जोशी, श्री मधू लिमय आणि श्री त्रिदिबकुमार चौधरी यांना अटक करून लष्करी न्यायालयात खटला चालवण्यात आला. पोर्तुगीज वसाहत मुक्त करण्यासाठी भारत सरकारवर सैन्य पाठवण्यासाठी दबाव वाढवला. तथापि भारत सरकार स्वत:च्या भूभागाच्या मुक्तीसाठी बळाचा वापर करण्यास तयार नव्हते . 4 जून 1955 रोजी पुण्यातील एका जाहीर सभेला संबोधित करताना तत्कालीन पंत्रप्रधान पंडित नेहरू म्हणाले. "कोणत्याही सशस्त्र कारवाईने जगातील कोणतीही समस्या सुटलेली नाही. ठराव: पोर्तूगिज पोलिसांकडून (Police) मोठ्या प्रमाणात हत्या होण्याच्या भीतीने सत्याग्रह करण्यासाठी गोव्यात मोठ्या संख्येने प्रवेश करणाऱ्या भारतीयांसाठी भारत सरकार (Indian Government) विरोध कात होते. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनीही याबाबत ठराव मजूर केला होता. तथापि पक्षीय मतभेद दूर करून, मोठ्या संख्येने नेते आणि इतरांनी सामूहिक सत्याग्रहाला पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला.

संपूर्ण देशभरातून 20000 लोकांनी सामूहिक सत्याग्रहांसाठी शहरस्थित गोवा मुक्ती समितीकडे नोंदणी केली होती. परंतु समितीने हि संख्या 3000 पर्यांत मर्यादित ठेवली. तरीसुद्धा 4000 लोक आणि सत्याग्रह सुरु करण्याचे ठिकाण असलेल्या बेळगावात आधीच पोहोचले आणि गोव्याच्या सीमेत प्रवेश करण्यासाठी आतुरतेने वाट पाहत होते. शेकडो सत्याग्रहींना गोवा सीमेवर नेण्यासाठी गोवा मुक्ती (Goa Liberation) समितीच्या नेत्यांनी 60 ट्रकची व्यवस्था केली होती. परंतु मुमबी राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. मोरारजी देसाई यांनी सत्याग्रहीना (Satyagrah) घेऊन जाण्यासाठी कोणत्याही वाहनाचा वापर करण्यास प्रतिबंध करण्याचा आदेश जारी केला.

श्री मधू दंडवते यांच्या नेतृत्वाखाली आणि इतरांनी गोवा सीमेवर 125 किमी अंतर पायी चालत कूच केले आणि 15 ऑगस्ट 1955 रोजी गोवा सीमेवर पोहोचले. बाकी इतिहास आहे. श्री. एस. एम जोशी , केशवराव जेधे आणि इतरांनी पाहिलेल्या सत्याग्रहि नि वेगवेगळ्या ठिकाणाहून गोव्यात प्रवेश केला. प्रत्येक प्रवेश बिंदूवर गोल्ल्यानी त्यांचे स्वागत केले. पत्रादेवी, तेरेखोल, सुर्ले, दोडामार्ग आणि इतर ठिकाणी झालेल्या गोळीबारात 20 सत्याग्राही या खेळात मारा पावले आणि इतर नऊ जण जखमी होऊन मरण पावले. गोळीबारात किती जण जखमी झाले याचा हिशोब नाही. त्यामुळे 15 ऑगस्ट 1955 हा दिवस गोवा मुक्तीच्या इतिहासात काळा सोमवार महू ओळखाल जातो.

या हत्यांकांडाच्या भारताच्या विवध भागात आणि लोकसभेतही तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये गोवा, दमण आणि दिव येथे पोर्तुगीजांच्या उपस्थितीचा मुद्यावर आंतरराष्ट्रीय आघाडीवर जोरदार कारवाई झाल्या. जेव्हा पोर्तुगीज हुकूमशहा सालाझारने नकार दिला तेव्हा गोवा, दिव आणि दमणवरील भारताचा दावा मान्य करण्यासाठी पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी भारतीय सैन्याला पोर्तुगीज वसाहतीत घुसण्याचे आदेश दिले. भारतीय सैन्याने सुरु केलेल्या 'ऑपरेशन विजय’ ला सैन्याकडून खूप प्रतिकार झाला नाही. गोव्यातील पोर्तुगीज गव्हर्नर मॅन्युएल अँटोनियो सिल्वा यांनी 19 डिसेंबर 1961 रोजी ब्रिगेडियर के एस ढिल्लन यांना आत्मसमर्पण केले. अशा प्रकारे गोव्यातील 450 वर्षांची पोर्तुगीज राजवट संपुष्टात आली आणि हा सुंदर प्रदेश राज्य म्हणून घोषित झाला .