कर्नाटकातील निवडणुकांमुळे यंदाच्या वर्षांतील विधानसभा निवडणुकांचा एक टप्पा पार पडला असला, तरी वर्षभरावर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी बरेच रणकंदन होणे बाकी आहे.

कर्नाटकात भारतीय जनता पक्षापेक्षा दुपटीहून अधिक जागा जिंकून काँग्रेसने ‘विजयी’ मुसंडी मारली असली, तरी आता या वर्षअखेरीस होऊ घातलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीत काँग्रेसची तेवढीच महत्त्वाची कसोटी आहे.

त्यामुळे कर्नाटकातील विजयामुळेने हुरळून न जाता या जनादेशातून समोर आलेल्या वास्तवाचा बोध घेत पुढच्या रणसंग्रामाची व्यूहरचना काँग्रेसला करावी लागणार आहे. शिवाय, या पराभवाचा घाव वर्मी लागलेला भाजपही जराही दम न खाता, या लढ्याने घालून दिलेल्या धड्याचा अभ्यास करून मैदानात उतरणार आहे.

त्यामुळेच काँग्रेसला या विजयाने मोठे बळ दिले असले आणि ‘आपणही जिंकू शकतो!’ असा विश्वास दिला असला तरीही पुढचे आव्हानही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. या पाच राज्यांपैकी राजस्थान या बड्या राज्याबरोबरच छत्तीसगड या छोटेखानी राज्यातही काँग्रेस सत्तेवर आहे.

या दोन राज्यांत या दोन राष्ट्रीय पक्षांशिवाय अन्य कोणताही तिसरा ‘खेळाडू’ नाही! मध्यप्रदेशातही आमनेसामने लढत आहे. तेथे भाजप सत्तेवर आहे.

तेलंगण आणि मिझोराम या राज्यांपेक्षा या तीन राज्यांतील लढती प्रामुख्याने लोकसभा निवडणुकीची दिशा स्पष्ट करतील, असे म्हणता येते.

कर्नाटकातील विजय हा काँग्रेससाठी तसा सोपा नव्हताच; याचे कारण तेथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सर्व शक्तिनिशी ‘साम-दाम-दंड-भेद’ या नीतीचा वापर केला होता. मात्र, कर्नाटकातील मावळत्या भाजप सरकारवर होत असलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि त्यामुळे या ‘चाळीस टक्क्यांच्या सरकार’विरोधातील क्षोभ यांचा या विजयात मोठाच वाटा आहे.

राजस्थान आणि छत्तीसगड येथे नेमकी उलटी परिस्थिती आहे. तेथे काँग्रेसला आपल्याच पाच वर्षांच्या कारभाराचा बचाव करत मैदानात उतरावे लागणार आहे! कर्नाटकात काँग्रेसने उभी केली, तशी प्रस्थापितविरोधी लाट उभी करण्याचा भाजप तेथे आटोकाट प्रयत्न करणार, यात शंकाच नाही.

त्यामुळे काँग्रेसला पक्षांतर्गत मतभेदांवर मात करत एकजुटीने लढावे लागणार आहे. या पाच राज्यांपैकी सर्वात मोठे आव्हान काँग्रेसपुढे आहे, ते अर्थातच राजस्थानमध्ये. कर्नाटकाप्रमाणेच प्रदीर्घ काळ म्हणजे 1993 पासून या राज्यात कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाला पुन्हा संधी न देण्याची परंपरा असलेले हे राज्य.

त्यातच विद्यमान मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याविरोधात गेली पाच वर्षे सतत आव्हान उभे केले गेले ते भाजपकडून नव्हे, तर काँग्रेसचेच तरुण-तडफदार नेते सचिन पायलट यांच्याकडून. त्यांची मुख्यमंत्रिपदाची मनीषा त्यांनी कधीच लपवून ठेवलेली नाही आणि आताही राज्यात भ्रष्टाचाराविरोधातील यात्रा सुरू करून ते आपले वेगळे अस्तित्व दाखवून देत आहेत.

2019 मधील लोकसभा निवडणुकीच्या आधी काँग्रेसने राजस्थान तसेच छत्तीसगड याबरोबरच मध्यप्रदेशही पादाक्रांत केला होता. मात्र, तेव्हाच सचिन पायलट यांच्याप्रमाणे ज्योतिरादित्य शिंदे यांनीही मुख्यमंत्रिपदावर दावा केला होता.

मात्र, काँग्रेस हायकमांडने म्हणजेच गांधी कुटुंबीयांनी गेहलोत आणि कमलनाथ या दोन बुजुर्ग नेत्यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ गाठली. त्याची परिणती शिंदे यांनी थेट भाजपशी घरोबा करून, काँग्रेसला सत्तेवरून पायउतार होण्यात करून दाखवली.

तर पायलट यांनीही मध्यंतरी भाजपचे दरवाजे ठोठावून काँग्रेसच्या पोटात गोळा आणलाच होता. छत्तीसगडमध्येही मुख्यमंत्री बाघेल यांच्याविरोधात स्वपक्षीयांची मोर्चेबांधणी अधून-मधून सुरूच असते.

त्यामुळे या राज्यांत काँग्रेसचा पराभव झालाच तर ‘काँग्रेसचा पराभव फक्त काँग्रेसच करू शकते!’ या अवघ्या तीन दशकांपूर्वी प्रचलित असलेल्या उक्तीचा पुन:प्रत्यय काँग्रेस नेत्यांना येऊ शकतो.

अर्थात, धर्मावर आधारित विखारी प्रचाराला कर्नाटकात काँग्रेसने जनतेच्या दैनंदिन प्रश्नांना हात घालून रोखठोक उत्तर देत यश संपादन केले. या ताज्या इतिहासापासून भाजपही काही धडा घेऊन राजस्थान तसेच छत्तीसगड या राज्यांत प्रचारव्यूह बदलण्याची शक्यता आहेच. त्यामुळे आता काँग्रेस हायकमांडला सर्वप्रथम हात घालावा लागेल तो पायलट यांच्या नाराजीस!

ती दूर करणे सोपे नाही; याचे कारण त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचे आश्वासन दिल्याशिवाय ते आपला आक्रमक बाणा सोडण्याची चिन्हे तूर्तास तरी दिसत नाहीत. गेहलोत यांचे वय आज ७२ आहे आणि भारतीय राजकारणातील हे निवृत्तीचे वय बिलकूलच नाही.

तरीही तरुण नेत्यांना संधी द्यायची की जुन्या-ज्येष्ठांवरच विसंबून राहावयाचे याचा विचार 2018 नंतर शिंदे तसेच पायलट यांच्या कारवाया बघता, काँग्रेस हायकमांड कधी करणार की नाही, हा कळीचा मुद्दा आहे. तेलंगणात मात्र काँग्रेसची परिस्थिती फारच बिकट आहे आणि तेथे पक्षबांधणीपासून काँग्रेसला सुरुवात करावी लागणार आहे.

कर्नाटकात सारे योग जुळून आले. पक्षाध्यक्ष मलिकार्जुन खर्गे हे स्थानिक भूमिपुत्र आहेत आणि सिद्धरामय्या तसेच डी. के. शिवकुमार यांनी अपरंपार मेहनत घेतली आणि सरकार आले. असा योग काँग्रेसच्या कुंडलीत दुर्मिळच बनून गेला असताना, हे मोठे यश हाती लागले आहे.

त्याची पुनरावृत्ती आगामी लढायांत करून दाखवायची असेल, तर काँग्रेसला आपल्याच पटावरील डाव प्रथम मोठ्या चातुर्याने मांडावा लागणार आहे, हेच विद्यमान राजकारण सांगत आहे.