Goa Politics: प्रशासन, लोकप्रतिनिधी व न्यायपालिकेने आपापली जबाबदारी योग्य प्रकारे सांभाळली तरच खऱ्या अर्थाने लोकशाही सुदृढ होते; त्या उलट घडल्यास अराजकता माजायला वेळ लागत नाही. दुर्दैवाने गोव्यात प्रशासकीय पातळीवर अध:पतन सुरू आहे. निष्क्रियतेचा कहर झाला आहे. लोकांची कामे होत नाहीत, तक्रारी करूनही समस्या सुटत नाहीत, नोटांचा ‘नैवेद्य’ दाखवल्याशिवाय सरकारी बाबू फळत नाहीत.

अधिकारी नेत्यांना नाचवतात की नेते अधिकाऱ्यांना हे ओळखणे कठीण बनले आहे. सामान्य घटकांना आपल्या व्यथा सोडविण्यासाठी कोर्टाची पायरी चढावी लागते. बेकायदा गाड्यापासून नियमभंग करून उभारलेल्या टोलेजंग इमारतींवर कारवाईसाठी खंडपीठाला पुढाकार घ्यावा लागत आहे. मग प्रशासन करतेय काय? अर्थसंकल्पापैकी २८ टक्क्यांहून अधिक रक्कम सरकारी पगारावर खर्च होते, बदल्यात अपवाद वगळता अनुत्पादकताच अधिक. वर्षभराचा अदमास घेतल्यास नागरी समस्यांमुळे व्यथित होऊन खंडपीठाने स्वेच्छा दखल घेतल्याची अनेक उदाहरणे आढळतात. मग, नेमके राज्य चालवते कोण? सरकारला लाज वाटायला हवी.

किनारपट्यांवर बेकायदा बांधकामे करून व्यवसाय करणाऱ्यांना ऊत आला आहे. सरकारचे पाठबळ असल्यानेच वरचेवर अशी प्रकरणे समोर येत आहेत. पंचायती हे खाबूगिरीचे अड्डे बनले आहेत. गिरकरवाडा-हरमल येथील प्रकरण पडताळल्यास पंच, सरपंचांची न्यायालयाची दिशाभूल करण्यापर्यंत गेलेली मजल लक्षात येते.

हरमल सरपंचाने आपले बेकायदा बांधकाम वाचवून इतरांवर कारवाईची मोहीम उघडली होती. न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यानंतर मृत वडिलांना नोटीस पाठवण्याची केलेली आगळीक मती गुंग करणारी आहे. अखेर खंडपीठाला हरमलातील बेकायदा बांधकामांची स्वेच्छा दखल घ्यावी लागली आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अधिकारी हातावर हात ठेवून बेकायदा कामांना उत्तेजन देतात. स्थानिक आमदार, लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून अशी अनेक रॅकेट बिनबोभाट सुरू आहेत.

यापूर्वी बेकायदा शॅक असतील वा अवैध बोअरवेल खंडपीठाने दखल घेतली तेव्हा सरकार हलले. दोनापावल पाणीटंचाईचा प्रश्‍नही कोर्टालाच सोडवावा लागला. हल्लीच किनारी भागांतील ध्वनिप्रदूषण रोखण्याचे खंडपीठाने सक्त आदेश देऊनही रात्री उशिरा, पहाटेपर्यंत कर्णकर्कश पार्ट्या सुरू आहेत. राज्य सरकार न्याय व्यवस्थेचा अवमान करत आहे. कारवाई न झाल्याने एखादा जेव्हा कोर्टात जातो तेव्हा सोबत अनेक प्रकरणे बाहेर येतात. न्यायालयाने बऱ्याचदा एजींना या संदर्भात खडे बोल सुनावले आहेत. त्या-त्या वेळी वेळ मारून नेणे वा निरुत्तर होणे एवढेच होत राहिले आहे.

गोव्यात पूर्ण बहुमतातील भाजप सरकार कार्यरत आहे; परंतु राज्याचे प्रश्न, नागरिकांच्या समस्या खंडपीठाला सोडवाव्या लागतात. सरकारची कामे सरकारने करावीत. विनाकारण न्याय व्यवस्थेचा वेळ फुकट घालवू नये. न्यायालयात प्रकरणे गेली तरी आपले काही वाकडे होणार नाही अशी खात्रीच जणू सरकारी बांडगुळांना बसली आहे.

त्यामुळे भीती किंवा जरब ना सरकारची आहे ना न्यायालयाची. अनेक निर्णय, आदेश देऊनही बिनधास्तपणे न्यायालयाचा अवमान करणे सुरू आहे. वास्तविक एखाद्या प्रकरणात न्यायालयाला स्वेच्छा दखल घ्यावीशी वाटणे हेच सरकारसाठी, प्रशासनासाठी लज्जास्पद असते. पण, लाज कोळून प्यायलेल्यांना न्यायालयीन आदेशांची मात्रा चालेनाशी झाली आहे. ‘अवैध बांधकामे कालांतराने वैध होतात’ याची खात्री देणारा इतिहासही याला जबाबदार आहे.

वैध बांधकाम करण्यासाठी असलेले जाचक नियम व पैसे दिले की त्याच नियमांचे वाकणे किंवा मोडणे याचा वस्तुपाठ सामान्य माणसासमोर असेल तर तोही कशाला आपले बांधकाम वैध मार्गाने करायला जाईल? तोही अवैध मार्गांचाच अवलंब करतो. किंबहुना अवैध मार्गाचा अवलंब करावा, यासाठीच प्रशासकीय यंत्रणा जाचक नियमांवर बोट ठेवून अडवणूक करते.

न्यायालयाचा वरवंटाही अशा सामान्य माणसांच्याच अवैधतेवर फिरतो, धनदांडगे व सत्तेची उब लाभलेले यातून सहीसलामत सुटतात. कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरतात किंवा त्यांना राजकीय पावित्र्य लाभते. सरकार, प्रशासकीय यंत्रणा व न्यायपालिका या लोकशाहीच्या स्तंभांनी आपापली कामे चोख बजावल्यास कुठेही कसलेच अवैध बांधकाम होणार नाही.

पण, वस्तुस्थिती या विपरीत आहे. ज्यांच्यावर विश्‍वास ठेवायचा तेच सरकारी अधिकारी जमिनी लाटत असतील, त्याला प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सरकारमधील मंत्रीच पाठिंबा देत असतील तर दोष अवैध बांधकामे करणाऱ्यांना तरी कसा द्यायचा? सरकार, स्थानिक स्वराज संस्था व प्रशासकीय यंत्रणा आपल्या जबाबदारीची योग्य दखल घेत नाहीत व प्राप्त अधिकारांचा केवळ गैरवापर करतात तेव्हाच न्यायालयाला आपले न्यायदानाचे काम सोडून स्वेच्छा दखल घ्यावी लागते. हा सरकारच्या निर्लज्जपणाचा, नाकर्तेपणाचा कळस आहे.