वाघ असो वा अन्य जनावरे, प्रगत मानवाच्या पुढे त्यांचे शहाणपण चालत नाही. बौद्धिक प्रगतीत मानवाने पार मागे टाकलेली ही जीवसृष्टी आज मानवी कृपेची करुणा भाकत कशीबशी तग धरून आहे. कुणी उच्चपदस्थ उठला आणि गोव्यात वाघाचा अधिवासच नाही, असे छातीवर हात मारून सांगू लागला तर त्याचा प्रतिवाद करायला जंगलातला वाघ पर्वरीच्या सचिवालयात येण्याची शक्यता नाहीच. दाट जंगलाच्या कडेने राहणारा धनगर जेव्हा आपल्या चुकार गुराला आवरताना लटक्या रागाने तुला वाघाला खायला घालीन म्हणून इशारा देतो, तेव्हा पारंपरिक लोकमानसातले वाघाचे स्थान कळून येते. पण लोकश्रद्धा हा काही न्यायालयाच्या वेदीवर ग्राह्य धरला जाणारा पुरावा नव्हे. कुठे कोणत्या प्राण्याचा अधिवास आहे हे तज्ज्ञांनीच ठरवायचे असते आणि त्यासाठी अर्थातच सबळ पुरावे लागतात. (current state of tigers in Goa)

वाघाच्या वास्तव्याच्या बाबतीतले पुरावे वनखात्याकडे उपलब्ध आहेत. शिवराम कारंथांसारखा तज्ज्ञ यासंदर्भांतला निर्वाळा देऊनही मोकळा झालेला आहे. सरकारी तज्ज्ञ किंवा निवृत्तींतून पुनरुज्जीवित करून आणलेले बटिक अधिकारी आपल्या पोशिंद्यांच्या कृपेसाठी यापेक्षा वेगळा काही निर्वाळा देत असतील तर त्याची यथावकाश सार्वजनिक चिकित्सा होईलच. त्याआधी कुणीच वाघ गोव्याचा रहिवासी असल्याचा दावा करू नये, असे म्हणणे जितके पटणारे तितकेच गोव्यात वाघ नाहीच म्हणून अकलेचे तारे तोडणेही खुपणारेच. गोव्याच्या रानात वाघ नाहीत म्हणणारे काही दिवसांनंतर गोव्यात रानच नाही असेही म्हणू शकतात. उत्तरदायित्वाच्या कल्पना जगावेगळ्या असल्यावर दुसरी काही अपेक्षाही ठेवता येत नाही. पण कुणाचे तरी वैयक्तिक मत आणि जबाबदार सरकारचे अधिकृत मत यात फरक असतो आणि तो फरक दस्तावेजांच्या अधिष्ठानाद्वारे अधोरेखित होत असतो. वाघांनी गोव्यात एरवीही फार कळ सोसलेली आहे. लोकजीवनात तो अधूनमधून दर्शन देतो आणि आपल्या अस्तित्वाची जाणीव करून देत असतो. सह्याद्रीच्या कुशीत राहाणारे निसर्गपुत्र व्याघ्रदर्शनाच्या अनेक घटना सांगतील, पण त्यासाठी त्यांच्यात जाऊन राहायला हवे. वाघाचे हे अस्तित्व कायद्याच्या शब्दांद्वारे प्रस्थापित होण्यास संवेदनाविहिन वृत्तीची अडचण असणे स्वाभाविकही आहे. स्वार्थापायी तसे होते खरे. पण इतके सोसलेच असेल तर आणखीन काही काळ कळ सोसण्याचीही वाघांची तयारी असेलच. कधी ना कधी गोव्याला या वनराजाची योग्य ती दखल घ्यावीच लागेल.

व्याघ्रक्षेत्राच्या निमित्ताने आपली कैफियत मांडून सरकारी कृपा शोधण्याची अहमहमिका लागेल, अशी अटकळ होतीच. कुणाला वनक्षेत्रातील जमिनींची मालकी हवी आहे तर कुणाला अभयारण्याची ब्याद टाळायची आहे. (current state of tigers in Goa)

कायद्याच्या कक्षेत राहून आपल्या मागणीचे साधार समर्थन करण्याऐवजी राजकीय भूमिका घेण्याकडचा कल अशावेळी लपून राहात नाही. जमिनींची मालकी कुणी- अगदी सरकारनेही जरी हिरावून घेतली असेल तर ती प्राप्त करण्यासाठी आपल्या देशात प्रभावी कायदे आहेत आणि अत्यंत सजग अशी न्यायालयेही आहेत. पण, जर मालकीचे दस्तावेज नसतील तर मग ते अतिक्रमण ठरते. अनुकंपा म्हणून मालकी मागायची तर वाघ आणि मुक्या प्राण्यांविषयीही अनुकंपा बाळगायला हवी. म्हादई अभयारण्याची अधिसूचना मार्गी लागली तेव्हाही लोकजीवन संकटात आल्याची आवई उठवण्यात आली होती, याच स्मरण येते करून द्यावेसे वाटते. जे भयावह चित्र त्यावेळी अजाण जनतेसमोर उभे केले होते, त्यातले काहीच अजून तरी झालेले नाही. सुविद्य आणि व्युत्पन्न असे आपले वनमंत्री विश्वजीत राणे म्हणतात त्याप्रमाणे अशा बाबतींत कुणी वायफळ दावे करण्यापेक्षा तो निर्णय तज्ज्ञांवर सोडावा. अभयारण्याने कुणाचे जीवन हराम झाले असेल तर तेही तज्ज्ञांकरवींच सप्रमाण समोर यायला हवे. गोवा हे काही तुघलकी कारभारासाठी ओळखले जाणारे ‘बनाना रिपब्लिक’ नव्हे. इथे लोकशाही आहे आणि लोकनियुक्त सरकार आहे. लोकनियुक्त असणे म्हणजे लोक सांगतील ती पूर्वदिशा असे मानणे नव्हे, हेही आपण लक्षात घ्यायला हवे. लोकेच्छेचा आदर करणे आणि लोकेच्छेसमोर लोटांगण घालणे यातला फरक लोकप्रतिनिधींनाही कळायला हवा आणि पर्यावरणाविषयीच्या आपल्या आस्था प्रगल्भ करायची गरज आपल्याच करंटेपणापोटी उद्भवली आहे, हेही मानवजातीला कळायला हवे. वनचर आणि मानवाचे सहजीवन शतकांनुशके निर्विघ्न चालायचे ते एवढ्याचसाठी की परस्परांच्या अधिवासाला मूक मान्यता देण्याची प्रगल्भता आपल्या पूर्वजांकडे होती. आज मानवी स्वार्थाच्या विस्तारामुळे वनक्षेत्रावर संकट आलेय. त्याची भरपाई करायची सोडून आपण जर वाघच नाही आणि त्यांची वहिवाटही नाही अशी आडमुठी भूमिका घेत असू तर ते आपल्या करंटेपणाचे लक्षण नव्हे काय?