पोलिस सुधारणांचे दिवास्वप्न

राजश्री नगर्सेकर

पोलिसांच्या कार्यपद्धतीत, कायद्याच्या वहनात सुधारणा झाल्या, तरच नागरिकांचे हक्क व अधिकार सुरक्षित राहतील.

सासष्टीतील एका पोलिस स्थानकाला भेट देण्याचा हल्लीच योग आला. आत गेले तर इन्सपेक्टरसाहेब एका सामान्य महिलेला खडसावत असल्याचे दिसले. आपल्या शेजाऱ्याकडून आपला छळ होत असल्याची तक्रार घेऊन ती आली होती. तिची कैफियत शांतपणे ऐकून न घेता तो अधिकारी तिच्याशी उर्मटपणे वागत होता. तो एका गुन्हेगाराशीच बोलत आहे, असे कुणालाही वाटावे. नंतर ती दोन मुलांची आई मला म्हणाली की आपला घसाच सुकला होता. मी तिची बाजू घेतली खरी पण, त्या एकच अनुभवाने तिचा भ्रमनिरास झाला होता. सामान्य माणूस, विशेषतः महिला आपल्यावरील अन्यायाची तक्रार करण्यासाठी पोलीस स्थानकाची पायरी चढायलाच का तयार नसतात यावरले हे प्रतिनिधीक उत्तर.(Procedures of Goa Police)

पोलिसांच्या कार्यपद्धतीविषयीची तीव्र नाराजी आणि असंतोष वारंवार प्रकट होऊन देखील काहीच बदल घडताना दिसत नाही. पोलिस दल एकूणच संवेदनाविहिन, अ- व्यावसायिक, क्रूर आणि भ्रष्ट असल्याचे सरसकट विधान करणे त्या दलातील काही संवेदनशील आणि कार्यक्षम अधिकाऱ्यांच्या संदर्भात अन्यायकारक ठरेल. विशेषतः उच्चपदावरील अनेक अधिकारी आपल्या कर्तव्याला न्याय देणारे आहेत. पण बहुतेक प्रकरणांत निराशाच पदरी येते.

पोलिस खात्यातील भ्रष्टाचाराच्या संदर्भांत नोव्हेंबर २०१४ मध्ये तत्कालिन पोलिस महासंचालक टी. एन. मोहन यांनी म्हटले होते, की गोवा पोलिस दलातील भ्रष्टाचाराच्या अस्विकारार्ह स्तराविषयी त्यांना शरम वाटते. पर्यटक तसेच पर्यटनाधारित उद्योगांना पोलिसांनी ठिसूळ समजून त्यांच्या शोषणाचे सत्र सुरू होऊ नये, यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जात असल्याचेही त्यांनी नमुद केले होते.

बहुतांश पोलिस असंवेदशील असल्याचा सर्वसाधारण निष्कर्ष आहे. एरवी एखादा नवखा अधिकारी आपल्या जबाबदारीला किमान न्याय देईल आणि नेमस्तपणे, संवेदनशीलतेने वागेल, अशी अपेक्षा असते. जे पोहोचलेले, निर्ढावलेले अधिकारी असतात तेच आढ्यतेने वागतात असा आपला समज असतो. पण राज्यातील बहुतेक पोलिस स्थानकांत सर्वच स्तरावर उर्मटपणाचा कळस गाठलेला आढळतो. त्याची समाजाच्या सर्वच क्षेत्रांतून विशेषतः महिला वर्गाकडून निर्भर्त्सना होत असते. यामुळे पोलिस प्रशिक्षण विद्यालयातून यशस्वीरित्या उत्तीर्ण होणाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणाचा दर्जा तो काय, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक. म्हणूनच मला वाटते की पोलिस सुधारणा त्वरेने आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने होणे अगत्याचे आहे.पोलिस हे कायद्याचे पहिल्या फळीचे रक्षक असतात ही बाब लक्षात घेता या सुधारणांचे महत्त्व अधिक तीव्रतेने जाणवते. जर पोलिसांचे वर्तन आणि दृष्टिकोन सुधारला नाही तर एफआयआर नोंद न करणे, तपासकाम सदोष व संथगतीने करणे आणि त्यामुळे न्यायदानातल्या विलंबास कारण होणे, हे प्रकार सातत्याने घडत राहातील. हे टाळायचे असेल तर पोलिस दलाने सामान्यांच्या समस्यांविषयी संवेदनशील असणे आपले कर्तव्य निःपक्षपातीपणे बजावणे, कोणत्याच दबाव किंवा धमक्याना भीक न घालता कायद्यानुसार वर्तन करणे अपेक्षित आहे.

२२ सप्टेंबर २००६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निवाडा दिला. प्रकाश सिंग प्रकरणातील हा निवाडा देताना न्यायालयाने देशातील सर्व राज्ये आणि संघप्रेदशांच्या प्रशासनानी पोलिस सुधारणा घडवून आणाव्यात असे निर्देश दिले आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सात मार्गदर्शक तत्त्वे विषद केली. या निवाड्यातून न्यायालयाने तीन महत्त्वाच्या संस्थांची स्थापना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पोलिसांचे बाह्य दबावापासून संरक्षण करण्यासाठी राज्य सुरक्षा आयोग, पोलिस अधिकाऱ्यांना कार्मिक व्यवहारांत स्वायत्तता मिळावी म्हणून पोलिस आस्थापना मंडळ आणि पोलिसांच्या उत्तरदायित्वासाठी पोलिस तक्रार अधिकारिणी, अशा ह्या तीन संस्था होत. पोलिस महासंचालकांच्या नियुक्तीसाठीची प्रक्रिया काय असावी, याचे दिशानिदेशन करत न्यायालयाने गुन्ह्यांचे अन्वेषण आणि कायदा- सुव्यवस्थेचे रक्षण ह्या भिन्न जबाबदाऱ्या असण्याची गरज प्रतिपादली होती. अन्य निर्देशांत कार्यकारी पदावर असलेल्या अधिकाऱ्यांना (पोलिस अधीक्षक, जिल्हा प्रभारी आणि पोलिस स्थानकांचे प्रभारी धरून) किमान दोन वर्षे एकाच स्थळी काम करण्याची मुभा मिळायला हवी, राष्ट्रीय स्तरावर सुरक्षा आयोग स्थापन करून केंद्रीय पोलिस यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि निवडीसाठी खास दल स्थापन करावे, यांचा समावेश होता.

(Procedures of Goa Police)

गोव्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त निर्देशांचे कुठवर पालन केले आहे आणि त्यातील कुठले निर्देश राज्याला थेट लागू होतात यांचा तौलनिक अभ्यास केल्यावर दिसते की आपली तयारी केवळ कागदोपत्रीच असून प्रत्यक्षांतली अंमलबजावणी शून्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांना तब्बल सोळा वर्षे लोटली असूनही गोवा सरकारने बहुतेक निर्देशाना वाटाण्याच्या अक्षताच लावल्याचे यावरून दिसून येते.

पोलिसांचे उत्तरदायित्व आणि पोलिस सुधारणा या क्षेत्रात काम करणाऱ्या राष्ट्रकुल मानवी हक्क उपक्रम या स्वतंत्र, बिगर सरकारी संस्थेच्या मते गोवा सरकारने असे काही आदेश दिलेले आहेत की ज्या अन्वये न्यायालयाचे निर्देशांतले गांभीर्यच कमी करण्यात आले आहे. सरकारने आपल्या सर्व भूतकालीन आदेशांचा फेरआढावा घ्यावा आणि जे आदेश न्यायालयीन निर्देशांची पायमल्ली करतात त्यांत सुधारणा कराव्यात अशी या संस्थेने शिफारस केली आहे.

गोव्यात पोलिस तक्रार अधिकारिणीची स्थापना केली आहे. या अधिकारिणीकडून पोलिसांकडून होणाऱ्या दुर्वर्तनविषयक तक्रारींची दखल घेण्यात यावी, अशी अपेक्षा आहे. पोलिस स्थानकांत आलेले अपमृत्यू, गंभीर जखम किंवा बलात्कार यांचाही येथे समावेश होतो. अधिकारिणीने खंडणी, जमीन बळकाव आदी प्रकरणांचाही छडा लावावा तसेच अधिकाराच्या दुरुपयोगाची प्रकरणे गांभीर्यपूर्वक हाताळावीत अशी अपेक्षा आहे. असेही म्हटले गेले की या अधिकारिणीच्या शिफारशी संबंधित अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक असतील. इतके असूनही कार्यवाहीच्या संदर्भात निराशाच पदरी पडते.

हल्लीच एक वरिष्ठ अधिकारी मला म्हणाला, की शेजारील महाराष्ट्र तसेच अन्य राज्यांप्रमाणेच गोव्यातही पोलिसांच्या नियुक्त्यांत राजकीय हस्तक्षेप वाढतो आहे. सरकार पक्षातील लोक आणि राजकारण्यांशी संगनमत करून सत्तेचे दलाल पदांसाठी कसे लॉबिंग करतात, याची काही उदाहरणेही त्याने मला सांगितली. सरकार पोलिस सुधारणांच्याबाबतीत चालढकल का करते आहे आणि पोलिसांना तटस्थपणे आपली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी लागणारे अवकाश व मोकळिक देण्यात का तयार नाही, याचा अंदाज यावरून यावा. गोव्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांनाही याचे पडून गेल्याचे दिसत नाही. पोलिस यंत्रणा ही राज्याच्या अखत्यारितली बाब आहे, तरीही असा निरुत्साह का? उत्तर सोपे आहे, प्रत्येकाला आपले राजकीय उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पोलिस दलाला वापरून घ्यायचे असते.

अशा परिस्थितीत, माझ्या मते पोलिस सुधारणांसाठी जनतेकडून दबाव येणे आवश्यक आहे. पोलिसांच्या कार्यपद्धतीत तसेच कायद्याच्या वहनात सुधारणा झाल्या तरच नागरिकांचे हक्क आणि अधिकार सुरक्षित राहातील. जेथे राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडते आणि प्रशासकीय यंत्रणेला मरगळ आलेली असते तिथे केवळ जनतेकडून येणारा दबावच काही परिणाम करून सुधारणांना संधी देऊ शकतो. जोपर्यंत असे काही होत नाही तोपर्यंत पोलिस सुधारणा मृगजळच होऊन राहतील.