अवघ्याच दिवसांचे आयुष्य शिल्लक असलेल्या डॉ. प्रमोद सावंत मंत्रिमंडळाने जाता जाता कायदा आणि नैतिकतेला खुंटीवर टांगण्याचे ठरवलेले दिसते. सरकारी आणि खासगी जमिनीत चुकार खाणचालकांनी टाकून दिलेल्या खनिजमातीची निर्यात करण्याची परवानगी देण्याचा जो निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत आज घेण्यात आला, त्या निर्णयात जनहिताचा लवलेशही नाही. आहे ती सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा खाणक्रमासाठी जबाबदार धरलेल्या त्याच खाणचालकांपुढे गोंडा घोळवणारी लाचारी. राज्याच्या आणि नागरिकांच्या हक्काचे हजारो कोटी रुपये परस्पर पळवण्याचा हा कट असून त्याचे गंभीर परिणाम संभवतात, याचेही भान सरकारला नाही. विधानसभेच्या निवडणुका (Assembly Election) दोन महिन्यांवर आलेल्या असताना राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला पांगळी करणारा हा निर्णय मंत्रिमंडळाने कोणत्याही सद्हेतूने घेतलेला आहे असे वाटत तर नाहीच, उलट खाणचालकांच्या लॉबीच्या आर्थिक प्रलोभनाला बळी पडल्याचा आरोप मात्र ओढवून घेतला आहे. खाण अवलंबितांच्या मतांवर असलेला भारतीय जनता पक्षाचा डोळा त्या पक्षाला चुकीच्या मार्गाने घेऊन जात असल्याचेही या निर्णयाने स्पष्ट झाले आहे.

अर्थात, मंत्रिमंडळाने आपली जनतेच्या विश्वस्ताची भूमिका नाकारली म्हणून या प्रकरणावर शेवटचा पडदा काही पडणार नाही. खाणी आणि खनिजविषयक अनेक बाबी अद्यापही सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचारार्थ आहेत आणि मंत्रिमंडळाच्या नव्या भूमिकेची न्यायिक चिकित्सा व्हावी म्हणून आग्रह धरण्याचा अधिकार 15 लाख गोमंतकियांना आहे. त्यामुळे डॉ. प्रमोद सावंत सरकारने दिलेली ही 10 ते 20

दशलक्ष टन खनिज मालाच्या निर्यातीची गुंगी निवडणुकीपुरतीच आहे, त्यांच्या समस्येवरले हे कायमस्वरुपी समाधान नाही, याचे भान खाण अवलंबितानी देखील ठेवलेले बरे.

डॉ. प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) सरकारने टाकावू खनीजसाठ्यांच्या संदर्भांत निर्णय घेताना दोन महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले आहे. एक म्हणजे सद्यस्थितीत राज्यांत कोणतेही खाण लीज अस्तित्वांत नाही. राज्यांतले सर्व खाणलीज करार सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निःसंदिग्ध आदेशान्वये रद्दबातल झालेले आहेत. ह्या लीज करारांची मुदतवाढ करण्याची सरकारची कृती न्यायालयाने बेकायदा ठरवली आहे. त्यामुळे टाकावू खनीज साठ्यांवर कोणत्याच पूर्वाश्रमीच्या लीजधारकाचा काडीचाही हक्क तर राहातच नाही, उलट बेकायदा अवस्थेत खणलेल्या व निर्यात केलेल्या खनीजमालाचेही मुल्य त्यांच्याकडून सरकारी तिजोरीत येणे आहे. ज्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आला त्या दिवसापासून राज्यातल्या तमाम खाणी आणि त्यांच्याशी संबंधित खनीजसंपदा सार्वजनिक मालकीची झाली. या संपत्तीचा विनियोग सरकारला करायचा असेल तर त्यासाठी लिलाव हा एक पर्याय आहे.

दुसरा पर्याय आहे तो सरकारनेच (Goa Government) खनीज महामंडळाच्या माध्यमातून मालाची विक्री करण्याचा. दोन्ही मार्ग सरकारच्या तिजोरीत हजारो कोटी रुपयांचा भरणा करणारे आहेत. सरकार कोणत्याही परिस्थितीत या उत्पन्नावर तुळशीपत्र ठेवू शकत नाही. तो लोकद्रोह तर ठरेलच, शिवाय कायद्याचाही अधिक्षेप ठरेल. खनीजसाठ्यांवर लीजधारकांनी रॉयल्टी आणि दंड भरलेला आहे, ही सारवासारव तर अत्यंत तकलादू आहे. लीज कालावधीतली वाढच बेकायदा ठरल्यामुळे रॉयल्टी वसुल करण्याची सरकारची कृतीही बेकायदा ठरते. फारतर लीजधारकांकडून येणे असलेल्या रकमेतून ही रॉयल्टीची रक्कम वजा करून उर्वरित रकमेच्या वसुलीचा विचार आता सरकारने करायला हवा. प्रत्यक्षात सरकार चोराने मागे ठेवलेली संपत्ती चोराकडेच घरपोच करते आहे. ही बौद्धिक दिवाळखोरी नाही, तर काय?

दुसरा, अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे उत्खननीत खनिज साठ्यांचा विषयही सर्वोच्च न्यायालयापुढे विचारार्थ आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकार या साठ्यांच्या विल्हेवाटीविषयी कोणताही निर्णय परस्पर घेऊच शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाची खनिज संपत्तीच्या संदर्भांतली आतापर्यंतची भूमिका सातत्यपूर्ण राहिलेली आहे आणि सार्वजनिक मालकीचा मुद्दा न्यायालयाने नेहमीच उचलून धरलेला आहे. न्यायालयीन निवाड्याशी न जुळणारा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे स्पष्ट दिसते. या निर्णयाची स्वेच्छा दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घ्यायला हवी.

न्यायिक प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी सरकार का उतावळे झालेय, याचा उलगडा होण्यासाठी विशेष बुद्धीची आवश्यकता नाही. खाणींवर अवलंबून असलेल्या सामान्यजनांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर मोर्चा नेऊन आपले उद्दिष्ट स्पष्ट केले आहे. भाजपाने सातत्याने राखलेली मतपेढी हाताबाहेर जाण्याची शक्यता आहे. या मतदाराला चुचकारण्यासाठी सरकारने काही तरी केल्याचे दाखवणे क्रमप्राप्त होते. उद्या गोवा फाउंडेशनसारखी खनिज संपत्तेच्या अपहाराविरोधात ठामपणे उभी राहिलेली संस्था न्यायालयात गेली किंवा अगदी सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीच्या सरकारी धोरणाची दखल घेतली तर आपण हतबल असल्याचा कांगावा करायला सरकार मोकळे. अर्थात असा कांगावा ओळखण्याइतकी खाणपट्ट्यातली जनता परिपक्व आहेच. अशाप्रकारे चुकीच्या मार्गाने जाण्यापेक्षा सरकारने खाणलिजांच्या लिलावाची सनदशीर वाट जलगतीने चोखाळली असती तर खाणनिर्भरांच्या बऱ्याच मोठ्या गटाला रोजगाराची संधी एव्हाना उपलब्ध झाली असती. दयनीय अवस्थेकडे पोहोचलेल्या सरकारी तिजोरीतही मुबलक पैसाही आला असता. पण सरकार खाणनिर्भरांचे निमित्त करून माजी खाणचालकांच्या फुगलेल्या खिशांची भर करू पाहात आहे. हा करंटेपणा गोवा सहन करील काय?