Supreme Court removes 30% annual interest cap from credit card bill recovery

क्रेडिट कार्डचे बिल उशिरा भरणाऱ्या ग्राहकांकडून वसूली करताना व्याजदाराची वर्षाची ३० टक्क्याची मर्यादा सुप्रीम कोर्टाने हटवली आहे. राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचा (NCDRC) तब्बल १६ वर्षापूर्वीचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्द करत बँकांना मोठा दिलासा दिला आहे.

शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती बेला त्रिवेगदी, सतीशचंद्र वर्मा यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. स्टँडर्ड चार्टर्ड बँर, सिटी बँक, अमेरिकन एक्स्प्रेस आणि हाँगकाँग- शांघाय बँकिग कोऑपरेशन (एचएसबीसी) या बँकांनी NCDRC च्या 2008 मधील निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. व्याजदराची वार्षिक मर्यादा ठरवणाच्या अधिकार NCDRC ला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करणारी याचिका या बँकांनी दाखल केली होती. शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने त्यावर निर्णय दिला आहे.

2008 मध्ये NCDRC ने निर्णय दिला होता की, क्रेडीट कार्डधारकाने देयक भरण्यासाठी विलंब झाल्यास त्याच्याकडून ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त दराने व्याज आकारता येणार नाही. पैसे परत करण्यास विलंब झाला किंवा किमान रक्कम भरली म्हणून ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त दराने व्याज घेणे हा चुकीचा पायंडा आहे.

तर दुसरीकडे बँकाचे म्हणणे होते की, मूळाच व्याजदर ठरवणे हा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा अधिकार आहे. तसेच ग्राहकाला ४५ दिवस कोणतेही व्याज न भरता कर्ज दिले जाते, याकडे NCDRC ने दुर्लक्ष केले.

NCDRC ने आदेश देताना बँकांना खडसावले होते. आरबीआय ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील सर्वोच्च संस्था आहे. व्याज आणि कर्जवसुलीच्या धोरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे. देय रक्कम वेळेत परत न करणाऱ्या ग्राहकांना वर्षांला ३६ ते ४९ टक्के व्याज आकारला जातो आणि हे एकप्रकारचे ग्राहकांचे शोषणच आहे, असे आदेशात म्हटले होते.