IDBI Bank Privatisation: आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्र सरकारसह जीवन विमा प्राधिकरण (एलआयसी) या बँकेतील स्वतःची 60.72 टक्के हिस्सेदारी विकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र सरकारकडे बँकेची 45.48 टक्के तर एलआयसीकडे 49.24 टक्के मालकी आहे. त्यामुळे बँकेतील सर्वात मोठी गुंतवणुकदार असल्याने एलआयसी सध्या आयडीबीआय बँकेची प्रमोटर आहे. त्यापैकी आयडीबीआय बँकेतील 30.48 टक्के हिस्सेदारी केंद्र सरकार विकणार आहे. तर एलआयसीची स्वतःकडील 30.24 टक्के मालकी विकणार आहे. म्हणजेच आयडीबीआयमधील एकूण 60.72 टक्के हिस्सेदारी विकली जाणार आहे. केंद्र सरकारने 15 ऑक्टोबर स्वारस्य निविदा मागवल्या आहेत

केंद्र सरकार आपले निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पुर्ण करण्यासाठी पावले उचलत आहे. मार्केटमधून जास्तीत जास्त नफा कमविण्याच्या उद्देश सरकारचा आहे. त्यामुळचे आयडीबीआय मधील निर्गुंतवणुकीकरण पुढेही ढकलण्यात आले होते. यापुर्वी ही निर्गुंतवणुकीकरणाची योजना एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली होती. आयडीबीआय बँकेतील हिस्सेदारीची विक्री सरकार तेव्हाच करू इच्छित होती, जेव्हा स्थिती चांगली असेल.