ॲमेझॉन (Amazon) आणि टाटाच्या प्रतिनिधींसह ऑनलाईन किरकोळ विक्रेत्यांनी ई-कॉमर्ससाठी (E-commerce) कठोर नवीन नियमांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. नवीन नियम त्यांच्या व्यवसाय मॉडेलसाठी एक मोठा धक्का मानला जातो. शनिवारी झालेल्या बैठकीत कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी ग्राहक व्यवहार विभागाला प्रस्तावित नियमांशी संबंधित असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की आपली प्रतिक्रिया सादर करण्याची मुदत 6 जुलै पर्यंत वाढविण्यात यावी.फ्लॅश विक्रीवरील बंदी, संबंधित पक्षांची व्याख्या आणि ई-कॉमर्स मेजरसाठीच्या निकषांचे पालन या प्रमुख बाबींमध्ये ते म्हणाले की सरकारी अधिकाऱ्यांनी नियमांबाबत लेखी अभिप्राय मागितला आहे.(Amazon Tata raise concerns over Centres e-commerce rules)

ग्राहक आणि लहान किरकोळ विक्रेत्यांची आर्थिक सुरक्षा मजबूत करण्याच्या उद्देशाने सरकारने 21 जून रोजी कडक नवीन ई-कॉमर्स नियम जाहीर केले. यामुळे देशातील ऑनलाइन विक्रेत्यांमध्ये, विशेषत: मार्केट लीडर अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टला त्यांच्या व्यवसाय रचनांचा आढावा घ्यावा लागेल आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या जिओमार्ट (JioMart), बिगबास्केट (BigBasket) आणि स्नॅपडील (Snapdeal) या देशांतर्गत प्रतिस्पर्ध्यांशी स्पर्धा करावी लागेल, ज्यात फ्लॅश विक्रीवर मर्यादा घालणे, फसव्या जाहिरातींना आळा घालणे आणि तक्रारीची व्यवस्था करणे यासह अन्य प्रस्तावांचा समावेश आहे. वाढू शकते.

अ‍ॅमेझॉनने असा युक्तिवाद केला आहे की कोविड -19 ( COVID​​-19) मुळे आधीच लहान व्यवसायांवर परिणाम झाला आहे, प्रस्तावित नियमांचा विक्रेत्यांवर मोठा परिणाम होईल. प्रस्तावित धोरणात असे म्हटले आहे की ई-कॉमर्स कंपन्यांनी त्यांच्या संबंधित उपक्रमांची कोणतीही यादी त्यांच्या वेबसाइटवर विक्रेता म्हणून सूचीबद्ध केलेली नाही याची खात्री करुन घ्यावी. याचा विशेषत: अ‍ॅमेझॉनवर परिणाम होऊ शकतो कारण क्लाउडटेल आणि अप्पारियो या दोन विक्रेतांमध्ये अप्रत्यक्ष भागीदारी आहे.