केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शनिवारी IPO आणण्याच्या तयारीत असलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) मध्ये स्वयंचलित मार्गाने 20 टक्क्यांपर्यंत थेट विदेशी गुंतवणुकीला (FDI) परवानगी दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील सर्वात मोठ्या विमा कंपनीची निर्गुंतवणूक सुलभ होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भातील निर्णय घेण्यात आला. (Union Cabinet has allowed up to 20 per cent FDI in LIC)

दरम्यान, सध्याच्या FDI धोरणानुसार, स्वयंचलित मार्गाने विमा क्षेत्रात 74 टक्के विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी आहे. तथापि, हा नियम भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला (LIC IPO) लागू होत नव्हता. त्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवा निर्णय घेतला आहे.

तसेच, एलआयसीला एका स्वतंत्र कायद्यानुसार व्यवस्थापित करण्यात येते. सेबीच्या नियमांनुसार, फॉरेन पोर्टफोलिओ गुंतवणूक आणि FDI या दोन्हींना परवानगी आहे. एलआयसी कायद्यात विदेशी गुंतवणुकीची तरतूद नसल्यामुळे, विदेशी गुंतवणूकदारांच्या सहभागासाठी सेबीच्या नियमांनुसार प्रस्तावित एलआयसी आयपीओ करणे आवश्यक आहे.