देशाचे अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी आज लोकसभेत(Parliament) एक मोठी घोषणा केली आहे.अर्थ राज्यमंत्र्यांनी(Finance Minister) सभागृहात सांगितले की सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणासाठी (Bank privatisation)सरकारची कोणतीही योजना नाही. तसेच यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव दिलेला नाही. दोन बँकांचे खाजगीकरण केले जाईल, हे आधीच 2021 च्या अर्थसंकल्पात(Budget) जाहीर केले गेले होते आणि त्यानुसारच सारे होत आहे. याशिवाय सध्या शेतकरी कर्ज माफ करण्याची कोणतीही योजना नसून किसान कर्जामध्ये एससी/एसटी शेतकऱ्यांना वितरित केलेल्या कर्जाचाही समावेश केला असल्याचे अर्थ राज्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. (There is no any privatisation of government banks Central Government)

1 फेब्रुवारी 2021 रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन(Nirmala Sitharaman) यांनी दोन बँका आणि सरकारी विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याची घोषणा केली होती. सरकारने चालू आर्थिक वर्ष म्हणजेच 2021-22 साठी 1.75 लाख कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणूक आणि खाजगीकरणाचे लक्ष्य ठेवले आहे. नीती आयोगाला खासगीकरणासाठी निवडीचे काम सोपवण्यात आले आहे. सध्याच्या माहितीनुसार, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची खासगीकरणासाठी निवड करण्यात आली आहे. जरी याची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही.

केंद्रातील मोदी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी दोन वेगळ्या बँकांचे खाजगीकरणाची प्रक्रिया स्वीकारली होती. 2019 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील 10 बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले होते . याअंतर्गत सहा कमकुवत बँकांचे चार मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया पंजाब नॅशनल बँकेत विलीन झाले. अलाहाबाद बँक इंडियन बँकेत विलीन झाली. सिंडिकेट बँक कॅनरा बँकेत विलीन झाली. आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक यांचे युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीनीकरण करण्यात आले होते.

पहिल्या टप्प्यात पाच सहयोगी बँकांचे स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीनीकरण करण्यात आले होते . याशिवाय विजया बँक आणि देना बँक यांचे बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीनीकरण करण्यात आले होते . सध्या देशात 12 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका अस्तित्वात आहेत.

तर तज्ञांच्या मते विलीनीकरणाचा सकारात्मक परिणाम दिसू लागला आहे. विलीनीकरणानंतर बँकांची कमाई वाढली असून कोरोना महामारी असूनही, आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी पाच वर्षांत प्रथमच चांगली कमाई केली आहे. यात फक्त पंजाब अँड सिंध बँक आणि सेंट्रल बँकेचे नुकसान झाले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात 12 बँकांची एकूण कमाई 31817 कोटी रुपये होती. बुडीत कर्जाची समस्या हळूहळू कमी होत आहे, ज्यामुळे बँकांची स्थिती सुधारत आहे. आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकूण नुकसान 26015 कोटी होते.