The Proposed National e-commerce Policy Is In The Final Stages, Soon To Be Presented Before Modi Government:

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय प्रस्तावित राष्ट्रीय ई-कॉमर्स धोरण विकसित करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, ग्राहक आणि विक्रेते यांच्या समान हितासाठी धोरणाचा कोणताही नवीन मसुदा जारी केला जाणार नाही.

या नव्या धोरणामुळे अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट सारख्या ई-कॉमर्स वेबसाईट्सना लगाम लागणार असून ग्राहकांच्या हक्कांचे मोठ्या प्रमाणत संरक्षण होणार आहे.

2 ऑगस्ट रोजी, ई-कॉमर्स कंपन्या आणि देशांतर्गत व्यापार्‍यांच्या प्रतिनिधींच्या गटाने प्रस्तावित धोरणाविषयी चर्चेसाठी उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाची भेट घेतली. या बैठकीत सर्वांचे प्रस्तावित धोरणावर व्यापक एकमत झाले आहे.

नाव न छापण्याच्या अटीवर एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, "आता पॉलिसीबाबत कोणताही नवा मसुदा असणार नाही. पॉलिसी बनवण्याची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आता आम्ही फक्त अंतिम स्वाक्षरीची वाट पाहत आहोत.

त्यांनी सांगितले की, प्रस्तावित धोरणासह ई-कॉमर्स व्यवसायांना स्थानिक कायद्यांचे पालन करावे लागेल, अधिकाऱ्याने सांगितले की मंत्रालयाने यापूर्वी दोन मसुदा राष्ट्रीय ई-कॉमर्स धोरणे प्रकाशित केली होती.

राष्ट्रीय ई-कॉमर्स धोरण

2019 मध्ये तयार केलेल्या मसुद्यात ई-कॉमर्स इको-सिस्टीमच्या 6 व्यापक क्षेत्रांना समाविष्ठ करण्याचा प्रस्ताव आहे.

यामध्ये डेटा, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस, रेग्युलेटरी इश्यू, डोमेस्टिक डिजीटल इकॉनॉमी, एक्सपोर्ट प्रमोशन यांना ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून प्रोत्साहन द्यायचे होते.

ग्राहकांना फायदा

ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या सवलती, उत्पादनांशी संबंधित समस्या अनेक वेळा पाहिल्या आहेत. अशा परिस्थितीत या धोरणामुळे ग्राहकांना दिलासा देण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात होणार आहे.

डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने 2 ऑगस्ट रोजी ई-कॉमर्स कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि देशांतर्गत व्यापार्‍यांच्या संघटनेसोबत प्रस्तावित धोरणावर तपशीलवार चर्चा केली.