Budget 2022: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी आज आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा चौथा अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प कोरोना महामारीच्या काळात सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्याचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांचा हा चौथा अर्थसंकल्प आहे. सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात व्हर्च्युअल डिजिटल करन्सीबाबत (Digital Currency) मोठी घोषणा केली आहे. व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर आता 30 टक्के दराने कर आकारण्यात येणार आहे. आरबीआयने (RBI) क्रिप्टोकरन्सीबाबत अनेकदा चिंता व्यक्त केली होती, त्यात म्हटले आहे की, यामुळे स्थूल आर्थिक स्थिरतेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. यानंतर, गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनात सरकारने संसदेत माहिती दिली होती की, आरबीआय आपल्या डिजिटल करन्सी योजनेवर काम करत आहे. (Countrys Cryptocurrency Will Be launched This Year Said Finance Minister Nirmala Sitharaman)

दरम्यान, क्रिप्टोकरन्सीच्या नियमनासाठी सरकार कायदा आणणार असून त्याअंतर्गत रिझर्व्ह बँक सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) वर काम करणार असल्याची माहिती होती. सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, कोणत्याही व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर 30 टक्के दराने कर आकारण्यात येणार आहे. त्यांनी पुढे म्हटले, अशा उत्पन्नाची गणना करताना, संपादनाच्या खर्चाशिवाय कोणत्याही खर्चाच्या किंवा भत्त्याच्या संदर्भात कोणतीही कपात केली जाणार नाही. आभासी डिजिटल मालमत्तेचे नुकसान सेट ऑफ केले जाणार नाही.

RBI डिजिटल चलन सुरु करणार

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) स्वतःचे डिजिटल चलन सुरु करणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. रिझर्व्ह बँक स्वतःचे डिजिटल चलन सुरु करणार असल्याचे सरकारने सांगितले. क्रिप्टोकरन्सीबाबत सरकार ठोस भूमिका घेणार असल्याच्या बातम्या आधीच आल्या होत्या. अर्थसंकल्पापूर्वीच्या आर्थिक सर्वेक्षणात क्रिप्टोकरन्सीबाबत काहीही सांगण्यात आले नसले तरी मुख्य आर्थिक सल्लागार संजीव सन्याल म्हणाले की, सरकार क्रिप्टोकरन्सीबाबत ठाम भूमिका घेईल.

तसेच, यामुळे सरकार बिटकॉईनसारख्या आभासी चलनावर बंदी घालणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र ते कायदेशीर होणार की नाही, याबाबत अद्याप संभ्रम आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक स्वत:चे डिजिटल चलन आणणार आहे, ज्याला डिजिटल रुपया असे म्हटले जाईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले.

शिवाय, नागरिकांना अधिक सुविधा वाढवण्यासाठी 2022-2023 मध्ये ई-पासपोर्ट जारी केला जाईल, असेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम (ECLGS) मार्च 2023 पर्यंत वाढवली जाईल असेही सांगितले आहे. गारंटी कवर​​50,000 कोटी रुपयांवरुन 5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले जाणार आहे.