नवी दिल्ली: देशाची अर्थव्यवस्था (The economy of the country) एका नवीन दिशेने वाटचाल करत आहे. उद्योगांमध्ये देखील नवीन गोष्टींचा स्वीकार होत असून, त्यातून अनेक नवीन आव्हाने निर्माण झाली आहेत. हे देखील समोर आले आहे की भारताला केवळ जास्त बँकांची (Banks) गरज नाही तर मोठ्या बँकांचीही गरज आहे. असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी रविवारी इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) च्या 74 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला (AGM) संबोधित करताना सांगितले.

अर्थमंत्री म्हणाल्या, भारताला स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या आकाराच्या चार किंवा पाच इतर बँकांची गरज आहे. अर्थव्यवस्था आणि उद्योग क्षेत्रातील अलीकडील बदलांच्या पार्श्वभूमीवर बदललेल्या वास्तविकतेची पूर्तता करण्यासाठी आपल्याला बँकिंगचा विस्तार करण्याची आवश्यकता आहे. जर आपण कोविडनंतरची परिस्थिती बघितली तर भारताचे बँकिंग क्षेत्र एकदम अनोखे दिसत आहे, ज्याने डिजिटलायझेशनला यशस्वीरित्या स्वीकारले आहे. अनेक देशांतील बँका साथीच्या काळात आपल्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकल्या नसताना, भारतीय बँकांच्या डिजिटलायझेशनमुळे आम्हाला DBT आणि डिजिटल यंत्रणेद्वारे लहान, मध्यम आणि मोठ्या खातेधारकांना पैसे हस्तांतरित करण्यात मदत झाली आहे.

देशात अजूनही असे अनेक जिल्हे आहेत, जिथे बरीच आर्थिक घडामोडी असूनही बँकिंग सुविधा उपलब्ध नाहीत. अशा परिस्थितीत बँकांनी आपल्या शाखा वाढवण्यावर काम केले पाहिजे. नॅशनल अॅसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीला अमेरिकेसारखी भारतात 'बॅड बँक' म्हणू नये. एनएआरसीएल बुडीत कर्जाचे निराकरण करण्यासाठी लवकर काम करेल. 400 अब्ज डॉलर्सचे निर्यात लक्ष्य साध्य करण्यासाठी बँकांना अधिक सक्षमपणे काम करावे लागेल, आणि प्रत्येक घटकाच्या गरजा समजून घ्याव्या लागतील."

कोविड -19 महामारीमुळे आपले प्राण गमावलेल्या बँक कामगारांना श्रद्धांजली वाहिली. एजीएमला संबोधित करताना अर्थमंत्री म्हणाल्या, कोरोनाच्या काळात बँकांच्या विलीनीकरणाचे काम पूर्ण करणे हे बँकांसाठी मोठे आव्हान होते. हे काम अशा वेळी घडले जेव्हा कोरोना महामारीच्या काळात देशाच्या दुर्गम भागातील लोकांना मदत करण्यात बँकांचा हात मोठा आहे. विलीनीकरणामुळे ग्राहकांची गैरसोय होणार नाही असेही निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.