कोरोना बाधित क्षेत्राला १.१ कोटींचं पॅकेज तर आरोग्य विभागाला ५० हजार कोटी - अर्थमंत्री निर्मला सितारामण

कोरोनाच्या(Covid -19) दुसर्‍या लाटेमुळे रुळावरून घसरलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने सोमवारी अनेक सवलती जाहीर केल्या आहेत . केंद्रीय अर्थमंत्री(Finance Minister) निर्मला सीतारमण(Nirmala Sitharaman) यांनी कोविड बाधित क्षेत्रासाठी 1.1 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाची हमी जाहीर केली आहे. यासह आरोग्य क्षेत्रासाठी 50,000 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे .आज पत्रकार परिषद घेत त्यांनी ही घोषणा केली आहे.

मागील एक ते दीड वर्षांपासून देशात कोरोनाने थैमान घातला आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी देशात लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली पण त्याचपाठोपाठ देशावर आर्थिक संकट देखील ओढवलं गेल. या आर्थिक संकटात अनेक लोकांचं आर्थिक गणितचं ढसाळल. लॉकडाऊनमुळे देशातील सामान्य नागरिक, छोटे उद्योजक तसेच अनेक क्षेत्रातील लोक डबघाईला आले अशा लोकांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी केंद्राकडून याआधीही अनेक योजना जाहीर केल्या असताना आज पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने आरोग्य क्षेत्रासोबतच एकूण ८ क्षेत्रांसाठी नव्या योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यामध्ये आरोग्य सुविधेसाठी ५० हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.

आरोग्य क्षेत्राला अधिक सक्षम बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने हि घोषणा केली आहे. या निधीचा वापर आरोग्यविषयक सुविधांच्या उभारणीसाठी होणार. याव्यतिरिक्त इतर विभागांसाठी ६० हजार कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे.

याचबरोबर अर्थमंत्र्यांनी छोटया उद्योगांना पाठबळ देण्यासाठी आपातकालीन क्रेडिट लाईन गॅरंटी योजनेत (ईसीएलजीएस) निधी वाढवण्याची घोषणाही केली आहे. सध्या ही योजना 3 लाख कोटी रुपयांची असून ती आता साडेचार लाख कोटी रुपये करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत एमएसएमईला आतापर्यंत 2.69 लाख कोटी रुपये वितरित करण्यात येणार असल्याची माहिती निर्मला सीतारामण यांनी दिली आहे.

याशिवाय याशिवाय मायक्रो फायनान्स संस्थांकडून देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी क्रेडिट गॅरंटी योजना जाहीर केली गेली आहे. ही एक नवीन योजना असून या अंतर्गत वाणिज्य बँकांच्या एमएफआयना दिलेल्या नव्या व विद्यमान कर्जाची हमी दिली जाईल. या योजनेचा 25 लाख लोकांना लाभ होण्याची अपेक्षा आहे.

क्रेडिट गॅरंटी योजनेंतर्गत कोविड बाधित 25 लाखाहून अधिक लोकांना 3 वर्षांसाठी 1.25 लाख रुपयांचे कर्ज दिले जाईल. या कर्जावरील व्याज दर बँकांसाठी निश्चित केलेल्या एमसीएलआरपेक्षा 2% जास्त असेल.

तसेच पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी त्या क्षेत्रातही अनेक बदल करत देशात येणाऱ्या पहिल्या ५ लाख परदेशी व्यक्तींना व्हिजा शुल्क द्यावं लागणार नाही. व्हिजा देण्यास सुरुवात झाल्यानंतर ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ही योजना लागू असेल. यामुळे पर्यटन क्षेत्राला मोठा फायदा होईल. परंतु यात पर्यटकाला किंवा परदेशी व्यक्तीला एकदाच या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे . या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर १०० कोटींचा भार पडणार असल्याचही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं आहे .