1 एप्रिलपासून दिल्ली वगळता संपूर्ण देशात 15 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांची पुन:नोंदणी महाग होणार आहे. दशकाहून जुन्या वाहनांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण करण्याचा खर्च पुढील महिन्यापासून आठ पटीने वाढणार आहे. वृत्तानुसार, सर्व 15 वर्षे जुन्या कारच्या नोंदणीचे नूतनीकरण करण्यासाठी आता 600 रुपयांऐवजी 5,000 रुपये लागणार आहेत. दुचाकी वाहनांसाठी ग्राहकाला आता 300 रुपयांऐवजी 1000 रुपये मोजावे लागणार आहेत. त्याचप्रमाणे, आयात केलेल्या कारसाठी, ₹15,000 ऐवजी ₹40,000 खर्च येईल.

विलंब केल्यास दंड

याव्यतिरिक्त, खाजगी वाहनांची पुनर्नोंदणी करण्यास विलंब केल्यास दरमहा ₹3000 दंड आकारला जाईल. व्यावसायिक वाहनांसाठी, हा दंड दरमहा ₹ 500 असेल. नवीन नियमांनुसार 15 वर्षांपेक्षा जुन्या प्रत्येक खासगी वाहनाला दर पाच वर्षांनी नूतनीकरणासाठी अर्ज करावा लागणार आहे. मात्र, या नियमातून राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीला सूट देण्यात आली आहे. वास्तविक, दिल्लीत 15 वर्षांनंतर पेट्रोल वाहने आणि 10 वर्षांनंतर डिझेल वाहने अवैध मानली जातात.

व्यावसायिक वाहनांसाठी हा नियम

याशिवाय जुनी वाहतूक (transport) आणि व्यावसायिक वाहनांच्या फिटनेस चाचणीचा खर्चही एप्रिलपासून वाढणार आहे. परिवहन मंत्रालयाच्या सुधारित दरांनुसार, 1 एप्रिलपासून टॅक्सींच्या चाचणीसाठी 1,000 रुपयांऐवजी 7,000 रुपये लागणार आहेत. तर बस आणि ट्रकसाठी 1500 रुपयांऐवजी 12,500 रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. एवढेच नाही तर 8 वर्षांपेक्षा जुन्या व्यावसायिक वाहनांसाठी फिटनेस प्रमाणपत्र अनिवार्य असेल.

वाहनधारकांना त्यांची जुनी वाहने स्क्रॅप करण्याचा पर्याय निवडता यावा यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) नोंदणी नूतनीकरण शुल्कात वाढ केली आहे. अहवालानुसार, भारतात 1 कोटीहून अधिक वाहने स्क्रॅपिंगसाठी पात्र आहेत. जुनी वाहने स्क्रॅप करणे सोपे व्हावे यासाठी सरकारने ही प्रक्रिया ऑनलाइनही केली आहे.