महागाईच्या काळात प्रत्येक जण आपापल्या परीने प्रयत्नशील असतो, आपण (LIC Policy) पैसे गुंतवत (invest) जातो पण त्याच्या नियमावलीकडे बऱ्याचवेळा दुर्लक्ष होतं. कोणतीही गुंतवणूक करताना त्याची नियमावली (Rules) काळजीपूर्वक वाचणे जास्त गरजेचे आहे. नुकसत्याच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या माहिती नुसार हप्त्याची रक्कम जमा न केल्यामुळे रद्द झालेल्या विमा पॉलिसीमधून (vima Policy) पैसे मिळविण्यासाठी केलेला दावा नाकारला जाऊ शकतो.

यासोबतच विमा पॉलिसीच्या दस्तऐवजात याचा स्पष्ट उल्लेख करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासह, सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ते अपघात प्रकरणी राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचा (NCDRC) आदेश रद्द केला. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, विमा हा कायदेशीर आधारावर केलेला करार आहे.

विमा पॉलिसीच्या दस्तऐवजात अटी आणि शर्ती स्पष्टपणे नमूद केल्या पाहिजेत आणि त्याप्रमाणे समजल्या पाहिजेत. एनसीडीआरसीच्या निर्णयाविरोधात आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) सर्वोच्च न्यायालयात आले होते. या प्रकरणात, महिलेच्या पतीने एलआयसीच्या जीवन सुरक्षा योजनेअंतर्गत 3.75 लाख रुपयांचा विमा उतरवला होता. विम्याच्या बदल्यात, अर्धवार्षिक हप्ता एलआयसीला दिला गेला. मात्र काही कारणास्तव हप्ता जमा होऊ शकला नाही. दरम्यान, 6 मार्च 2012 रोजी रस्ता अपघातात जखमी झालेल्या पतीचा 21 मार्च रोजी मृत्यू झाला.

पतीच्या मृत्यूनंतर, पत्नीने विम्याची रक्कम मिळविण्यासाठी दावा दाखल केला, एलआयसीने तिला रु.3.75 लाखांची मूळ विम्याची रक्कम दिली. परंतु अपघातामुळे अकस्मात मृत्यू झाल्याबद्दल मिळणारी 3.75 लाखांची अतिरिक्त रक्कम देण्यास नकार दिला. अतिरिक्त रक्कम मिळविण्यासाठी, महिला जिल्हा ग्राहक मंचाकडे गेली, जिथे तिच्या बाजूने निर्णय झाला. या आदेशाविरोधात, एलआयसी राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे गेली, जिथे महिलेचा दावा फेटाळण्यात आला. यानंतर महिलेने राष्ट्रीय आयोगाकडे दाद मागितल्यानंतर आयोगाने राज्य आयोगाचा आदेश रद्द करून महिलेला अतिरिक्त रक्कम देण्याचे आदेश दिले होते.