भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) भारतीय चलनामध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला परवानगी दिली आहे. असे मानले जाते की यामुळे दरवर्षी 30-36 अब्ज डॉलर्सची बचत यामधून होणार आहे. याशिवाय अनेक देशांतून व्यवसायाची व्याप्ती वाढवण्यात येणार आहे. रुपयात व्यवहार होत असल्याने त्याचा विनिमय दरावर सकारात्मक परिणाम होईल आणि रुपया मजबूत होऊ शकतो. (The RBI approval of international trade in Indian rupees will save 36 billion annually)

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी बँकांना भारतीय रुपयांमध्ये बिले तयार करण्यासाठी, पेमेंट करण्यासाठी आणि आयात-निर्यात करार पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त व्यवस्था करण्यास सांगितले आहे. भारतातून होणारी वाढती निर्यात आणि जागतिक व्यापारी समुदायाची रुपयामधील वाढती आवड लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस म्हणाले की, "या व्यवस्थेमुळे रुपयावरील दबाव कमी होईल कारण आयातीसाठी डॉलरला मागणी राहणार नाही."

रशिया, इराण आणि श्रीलंका यांसारख्या देशांतून लवकरच रुपयात आंतरराष्ट्रीय व्यापार होणार, असा विश्वास वर्तवण्यात आला आहे. रशियासोबतच्या अलीकडील व्यापाराबद्दल बोलायचे झाले तर, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यांत म्हणजे एप्रिल आणि मे मध्ये, भारताने रशियाला $0.25 अब्ज डॉलरची निर्यात केली, तर $5.03 अब्ज आयात केली आहे. तर सध्या भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर आयात करत आहे.

$36 अब्ज वार्षिक बचत करणे

ICICI बँकेचे ग्लोबल मार्केट हेड बी प्रसन्ना म्हणाले की, भारत सध्या रशियाकडून $ 2.5 ते 3 अब्ज मासिक आयात करत आहे. वार्षिक आधारावर, ही आयात $30-36 अब्जांपर्यंत पोहोचू शकते आणि जर भारताने रुपयात पैसे दिले तर दरवर्षी 36 अब्ज डॉलर्सची बचत होऊ शकते.

रशियासह आयात वेगाने वाढत आहे

रशियासोबतचा वाढता व्यापार पाहता हे पेमेंट भारतीय चलनामध्ये होणे अत्यंत गरजेचे आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात भारताचा रशियासोबत एकूण 10 अब्ज डॉलरचा व्यापार चालू होता. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यामध्ये हा व्यवसाय $5.03 अब्ज इतका झाला आहे. तर यातील सर्वाधिक हिस्सा हा आयातीचा आहे. अशा स्थितीत भारताने जर रुपयात पैसे दिले तर रशियाचा व्यापार भारतीय रुपयात भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत असणार आहे. हा निधी सरकारी रोख्यांसारख्या भारतीय मालमत्तेत पुन्हा गुंतवला जाणार आहे.

डॉलरच्या मागणीत घट होईल

रुपयांमध्ये पेमेंट करण्याबाबत, बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंचने एका अहवालात म्हटले की, या निर्णयामुळे डॉलरच्या मागणीवरील दबाव त्वरित कमी झाला पाहिजे. बार्कलेजचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ राहुल बाजोरिया यांनी सांगितले की, रुपयाच्या सध्याच्या कमकुवतपणाच्या दरम्यान, हे पाऊल रुपयामध्ये व्यापार सौद्यांच्या सेटलमेंटला प्रोत्साहन देऊन परकीय चलनाची मागणी कमी करण्यासाठी उचलण्यात आले. इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्चचे सौम्यजित नियोगी यांच्या मते, आरबीआयच्या या घोषणेमुळे भांडवली खात्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.