Ration Card Update: राशनकार्ड अंतर्गत धान्य घेणाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. एकीकडे सरकारने मोफत राशनची मुदत डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे. तर दुसरीकडे, मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना देशभरात लागू करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, सर्व दुकानांमध्ये ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (POS) डिव्हाइस अनिवार्य करण्यात आले आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, सरकारच्या या निर्णयाचा परिणामही आता दिसू लागला आहे.

आता वजनात गडबड होणार नाही!

खरेतर, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत, लाभार्थ्यांना योग्य प्रमाणात अन्नधान्य उपलब्ध व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारने राशन दुकानांवर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणे इलेक्ट्रॉनिक स्केलसह जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे.

देशभरात नवीन नियम लागू

आता देशातील सर्व रास्त धान्य दराची दुकाने ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल म्हणजेच POS उपकरणांशी जोडली गेली आहेत. म्हणजेच, आता वजनात कोणतीही त्रुटी राहण्यास जागा नाही. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या (पीडीएस) लाभार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत कमी राशन मिळू नये यासाठी हायब्रीड मॉडेलची पॉइंट ऑफ सेल मशीन शिधा विक्रेत्यांना देण्यात आली आहे. नेटवर्क नसल्यास ही मशीन्स ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन पद्धतीने काम करेल. आता लाभार्थी त्याच्या डिजिटल राशनकार्डचा (Ration Card) वापर करुन राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत देशातील कोणत्याही रास्त धान्य दुकानातून धान्य खरेदी करु शकणार आहे.

तसेच, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यातर्गंत (NFSA), सरकार देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना अनुक्रमे 2-3 रुपये प्रति किलो या अनुदानित दराने प्रति व्यक्ती पाच किलो गहू आणि तांदूळ (अन्नधान्य) देत आहे.

काय बदलले?

सरकारने (Government) सांगितले की, राज्यांना EPOS उपकरणे योग्यरित्या चालवण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि प्रति क्विंटल रु.17.00 च्या अतिरिक्त नफ्यासह बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अन्न सुरक्षा (राज्य सरकार सहाय्य नियम) 2015 (2) च्या उपनियम 7 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.