Ration Card Dealer Commission: शासनाकडून राशनकार्डधारकांना सर्व प्रकारच्या सुविधा दिल्या जात आहेत. कार्डधारकांसाठी स्वस्त राशनपासून आयुष्मान कार्डची सुविधा सुरु करण्यात आली आहे. मात्र यादरम्यान राशन विक्रेत्यांकडूनही विविध मागण्या येत आहेत.

अलीकडेच, यूपी सरकारने राशन डीलर्सचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक सेवा केंद्रे उघडण्याची तरतूद आणली होती. आता राजस्थानच्या पीडीएस दुकानदारांनी दरमहा 30,000 रुपये पगाराची मागणी केली आहे. याबाबत 'राजस्थान स्टेट ऑथोराइज्ड राशन व्हेंडर एम्प्लॉयर असोसिएशन'ने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे.

सध्या आठ हजार रुपये मानधन आहे

गेल्या अनेक वर्षांपासून काम करत असताना सरकारकडून आपली दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप राज्यातील पीडीएस दुकानदार करतात. त्यांना कुटुंब चालवणे कठीण झाले आहे. मानधनात वाढ करण्याबरोबरच, राशन विक्रेत्यांनी कंत्राटी कायदा-2022 अंतर्गत नियमितीकरण आणि पीडीएस मशीनमध्ये नोंदलेला एक क्विंटल गहू 10 रुपये प्रति क्विंटल दराने उतरविण्याची मागणी केली आहे. राजस्थानमध्ये (Rajasthan) सुमारे 27,000 डीलर आहेत, ज्यांना दरमहा 8,000 रुपये कमिशन दिले जाते.

अनेक दिवसांपासून मानधनात वाढ झालेली नाही

आता राशन विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे की, 'गेल्या अनेक दिवसांपासून आमच्या मानधनात वाढ करण्यात आलेली नाही. वाढत्या महागाईच्या काळात सरकारने (Government) मानधनात वाढ करावी. प्रत्येक राज्यात राशन विक्रेत्यांसाठी वेगवेगळी व्यवस्था करण्यात आली आहे.' इतर राज्यात राशन डीलर्सना काय मिळते ते जाणून घेऊया?

यूपीमध्ये किती नफा

उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने डीलर्संच्या कमिशनमध्ये वाढ करण्याची घोषणा करण्यात आली. यूपीमध्ये जवळपास 80 हजार राशन दुकाने आहेत. सरकारने डीलर्संना मिळणारे कमिशन 70 रुपयांवरुन 90 रुपये केले आहे. त्यात वाढ करण्याची मागणी डीलर्संकडून अनेक दिवसांपासून होत होती. याशिवाय डीलर्संचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी जनसेवा केंद्र सुरु करण्यासही सरकारने परवानगी दिली होती. डीलर्संचे उत्पन्न वाढावे हा यामागे सरकारचा हेतू होता.