Punjab High Court DA Arrears Contempt Notice 2026: पंजाबमधील लाखो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या थकीत महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलतीचा (DR) प्रश्न पुन्हा एकदा पेटला. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने आपल्या आधीच्या आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांना अवमानना नोटीस बजावली. तसेच याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला असून पुढील 10 दिवसांच्या आत सविस्तर उत्तर दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.

3 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने 3 ऑगस्टच्या आदेशाची अंमलबजावणी अद्याप का झाली नाही, असा थेट सवाल उपस्थित करत राज्य सरकारच्या कारभारावर कडक ताशेरे ओढले. या सुनावणीदरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांनी असा आरोप केला की, राज्य सरकार थकीत डीए आणि डीआरची रक्कम देणे तर दूरच, उलट न्यायालयात अनुपालन अहवाल दाखल करण्यासही टाळाटाळ करत आहे.

न्यायालयाने यावर संतप्त टिप्पणी करताना विचारले की, सरकारने कर्मचाऱ्यांचे महागाई भत्त्याचे लाभ का रोखून ठेवले, तर मग वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लाभ का रोखले नाहीत? दुसरीकडे, पंजाब सरकारने न्यायालयात असे स्पष्ट केले की, ते या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका दाखल करण्याची तयारी करत आहेत. या दरम्यान याचिकाकर्त्यांनी राज्याच्या खालावलेल्या आर्थिक स्थितीचा दाखला देत सरकारने मोफत योजनांवर सुरु असलेला खर्च त्वरित थांबवावा, अशी मागणी केली.

हे संपूर्ण प्रकरण पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे निवृत्त मुख्य अभियंता निर्मल सिंग ढिल्लो यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न झाल्यामुळे दाखल केलेल्या अवमानना याचिकेशी संबंधित आहे. आता या सर्व घडामोडींनंतर पंजाबचे सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष 17 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे लागले आहे. त्यापूर्वी मुख्य सचिवांना न्यायालयासमोर आपले स्पष्टीकरण सादर करावे लागणार असून थकीत रकमेबाबत काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.